प्राथमिकतामा जलविद्युत

चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन संघीय सरकारले प्राथमिकतामा पारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटमा पनि यो आयोजना समावेश भएको छ । नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले २०७५ सालमा विद्युत विकास विभागबाट सर्वे अनुमति पाएको थियो । करिब पाँच वर्ष लगाएर पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएको छ । अध्ययनको काम सकेर उत्पादनको लागि लाइसेन्स माग गरिएको छ । आयोजनालाई समन्वयकारी रूपमा अघि बढाउने गरी सरकारले योजना निर्माण गरेको हो । अहिले निर्माण पुर्वका बाँकी काम अघि कढाउने गरी सरकारले आयोजनालाई सहयोग गर्न लागेको हो । उत्पादन अनुमति पत्र प्रदान गर्ने लगायतका काममा सरकारले सहयोग गर्न लागेको छ ।

अहिले मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । पावर हाउस र ड्याम निर्माणका लागि पाँच हजार एक सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म चार हजार दुई सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशबहादुर शाहीले बताए । अब नौ सय रोपनी जग्गाको मात्र मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । नलगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) प्रतिवेदन तयार भएको छ । तीन वर्षभन्दा कम समयमै पूरा गर्नुपर्ने उक्त प्रतिवेदन सात वर्षपछि तयार भएको हो । २०७३ मा ३१ महिना भाका राखेर अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, अष्ट्रेलियाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय जेभीले विस्तृत अध्ययन, बोलपत्र आह्वानको तयारी तथा डिपीआर बनाउने ठेक्का पाएको थियो । नियमानुसार २०७६ मा नै डिपीआर तयार गरिसक्नुपर्नेमा सात वर्षपछि मात्र तयार भएको हो । २०८० साउनमा मात्र डिपीआर बनेको हो । यसैगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) पनि स्वीकृत भएको छ । सरकारले जलविद्युत आयोजना निमार्णको कामलाई प्राथमिकतामा राखेसँगै अन्य काम धमाधम रूपमा अघि बढ्नेछन् ।

स्थानीयस्तरमा धेरैभन्दा धेरैलाई रोजगारी दिनेगरी ठूला आयोजना निर्माणलाई सहयोग पुग्ने नीति निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सहयोग पुग्नेगरी नीति निर्माण गरिने सरकारले जनाएको छ । नलगाड जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न दुई खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो जलाशययुक्त आयोजना हुनेछ । जलाशय निर्माणमै बढी खर्च हुने भएकाले अन्य आयोजनामा भन्दा लागत बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि लगानीको खोजी भइरहेको छ । संघीय सरकारले पनि आफ्नो प्राथमिकतामा पारेका कारण आयोजना अघि बढाउन कुनै बाधा नहुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार १६:४६