प्राथमिकतामा परेन ‘अर्गानिक प्रदेश’ योजना

सुर्खेत: कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजना कार्यान्वयनमा अन्योलता देखिएको छ । सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अर्गानिक योजनालाई प्राथमिकता नै दिएको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा कृषिका अन्य योजना र कार्यक्रम समावेश गरिए पनि अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजनाले कम प्राथमिकता पाएको हो । प्रदेश सरकार बनेदेखि नै प्राथमिकतामा पर्दै आएको यो योजना कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन । अहिले भने बजेटबाटै अर्गानिक प्रदेश शब्द नै हटाइएको छ । बरु कृषिमा आधुनिकीकरणका कुरा धेरै समेटिएका छन् । त्यो पनि विगतकै निरन्तरतामा रहेको योजना हुन् । कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन एक करोड ९६ लाख विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले बताए ।

यस्तै पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कृषि व्यवसाय गर्ने उद्यमीहरूलाई ब्याजमा शतप्रतिशत सहुलियत प्रदान गरिने, पाँच हेक्टरभन्दा कममा व्यावसायिक खेती तथा पशुपालन गर्ने कृषक, समूह र सहकारीका लागि सात करोड ६२ लाख ८० हजार विनियोजन गरिएको छ । ‘एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने स्याउ, ओखर, सुन्तला, किबी, ड्रागन फ्रुट, एभोकाडो लगायतका फलफूल विकासका लागि १९ करोड २२ लाख ५२ हजार विनियोजन गरिएको छ । सुर्खेत र मुगुमा कपास खेती प्रवद्र्धन र विभिन्न जिल्लामा कृषि तथा पशुपक्षी स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि रू. सात करोड १५ लाख छुट्याइएको छ । ‘कृषिमा युवा आकर्षण बढाउन र व्यावसायिक परियोजनामा आधारित निर्वाचन क्षेत्र विशेष युवा लक्षित कार्यक्रमका लागि नौ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ,’ मन्त्री शाहले भने, ‘साना सिँचाइ र डिजिटल कृषिः साना सिँचाइ, डिजिटल कृषि सेवा र प्राकृतिक कृषिको नमुना फार्म स्थापनाका लागि ३३ करोड ९५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।’ नश्ल सुधार, खोप अभियान, गोठ सुधार र साइलेज उपयोगिताका लागि आठ करोड ३६ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ भने जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पामा भेडा र च्याङ्ग्राको क्लस्टर विकासका लागि १२ करोड १७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएपछि मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले ‘अर्गानिक प्रदेश’ बनाउने निर्णय गरेको थियो । अर्गानिक प्रदेश बनाउन प्रदेशभित्र उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुमा विषादीको प्रयोग रोक्ने योजना बनायो । प्रदेशबाहिरबाट भित्रिने विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलको आयातलाई पनि निरुत्साहित गर्नेलगायतका नीति अघि सार्‍यो । चार जना मुख्यमन्त्री भइसक्दासम्म पनि प्रदेश सरकारको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजनाले अहिलेसम्म सार्थकता पाएको छैन ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि नै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन आधारभूत योजनाहरू अघि सारेको थियो । जसअन्तर्गत बर्सेनि प्रदेश र संघीय सरकारको गरी दुई अर्ब हाराहारी बजेट यसै शीर्षकमा विनियोजन हुँदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट उक्त योजना प्राथमिकतामा नपर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले हालसम्म अर्गानिक प्रदेशको आधार निर्माणका लागि पाँच वटा कानुन निर्माण गरेको छ । अर्गानिक प्रदेशको जग तयार गर्न विभिन्न ऐन, नियम र नीति निर्माण गरिएको हो । प्राङ्गारिक कृषि ऐन, प्राङ्गारिक उत्पादन प्रशोधन मापदण्ड, सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण निर्देशिका, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका र प्राङ्गारिक कृषि योजना तयार पारिएको छ । अर्गानिक प्रदेश निर्माणको पहिलो आधारका रूपमा नीति निर्माण गरिएको भएपनि कार्यान्वयनमा उपलब्धि देखिएको छैन । विषादी परीक्षण प्रयोगशालाजस्ता प्रविधि र उपकरणको अभाव हुँदा प्रदेशभित्रै उत्पादित कृषि वस्तु अर्गानिक छ कि छैनन् भन्नेमा सरकार अनभिज्ञ छ ।

प्रदेश सरकारको २०८३ जेठ १३ मा बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयसँगै कार्यान्वयनको योजना अघि बढेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । यही नियमावलीमा टेकेर योजना कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तिलक पाण्डेले बताए ।

प्रकाशित मितिः   ७ असार २०८३, आईतवार १६:४२