संक्रमणकालीन न्याय

 

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धीको सिफारिसलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा भुकम्प आए जस्तै भएको छ । समर्थन र विरोधमा अनेक कोणबाट छलफल–बहस भइरहेको छ । विज्ञहरूबाट पनि पक्ष र विपक्षमा मत जाहेर भइरहेको छ । तर राजनीतिमा वाम घटक ठूला पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरू तातो वाफ फाल्न नसकी तैं चुप मै चुप जस्तै भएका छन् । तिनका मनमा डर पसेर घर गर्नुको खास कारण के होला भनी सर्वसाधारणमा चासो बढिरहेको छ ।

आफ्नो शासन कालमा विधि विधान लत्याएर व्यवस्थाकै चरम दुरूपयोग गरेको र यतिखेर सरकारले विधेयक मार्फत ल्याएको कानुनबाट कतै दण्डित हुनुपर्छ कि भन्ने त्रासले होश–हवास उड्दै गएको पो हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा भैरहेको छ । विभिन्न कानुन संशोधन र नयाँ नियुक्ति मध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण थप परिष्कृत पार्ने तथा आयोग नियोग लगायतका संघ–संस्थामा सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने रणनीति अख्तियार गरेबाट भयभीत बनाएको हुनसक्छ भन्ने ढंगको अड्कलबाजी पनि चलिरहेको छ ।

जनस्तरबाट चासो र चर्चा कहिल्यै नसेलाउने र राज्यस्तरबाट निरन्तर अल्झाउँदै पन्छाइरहने मुद्दा हो संक्रमणकाल न्याय । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) यतिखेर फेरि चर्चामा छ । पार्टीको आपसी राजनीतिक दाउपेचले यो विषय निरन्तर उल्झनमा परिरहेको बुझाइ छ जनसाधारणमा । २०६२ साल मंसिर ७ गते संसदवादी दल र माओवादीबीच भारतको राजधानी दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति भएको थियो र त्यसको जगमा टेकेर २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता पनि गरिएको थियो । उक्त सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको वास्तविकता पहिचान गरि ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गर्ने र ६ महिनाभित्र विषय टुँगोमा पुर्‍याउने व्यहोरासमेत उल्लेख छ । शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष पुग्दैछ, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नु बाहेक अन्य कुनै उपलब्धि खास केही पनि हुन सकेन । राजनीतिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण उजुरी संकलन गर्नु बाहेक आयोगहरू पनि कुनै सक्रिय भूमिका निभाउन नसक्दा निरीह भएर माखा धपाउदै दिन काट्न विवश भइरहे । १२ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता कति परमधाम भए कतिले आफ्नो पार्टी छोडी छुट्टै अर्को दोकान खोले भने अन्तमा त कतिले त्यो सहमति नै गलत भएको निष्कर्ष पनि निकाले ।

करिब २० वर्षको समय अवधिमा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा प्रायः सत्ताकै वरिपरि रहेको माओवादीले चार पटक सरकारको नेतृत्व सम्हालिसकेको थियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले इच्छाशक्ति झिकेर मन वचन र कर्मले खटीपरेको भए यो विषय टुँगोमा लागिसकेको हुने थियो । किनकि प्रचण्डका इच्छाशक्तिले सम्पन्न भएका केही ज्वलन्त उदाहरण छन् । जस्तै आफ्नी छोरी रेणु दाहाल दुईचोटीसम्म भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर बनाए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग अत्तो थापेर होकि मतो गरेर हो बुहारी बिना मगरलाई खानेपानी मन्त्री बनाए । मगरलाई मन्त्री बनाउन जलस्रोत मन्त्रालय टुक्राइएको पनि सबैको जानकारीमा छ । छोरीज्वाईं जीवन आचार्यलाई ढुकुटीबाट बेतनभोगी बनाउन सुरुमा उपराष्ट्रपतिको सल्लाहकार, त्यसपछि प्रदेश सांसद हुँदै मन्त्रीसम्म पनि बनाइदिए । कान्छी छोरी गंगा दाहालको व्यापक आलोचना र बदनाम हुँदाहुँदै पनि निरन्तर आफ्नो स्वकीय सचिवमा कायमै राखे । भाइ नारायण दाहाललाई राष्ट्रपतिमार्फत छनौट गरेर राष्ट्रिय सभामा पु¥याउँदै अन्तमा उनलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष समेत बनाउन भ्याए । बाहिरका कुरा छोडौं पार्टी भित्रै परिवारवादको विरुद्धमा चर्को स्वर नउठेको होइन तर प्रचण्डले आफ्नो हैकम चलाउन पटक्कै संकोच मानेनन् आफ्नो अनुकूल सबै टामटुम मिलाए । जब समय परिस्थिति प्रतिकूल हुन थाल्यो तब माओवादी पार्टी नै पोलेर ध्वस्त पारिदिए ।

