खानेपानीमा पहुँच

हरेक विकासमा पछि रहेको कर्णाली प्रदेश आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा समेत पुछारमा छ । यहाँका अधिकांश नागरिक शुद्ध र सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा छैन । अवस्था कस्तोसम्म छ भने पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–५, रेक्चा गाउँ अहिले काकाकुल छ । यहाँका स्थानीयले झन्डै पाँच दशकदेखि पानीकै लागि ठूलो सास्ती भोगिरहेका छन् । गाउँमा ११ वटा कुवा छन् । तर सबैजसो कुवा सुकेका छन् । स्थानीयले अहिले लेदो पानी कपडाले छानेर खाइरहेका छन् । यो त उदाहरण मात्रै हो । कर्णालीमा यस्ता अन्य थुप्रै बस्ती छन् । जहाँ खानेपानीकै हाहाकार छ । शुद्ध खानेपानी मात्र होइन खानेपानीकै अभावमा दशकौदेखि नागरिक तड्पीरहेका छन् ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा ८४ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानीको सुविधा पुगेको भए तापनि ९६ प्रतिशतभन्दा धेरै नागरिक प्रदूषित पानी पिउन बाध्य छन् । यो स्थिति कर्णालीको विकास र जनजीवनका लागि ठूलो चिन्ता र चुनौती हो । यदि अहिलेको अवस्था सुधार्न पहल नगरिए भविष्यमा यसका गम्भीर स्वास्थ्य र सामाजिक असरहरू पर्ने देखिन्छ । २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या लगभग १७ लाख छ । जसमा ८४ प्रतिशत नागरिक आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छन् । तथापि, यी नागरिकको अधिकांशलाई स्वच्छ र शुद्ध पानी उपलब्ध छैन । प्रदेशका चार प्रतिशत मात्र नागरिकले शुद्ध पानी पिउन पाउँछन् । यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि कर्णालीको अधिकांश जनता अझै पनि जलजन्य रोगहरूको जोखिममा छन् । पोखरी, खोला र नदीको दूषित पानी प्रयोग गर्नु कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूको दैनिक आवश्यकता बनिसकेको छ । यस्तो पानी स्रोतले उनीहरूलाई संक्रमणजन्य रोगहरूको सिकार बनाउन सक्छ, जसले स्वास्थ्य समस्याहरूलाई थप जटिल बनाउँछ । कर्णालीका स्थानीय तहहरूमा तीन लाख ६६ हजार घरधुरी छन् । तीमध्ये एक लाख ३० हजार चार सय ६५ घरधुरीमा मात्र घरपरिसरमै खानेपानी सेवा पुगेको छ । अझ बढी चिन्ताजनक कुरा के छ भने एक लाख ६२ हजार ६ सय १० घरधुरीले पानीको धारा नजिकै भए तापनि उनीहरूको पहुँच सीमित छ । पानीको व्यवस्थापन र पहुँच विस्तारको काम तिनका लागि अत्यन्त आवश्यक छ ।

एकातर्फ प्रदेशमा सबै नागरिकको पहुँचमा खानेपानी पुग्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ सरकारले बर्सेनिरूपमा खानेपानीका योजना प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा समेत प्रदेश सरकारले खानेपानीका योजना प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि उक्त विषय छुटेको छैन । सरकारको योजनामा पर्ने तर नागरिकले शुद्ध पानी पीउन समेत नपाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि योजना कार्यान्वयनमा पनि गम्भिरता आवश्यक देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २४ जेष्ठ २०८३, आईतवार १६:२४