बेथिति रोक

अबको केही दिनपछि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदैछ । हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारले वार्षिक बजेट तयार पार्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट बनाएर प्रदेशसभामा पेस गर्‍यो । उक्त बजेटमाथि छलफलसहित पारित पनि भएको छ । प्रदेशसभाको शुक्रवार बसेको बैठकबाट आर्थिकसहित विनियोजन विधेयक पारित भएको हो । बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्षी सांसदहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । बैठक अवरुद्ध समेत पारेका थिए । तर सरकार र प्रतिपक्षबीच ६ बुँदे सहमति भएसँगै प्रदेशसभाबाट बहुमतले बजेट पारित भएको हो ।

आगामी वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा विवादित बनेका मन्त्रीका योजना तथा नेताका नाममा राखिएका प्रतिष्ठानलगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने सहमतिपछि बजेट पारित गर्न दिएको प्रतिपक्षी सांसदहरूले जनाएका छन् । उनीहरूले लगातार बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले असार १ गते संसद्मा बजेट पेस गरेका थिए । कार्य विभाजन नियमावलीविपरित योजना समावेश गरिएको, मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिरका कार्यक्रम राखेको तथा नेताका नाममा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बजेट छुट्याइएको भन्दै प्रतिपक्षले विरोध जनाएको थियो । त्यसपछि प्रदेश सभाको बैठकसमेत प्रभावित बनेको थियो । शुक्रवार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच ६ बुँदे सहमति भएपछि बजेट पारित गर्ने बाटो खुलेको थियो । सहमतिअनुसार कार्य विभाजन नियमावलीविपरित समावेश भएका मन्त्रीका योजना, नेताका नाममा राखिएका प्रतिष्ठान तथा विवादित कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरिने भएको छ । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले नसमेटिदिएको भन्दै आफ्नै मन्त्रालयबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र दैलेखका दुल्लू र भैरवीमा नागरिक सुरक्षित आवास कार्यक्रम भनेर पाँच करोड रकम छुट्याएका थिए । पहुँचका भरमा नियमावलीविपरित बजेट छुट्याइएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो ।

यसैगरी आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनौट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ ले निर्धारण गरेको बजेट सीमा भन्दा कम हुने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएका क्रमागत र सम्पन्न हुन बाँकी आयोजना बाहेक नयाँ आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगरिने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार नयाँ प्रस्ताव गरिएका विभिन्न प्रतिष्ठानहरू, स्मृति भवन फाउण्डेसन लगायत सार्वजनिक महङ्खव बाहेकका संस्थालाई प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरिने भएको छ । गत वर्ष पनि यो विषयमा विवाद भएको थियो । सरकार र प्रतिपक्षबीच सहमति भएर बजेट पारित भएसँगै अब आगामी वर्षमा यसको कार्यान्वयन कति हुन्छ, त्यो महङ्खवपूर्ण हुनेछ । यसैपनि विगतदेखि नै कर्णाली सरकारको बजेट खर्च अपेक्षा गरेअनुसार हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   २१ असार २०८३, आईतवार ०५:०३