करिडोरमा सुस्त गति

कर्णाली प्रदेशलाई उत्तर दक्षिणसँग जोड्ने मुख्य मार्ग हो कर्णाली करिडोर । यसलाई प्रदेशको गौरवको योजनाको रूपमा हेरिएको छ । तर यसको निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । विकासका हरेक पक्षबाट पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको उन्नतिका लागि निर्माण सुरु गरिएको कर्णाली करिडोरलाई यहाँका बासिन्दाले आफ्नो भाग्य र भविष्यसँग जोड्ने गरेका छन् । ‘साउथ एन्ड नर्थ एक्सिस गोर्थ’ का रूपमा लिइएको कर्णाली करिडोरले नेपाल, चीन र भारत जोड्ने छ । तर यो आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा विभिन्न आंशका पैदा भएका छन् । लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

कर्णाली करिडोरको बाँकेको जमुनाहदेखि सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, बाजुरा हुँदै हुम्लाको सिमीकोटदेखि चीनको सीमा क्षेत्र हिल्सासम्मको दुरी ६ सय ८२ किलोमिटर छ । प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरदेखि हुम्लाको हिल्सासम्म चार सय १० किलोमिटर रहेको छ । कर्णालीवासीको आशाको केन्द्रका रूपमा रहेको कर्णाली करिडोर कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका–८ खुलालुदेखि हुम्लाको सलिसल्लासम्मको एक सय ९६ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले खोलिसकेको छ । आयोजनाअन्तर्गतको काम निर्माणका लागि नयाँ ठेक्का सम्झौता हुनेछ । सरकारले बहुचर्चित कर्णाली करिडोर (खुलालु–हिल्सा) सडकका लागि ६ अर्ब ११ करोड १७ लाख बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्दै ठेक्का लगाउन सडक विभागलाई सहमति दिएको छ । यसअघि ठेक्का लागेर काम भइरहेको सडक खण्डबाहेक कालीकोटको खुलालु–कोट, भुक्का खोला–पिलुचौर र हुम्लाको तुम्च–सल्लीसल्लासम्म ४१ किलोमिटरको स्तरोन्नतिका लागि तीन अर्ब १५ करोड एक लाख बजेट सुनिश्चित भएको हो । यस्तै उत्तर–दक्षिण हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजनाअन्तर्गत हुम्लाको खार्पुनाथदेखि खरिखेत र खरिखेतदेखि सल्लीसल्लासम्म १९ किलोमिटर लागि दुई अर्ब ३३ करोड ७३ लाख बजेटमा ६० किलोमिटर स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का लगाउन अर्थ मन्त्रालयले सडक विभागलाई सहमति दिएको छ ।

सुदूरपश्चिमको बाजुरा र कर्णालीका बासिन्दाको लाइफ लाइन मानिएको कर्णाली करिडोर बजेट अभाव र कामको ढिलासुस्तीले ट्रयाक खुल्नै डेढ दशक लागेको थियो । करिडोरको कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सल्लीसल्ला एक सय २३ र त्यसमाथिको चट्टानी भाग सात गरी एक सय ३० किलोमिटर सडक नेपाली सेनाले ट्रयाक खोलेको हो । तर उक्त सडक स्तरोन्नतिमा ढिलाइ भइरहेको छ । स्तरोन्नतिका लागि ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । २०५६ सालमा शिलान्यास गरिएको यो करिडोरको निर्माण २०६६ सालसम्म सडक विभाग आफैले गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । तर कालीकोट र हुम्लाका अधिकांश भागमा ठूलठूला चट्टान र पहराका कारण २०७१ मा नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो ।

प्रकाशित मितिः   ६ जेष्ठ २०८३, बुधबार ०५:०३