प्राथमिकतामा पूर्वाधार

बुधवार कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥यो । विगतका वर्षहरूमा जस्तै आगामी वर्षका लागि पनि प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । सोहीअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमबाट निर्देशित भएर आगामी बजेट तयार हुनेछ । त्यसैले पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माणमा रहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । ‘समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयन गर्न भौतिक सुविधा, सम्मानजनक रोजगारी, उच्च आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित गराउने गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । यस्तै प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक अवस्था र भौगोलिक स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै विकास प्रक्रियामा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी, गैरसरकारी, सामुदायिक क्षेत्र, विकास साझेदारहरूबीच सहकार्यमूलक विकास ढाँचा अवलम्बन गर्ने नीति लिइएको सरकारको दाबी छ ।

प्रदेशको समृद्धिको आधारको रूपमा रहेको पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । जसमा बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र पूर्वाधार निर्माणको नीति लिएको छ । जनता आवास, विपन्नको घर र एकीकृत बस्ती विकासलगायतका कार्यक्रममार्फत आवासको हक कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । प्रादेशिक लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकमा पर्ने सडक पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइ बाह्रै महिना सवारी साधन सञ्चालन हुनेगरी योजना कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । ठूला नदी र बहुस्पानका सडक पुल डिजाइन एण्ड बिल्ड खरिद विधिमार्फत निर्माण गर्ने नीति लिइएको छ । प्रदेशमा खेलकुदको विकास एवम् खेलाडीको मनोबल उच्च बनाउन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका सबै खेलहरू कर्णाली प्रदेशमै सम्पन्न गर्नेगरी भौतिक संरचना निर्माण तथा मागमा आधारित आवश्यक खेल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतसहित जिल्ला अस्पतालहरूको भौतिक संरचना निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिइ जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गर्ने सरकारले जनाएको छ । उज्यालो कर्णाली निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले एक सय ६ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गर्न प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार गुणस्तरीय, सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यमार्फत् मानव पुँजीको विकास गर्ने, शिक्षालाई सीप, सीपलाई श्रम, श्रमलाई रोजगारी र रोजगारीलाई गरिबी निवारणमा अन्तरआवद्धता कायम गर्ने जनाइएको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गर्दै खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर तथा निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने, उद्योग, पर्यटन, कृषि र पशु क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालितमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको विकासविना प्रदेशको समृद्धि असम्भव हुने भन्दै नवप्रवर्तनको विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार १५:५४