अर्गानिक योजनालाई उपेक्षा

कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरुवातदेखि नै केही महत्वाकांक्षी योजनाहरू अघि सा¥यो । जसमध्ये एक थियो, कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजना । विषादीमुक्त बनाउने यो योजना निकै महङ्खवपूर्ण थियो । तर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था पनि अपेक्षाकृत रहेन । पछिल्लो समय त यो योजना कार्यान्वयनमा अन्योलता देखिएको छ । सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अर्गानिक योजनालाई प्राथमिकता नै दिएको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटमा कृषिका अन्य योजना र कार्यक्रम समावेश गरिए पनि अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजनाले कम प्राथमिकता पाएको हो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि नै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन आधारभूत योजनाहरू अघि सारेको थियो । जसअन्तर्गत बर्सेनि प्रदेश र संघीय सरकारको गरी दुई अर्ब हाराहारी बजेट यसै शीर्षकमा विनियोजन हुँदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट उक्त योजना प्राथमिकतामा नपर्ने भएको छ । आगामी बजेटबाटै अर्गानिक प्रदेश शब्द नै हटाइएको छ । बरु कृषिमा आधुनिकीकरणका कुरा धेरै समेटिएका छन् । त्यो पनि विगतकै निरन्तरतामा रहेको योजना हुन् । कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन एक करोड ९६ लाख विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कृषि व्यवसाय गर्ने उद्यमीहरूलाई ब्याजमा शतप्रतिशत सहुलियत प्रदान गरिने, पाँच हेक्टरभन्दा कममा व्यावसायिक खेती तथा पशुपालन गर्ने कृषक, समूह र सहकारीका लागि सात करोड ६२ लाख ८० हजार विनियोजन गरिएको छ । ‘एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने स्याउ, ओखर, सुन्तला, किबी, ड्रागन फ्रुट, एभोकाडोलगायतका फलफूल विकासका लागि १९ करोड २२ लाख ५२ हजार विनियोजन गरिएको छ । सुर्खेत र मुगुमा कपास खेती प्रवद्र्धन र विभिन्न जिल्लामा कृषि तथा पशुपक्षी स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि रु. सात करोड १५ लाख छुट्याइएको छ । यसरी कृषिका अन्य थुप्रै कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँदा अर्गानिक योजना उपेक्षामा परेको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले ‘अर्गानिक प्रदेश’ बनाउने निर्णय गरेको थियो । अर्गानिक प्रदेश बनाउन प्रदेशभित्र उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुमा विषादीको प्रयोग रोक्ने योजना बनायो । प्रदेशबाहिरबाट भित्रिने विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलको आयातलाई पनि निरुत्साहित गर्नेलगायतका नीति अघि सा¥यो । चार जना मुख्यमन्त्री भइसक्दासम्म पनि प्रदेश सरकारको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजनाले अहिलेसम्म सार्थकता पाएको छैन ।

प्रकाशित मितिः   ८ असार २०८३, सोमबार १२:०६