संक्रमण्कालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनमा कांग्रेस र एमाले पार्टीले पनि औपचारिकता बाहेक खास चासो राखेनन् । यसको मकसद र मर्म अनुसार काम गर्ने हो भने राज्य अपराध गरेको कसुरमा तत्कालीन सरकारले पनि जवाफ दिनुपर्ने हुन सक्छ । माओवादीले पनि जघन्य सबै अपराध जनयुद्धका नाममा हालेर उम्कन सक्ने अवस्था छैन । विद्यार्थीलाई पढाउँदै गरेका लमजुङका शिक्षक मुक्ति राम अधिकारीलाई भनेजति चन्दा दिन नसकेका कारणले कक्षाबाट निकालेर हात पछाडि फर्काइ रुखमा बाँधिन्छ र त्यही अवस्थामा गोली ठोकेर मारिन्छ । एकछिनको लागि मानौं चन्दाको कारण होइन रे, अधिकारीले राज्यका सेना र प्रहरीलाई सुराकी दिएरे, के त्यस बापतको दण्ड सजाय त्यो बीभत्स हत्या हो त ? सुर्खेतका अत्यन्त शालीन व्यक्तित्व गंगाप्रसाद सुवेदीलाई साँझ खान खाइरहेको अवस्थामा गोली हानी हत्या गरियो । प्युठानका यदुनाथ गौतमलाई घाँटी रेटेर मारिएको थियो, दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई घरबाट बोलाई लगेर राती मारियो । त्यसरी निर्मम ढंगले मारिएका नेपाल आमाका ती सन्तानहरू माओवादी विरुद्ध राज्यको पक्षधर भइ हारजितको कुनै युद्ध लडिरहेका थिए ? बिल्कुलै थिएनन् । माओवादीको उन्माद, बहौलट्टि ज्यादती र अत्याचारका कारण सर्वसाधारणको त्यसरी हत्या भइरहेको थियो ।

द्वन्द्व बाहिर रहेर आफ्नो दिनचर्यामा चलेका निर्दोष व्यक्ति लाई विद्रोही पक्ष र सत्ता पक्षबाट अनाहकमा मारिएको छ । त्यस कारण उचित अनुसन्धान भइ पीडितले न्याय निसाफ पाउनुपर्छ भन्ने जनताको माग छ । आयोगहरू गठन गरिए पनि राजनीतिक पार्टीहरूका भागबन्डामा आयोगको प्रमुख र सदस्यहरू नियुक्ति गरिने परिपाटीले यसको समस्या जटिल बन्दै गएको हो । किनकि नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूले पार्टीको आदेश निर्देश पालना गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अब प्रश्न खडा हुनसक्छ, त्यसोभए किन त्यसरी आयोग गठन गरिएका हुन् ? किनकि हामी द्वन्द्वकालीन मुद्दामा निरन्तर काम गरिरहेका छौँ भनी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायीक निकायहरू लाई देखाउन । किनकि कसैले प्रश्न उठाउन नपाउन् भनी दुनियाँका आँखामा छारो हाल्न । मनले ताकेको र आँटेको सबै काम मिलाउन सक्ने प्रचण्डले टीआरसीको मुद्दा यसरी अल्झाउँदै आफू र आफ्ना जोगिने जोगाउने प्रपन्च मिलाउन खोजेका थिए भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । हिजो द्वन्द्वकालमा जे नहुनु थियो सो भैहाल्यो अब देश निर्माणका लागि पीडित पक्षले पीडक पक्षलाई माफी दिएर मेलमिलाप मा जानुपर्छ भन्ने उनको आसय देखिन्थ्यो । कतै दबाब दिएर होस् या कतै प्रभावमा पारेर किन नहोस जसरी पनि पीडित लाई ललाइफकाइ गरि थाङ्नामा सुताएर कानुनी रूपमा जोगिन र उम्कनका लागि उनले अनुकूलको दाउ हेरिरहेका थिए । त्यसकारण उनले क्षमादानको रटान लगाइरहेका थिए ।

