लेकाली क्षेत्र संरक्षण योजना

सुर्खेत: हिमाली जिल्लाका लेकाली क्षेत्र संरक्षण योजना अघि सारिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले लेक, पाटन र खर्क जोगाउन यस्तो योजना बनाएको छ । उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एक करोड रूपैयाँ विनियोजन समेत गरिएको छ ।

पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माणले हिमाली क्षेत्रमा रहेका पाटन र खर्कहरू नासिन पुगेका छन् । विशेष गरेर हचुवाका भरमा बनाइने सडक पूर्वाधारका कारण नाश हुँदै गइरहेको लेकाली क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि लेकाली क्षेत्र संरक्षण योजनालाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको छ । त्यसका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले जानकारी दिए ।

लेक तथा पाटन संरक्षण रणनीति योजना निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । रणनीतिक योजना निर्माण गरेर लेकाली क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपालीले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा लेक तथा पाटन संरक्षण रणनीतिक योजनाका विषयमा विभिन्न तहमा छलफल चलाइएको छ । रणनीतिक योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको नेपालीले जानकारी दिए ।

कर्णालीका पाँच हिमाली जिल्लासहित जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका क्षेत्रहरू समेटेर रणनीतिक योजना निर्माण गर्न लागिएकोे हो । अहिले रणनीतिक योजनाको मस्यौदा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेशका लेकाली भेगलाई समेटेर लेक, पाटन र खर्कको दिगो व्यवस्थापनका लागि योजना निर्माण गरिनेछ ।

लेकाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पनि बढ्दो छ । जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण गर्न लेक तथा पाटन संरक्षण रणनीति योजना निर्माण गरी आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ ।

त्यसो त यो प्रदेश सरकारको नयाँ योजना भने होइन । सरकारले प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लेकाली क्षेत्र संरक्षणको योजना समावेश गरेको भएपनि संरक्षणको योजनाले सार्थकता पाएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा पनि उक्त योजना राखिएको थियो । बजेट पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा छैनन् ।

गत वर्ष रणनीतिक योजना निर्माणका लागि सातवटै जिल्लामा छलफल चलाइएको थियो । स्थानीय कृषकहरूसँग जिल्ला–जिल्लामा छलफल चलाइएको हो । साविक कर्णालीका कालीकोट, जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला, मुगु तथा जाजरकोट र रूकुमपश्चिममा स्थानीय कृषकहरूसँग छलफल चलाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धन, पर्यापर्यटन, जडिबुटीको दिगो व्यवस्थापन, चरन व्यवस्थापन, उद्यममा आधारित लद्यु उद्यम, डेरीमा आधारित उद्यम सञ्चालन, स्वच्छ पानीका लागि जलाधार व्यवस्थापन तथा चरन खर्क र पाटनको दिगो व्यवस्थापन लगायतका विषय रणनीतिक योजनामा समावेश गरिएको छ । रणनीतिक योजनाको मस्यौदा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा उत्पादन घटिरहेको छ । त्यसको सोझो असर कृषकलाई परिरहेको छ । खासगरी पुस र माघ महिनामा हिमालमा हिउँ नपर्नु, पानी नपर्नु, असोज–कार्तिकमा अत्यधिक वर्षा हुनु जलवायु परिवर्तनको प्रभाव रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । हिमाली क्षेत्रमा पानी पर्ने क्रम बढ्नुलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । बढ्दो जलवायु परिवर्तको असर न्यूनिकरणका लागि प्रदेश सरकारले केही पहल थालेको छ । यो वर्ष जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले पन्छी संरक्षणको योजना पनि ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर योजना ल्याइएको हो । यो वर्ष अध्ययनका काम गरेर आगामी वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी वर्षमा (हिउँ चितुवा, हाब्रे, जंगली बिरोलो,गिद्धे, कस्तुरी मृग) को संरक्षण गर्नेगरी योजनागत रूपमा काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।