प्राकृतिक विपद्को जोखिम

कमजोर भूवनोट अनि भौगोलिक विकटताका कारण कर्णाली विपद्को उच्च जोखिममा छ । वर्षामा बाढी र पहिरोबाट ठूलो क्षति हुन्छ । हिउँदमा आगलागी र हावाहुरीबाट धनजनको नाश भइरहेको छ । जहिल्यै प्राकृतिक विपद्को चपेटामा पर्छ, कर्णाली । राजधानीबाट टाढाको भौगोलिक दूरीमा रहेको कर्णालीको विपद् न्यूनीकरण गर्न न राज्यले प्राथमिकता दिन्छ । न त पीडितले नै समयमै राहत पाउँछन् । पछिल्लो समय बनेका संरचनाका कारण पनि ठूलो क्षति हुनेगरेको छ । सडक पूर्वाधारका कारण बस्ती नै जोखिममा पर्ने गरेका छन् । अहिले बेमौसमीमा आएको बाढी ठूलो क्षति पु¥याइरहेको छ ।

हरेक वर्ष कर्णालीमा प्राकृतिक विपद्ले क्षति निम्त्याउँछ । हुम्लामा यो वर्ष पनि बेमौसमी बाढी आएको छ । बाढीले खेतियोग्य जमिन, विद्यालय, गोठ र पशुचौपायमा क्षति पु¥याएको छ । गत वर्ष पनि हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाको श्रीनगर बजारमा वर्षासहितको बाढीले ठूलो क्षति पुगेको थियो । वर्षाका कारण श्रीनगर बजार क्षेत्र र मुगुको सोरु गाउँपालिका–३ भिहीस्थित बैन्यामा ठूलो क्षति पुग्यो । यी त केही उदाहरण हुन् । विगत वर्षहरूमा पनि यस्तै क्षति हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा आठ सय २१ विपद्का घटना भएकोमा ३५ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा चार सय १६ विपद्का घटना भएकोमा ८५ जनाको मृत्यु भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा एक हजार दुई सय १६ विपद्का घटना भए । उक्त वर्षमा ६८ जनाले ज्यान गुमाए । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा दुई हजार दुई सय १४ विपद्का घटना भएका थिए । जसमा ७२ जनाको मृत्यु भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा सात सय ३३ विपद्का घटना भएकोमा एक सय ९४ जनाको मृत्यु भएको छ ।

कर्णालीमा छरिएर रहेका बस्ती छन् । सुर्खेत बाहेकका अधिकांश जिल्लाका धेरैजसो बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । सरकारले प्रतयेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विपद्लाई मध्यनजर गर्दै छरिएर रहेका हिमाली क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र र संकटग्रस्त घोषणा भएका कालीकोट, मुगु, जुम्ला र हुम्लाका असुरक्षित तथा जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको भएपनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । संघ र प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेका हुन् । यद्यपि, प्राकृतिक विपद्को जोखिमबाट बच्ने पूर्वतयारीमा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन । जसले बर्सेनि क्षति बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार ०५:०३