पीडितको इच्छा विपरीत टीआरसी मुद्दालाई निकास दिन प्रचण्डले सो सम्बन्धि विधेयक पारित गर्ने जमर्को नगरेका होइनन् तर सफल हुन सकेनन् । यसको बारेमा सुरुदेखि सप्रसंग उठान गरौँ । जतिबेला प्रचण्डको धोका, बेइमानी र छलकपटमा परेर एमसीसी परियोजना संसद्बाट खुला रूपमा पारित हुँदै थियो, त्यतिबेला पानीमाथिको ओभानो देखिन उनले बाहिर विरोधमा आफ्ना कार्यकर्ता उफारिरहेका थिए भने भित्र उनी मुखमा सेतो मास्क लगाएर निर्दोष झैं देखिने भद्दा नाटकमा मौन समर्थन गरिरहेका थिए । यहाँ एमसीसी खराब या असल भनेर आलोचना र बखान गर्न खोजेको पटक्कै होइन । बरु दोगोला चरीत्रका प्रचण्डको नियत उजागर गर्न खोजिएको हो । दोगोला चरित्र पर्दाफास गरेर मिडियाले यिनको बस्त्र उतारिदिएपछि व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्ने टालोले लाज जोगाउन टाउको ढाकेका थिए । तत्कालीन कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा प्रचण्डका दाहिने भएका बेला त्यही व्याख्यात्मक टालामा सियोधागो चलाए बापत एउटा गैरसांसद व्यक्तिलाई संविधानको छिद्रबाट छिराएर उनले कानुनमन्त्री बनाइदिए । ती कानुनमन्त्रीले टीआरसी विधेयक पारित गराउन कम्मर कसेर असफल प्रयास गरिरहेका थिए । मिडियामा आए बमोजिम विधेयकको खास गुदि के थियो भने, युद्ध भन्दा बाहिर विद्रोही पक्ष र सत्ता पक्षबाट अमानवीय रूपमा हत्या भएको भएता पनि पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति लिइ पीडकलाई माफी दिनका लागि मेलमिलाप गर्ने र क्षतिपूर्ति राज्यकोष बाट पीडितलाई उपलब्ध गराउने । दोस्रो, क्षतिपूर्ति लिएर मेलमिलाप गर्न नचाहने पक्षका लागि छुट्टै विशेष अदालत गठन गरि मुद्दा हेर्ने । विशेषले गरेको फैसला नै अन्तिम हुने सर्वोच्चमा पुनरावेदन समेत गर्न नपाइने भन्ने ढंगको व्यहोरा विधेयकमा उल्लेख भएको बुझिन आएपछि यसको चौतर्फी आलोचना भयो । अन्तमा यो त्यत्तिकै गर्भमै तुहिन पुग्यो ।

द्वन्द्वकालमा भएका अन्याय अत्याचार र अमानवीय मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायबाट एकैचोटी सम्बोधन गर्ने भनी सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमा थुपार्दै पीडितलाई थकाउने काम भैरहेको छ । द्वन्द्वकालिन पीडितहरूका त्यत्रा मुद्दा हिजो सत्ताको हैकम देखाएर कसैले आयोगमै थुनिराखे पनि अब निकास पाउनुपर्छ । अदालतका फैसला नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायीक निकायहरूको पनि पीडितमैत्री न्याय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहि आएको छ । पदाधिकारी नियुक्ति पछि पीडितलाई राज्यबाट न्याय मिलेको आभास हुन पर्दछ ।

 

-उमालाल आचार्य

प्रकाशित मितिः   २७ बैशाख २०८३, आईतवार ०९:४६