उपेक्षित समुदाय

कर्णालीमा बसोबास गर्ने बादी समुदायले ६ वर्षअघि विभिन्न माग राखेर १७ दिनसम्म आन्दोलन गरे । वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिए । भूमिहीन बादी समुदायलाई जमिनको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेसहितका माग राखेर दुई हप्ता लामो आन्दोलन गरेपछि प्रदेश सरकारले माग सुनुवाईका लागि प्रतिबद्धता जनायो । उनीहरूसँग प्रदेश सरकारले पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो । सरकारको लिखित आश्वासन पाएपछि उक्त समुदायले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लियो । तर, सहमति भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । राज्यद्धारा उपेक्षामा पर्दै आएको समुदाय अहिले पनि बेवास्तामा परेको छ । आफैले गरेका सहमति कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार गैरजिम्मेवार देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारको विगत र चालु आर्थिक वर्षको नीति–कार्यक्रम तथा सिमान्तकृत समुदाय लक्षित बजेटको अवस्था हेर्दा आफ्नो समुदायप्रति उदासीन देखिएको निष्कर्षमा बादी समुदाय पुगेको छ । सहमतिअनुसार बादी समुदायको उत्थानका लागि प्रदेशले ठोस कार्यक्रम बनाएको छैन । त्यतिबेला विगतमा कर्णाली सरकार र बादी समुदायबीच जमिन उपलब्ध गराइदिन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेस गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, नाना, खाना र छाना कार्यक्रमअन्तर्गत उनीहरूका लागि सोही आर्थिक वर्षमा आय–आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसैगरी बादी समुदायका युवा व्यवसायीहरूलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्तीकोष खडा गरी १० लाखसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदानको व्यवस्थापन गर्ने समेत सरकारसँग सहमति भएको थियो । सरकारले हालसम्म बादी समुदायको यथार्थपरक प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदलसमेत गठन गरेको छैन । प्रदेश सरकारले भने नाना, खाना र छाना कार्यक्रम अन्तर्गत बादी समुदायका लागि आर्य–आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । उक्त बुँदा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गरिएको जनाइएको छ ।

बादी समुदायले खेतियोग्य जमिन उपलब्ध गराउन पहल गरिदिन पनि प्रदेश सरकारसँग माग गरेका थिए । सरकारसँग वर्षाैंदेखि गास–बासको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दै आएको यो समुदायले पटक–पटक धोका पाएको छ । उनीहरूसँग गरिएका लिखित सहमति आश्वासनमा मात्रै सीमित भएका छन् । ठूलो संख्याको एउटा सिङ्गो समुदाय नै भूमिहीन भएर बसिरहँदा राज्य भने उनीहरूप्रति उदासिन देखिन्छ । प्रदेश सरकारले समस्या समाधानमा बेवास्ता गरेपछि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने तयारीमा कर्णालीका बादी समुदाय छन् । प्रदेश सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगर्दा संघीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाले बादी समुदायप्रति राज्य कतिसम्म गैरजिम्मेवार छ भन्ने देखाउँछ ।

प्रकाशित मितिः   ११ जेष्ठ २०८३, सोमबार १०:३३