सडक मानवमुक्त प्रदेश

कर्णाली प्रदेशलाई सात वर्षअघि नै सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त बनाउने घोषणा गरिएको थियो । बेसाहारा, अभिभावकविहीन भइ सडकमा माग्दै जीविकोपार्जन गरिरहेकाहरूलाई घरपरिवार वा आश्रममा पुनस्र्थापित गरेर सहयोगापेक्षी सडक मानवरहित बनाउने घोषणा गरिएको हो । त्यसका लागि पहल भएपनि योजनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यो घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुर्खेतमा मानव सेवा आश्रम सञ्चालनमा छ । यसलाई विस्तार गरेर ठूलो बनाउने प्रयास पनि भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशस्तरीय मानव सेवा आश्रमको भवन निर्माण गर्न लागिएको हो । वीरेन्द्रनगरको वडा नं. ११ को चारकुनेमा सडक मानवको लागि छाना, नाना तथा खानाकोे सुनिश्चितता गर्न भवन निर्माण गर्न लागिएको हो । अहिले भवन निर्माणको काम अघि बढेको छ ।

सडक मानवमुक्त प्रदेश बनाउन बर्सेनि रूपमा प्रदेश सरकारले केही न केही कार्यक्रम गर्दै आएको छ । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन । सडक मानवमुक्त घोषणा गर्ने योजना प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि समेटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना कार्यान्वयन गरिने जनाइएको हो । आश्रमको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । आश्रमको पूर्वाधार निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको बताए । आश्रमको भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि एक करोड ५० लाख नै बजेट विनियोजन भएको थियो । सडक मानवमुक्त प्रदेश कार्यान्वयन गर्न मानव सेवा आश्रमलाई सहयोग गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा पनि मानव सेवा आश्रमको पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त वर्ष एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सुर्खेतमा मानव सेवा आश्रमका लागि विभिन्न निकायबाट आर्थिक सहयोग भइरहेको छ । स्थानीय सरकारले समेत पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिरहेको छ । विगतदेखि नै आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सहयोग गर्दै आएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार निर्माणका लागि डेढ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि उक्त योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएपछि कर्णालीलाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त बनाउने योजना सफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ४ असार २०८३, बिहीबार १०:४२