जलवायु परिवर्तनको मारमा ‘किसान’

सुर्खेत: वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १५ का रामप्रसाद थापाको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै कृषि हो । कृषि कार्यमा लागेको तीन दशकभन्दा बढी भयो । उनको जमिनमा केही वर्ष यता उत्पादन घट्न थालेको छ । पाँच वर्ष अगाडिसम्म १४ कठ्ठामा ३७ मुुरीसम्म गहुँ उत्पादन भए पनि अहिले मुश्किलले १६–१७ मुरीसम्म उत्पादन हुनेगरेको उनले सुनाए । तीन खेती हुने जमिनमा अहिले एक खेतीमात्र हुने गरेको छ । उनले भने, ‘पहिले थोरै जग्गामा पनि राम्रो उत्पादन हुन्थ्यो, रासायनिक मलको प्रयोग नै गरिँदैनथ्यो, अहिले खेती रोप्ने समयमा पानी पर्दैन, गहुँ फल्ने समयमा रोगले सुकेर, कम मात्र उत्पादन भयो ।’

पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नंं. ५ की सिता भण्डारीले १५ वर्ष अघि खेती गर्दाको अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘त्यो समयमा हामीलाई यो रासायनिक मल भन्ने पनि थाहा थिएन, गाइभैँसीको मल राखेर खेती गर्दा उत्पादन पनि राम्रो हुन्थ्यो, अहिले रासायनिक मलबिना खेती नै हुँदैन, रोगको जोखिम उस्तै छ, यो सबै जलवायु परिवर्तनले गर्दा भएको हो ।’

समयमा पानी नपर्नु, नयाँ–नयाँ रोगहरू कृषि क्षेत्रमा देखिनाले पछिल्लो समय उत्पादनभन्दा लागत खर्च बढी लाग्ने गरेको उनले सुनाइन् । नयाँ प्रजातिका वनस्पतिको फैलावट तथा रोग र किराको प्रकोपमा वृद्धिजस्ता समस्याहरू कृषिमा देखापर्दा आफूहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं. ५ का कृषक दिनेश खत्रीले बताए । हिउँदमा पानी नपर्दा गहुँबालीको उत्पादन घटेको उनको भनाइ छ । कृषिको उत्पादकत्व पूर्णरूपमा मौसम, जलवायु तथा पानीको उपलब्धतामा निर्भर हुन्छ ।

एकातिर जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि उत्पादनमा परिराखेको छ भने अप्रत्यक्ष प्रभाव आय र अन्नको बढ्दो मूल्यसँग सम्बन्धित छ । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषिमा बढी असर पर्दा कृषक चिन्तित बनेका छन् । जसका कारण समयमा पानी नपर्नु, तापक्रम वृद्धि हुनुलगायतका समस्याले कृषि क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखिन थालेको किसानहरूको बुझाइ छ । पहिले जैविक मल मात्र प्रयोग गरेर पनि राम्रो उत्पादन हुने भए पनि पछिल्लो समय रासायनिक मल राखेर खेती गर्दा पनि लागतअनुसारको उत्पादन नहुने गरेको कृषकहरूको भनाइ छ ।

 

प्रदेश सरकारको जलवायुसँग जुध्ने नीति

कर्णाली प्रदेश जलवायु परिवर्तनको चपेटामा छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले जलवायु अनुकुलन योजना निर्माण गरेर सोही किसिमका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन हुनेगरी प्रत्येक मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनिकरणसँग जोडेर कार्यक्रम कार्यान्वयनको योजना बनाएका हुन् । अहिले रणनीति योजना निर्माणका लागि छलफल भइरहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशको जलवायु परिवर्तन रणनीति तथा कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको हो । रणनीति योजनाको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रालयहरूमा फाइल पेस गरिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि रणनीति योजना निर्माणको काम सुरु गरेको हो । जलवायु परिवर्तनको जोखिम दिनप्रतिदिन बढ्न थालेपछि सरकारले विशेष योजना निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ । कृषकहरूले समेत जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समेत माग गर्न थालेका छन् । सरकारले पनि सोही किसिमका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गर्न लागेको छ । दश वर्षका लागि निर्माण गरिने रणनीतिक योजना निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सहमतिका लागि रणनीति योजनाको मस्यौदा पेस गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी योजना निर्माण भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । खेतियोग्य जमिनमा पूर्वाधार निर्माण गर्न रोक लगाउने नीतिसमेत सरकारले अबलम्वन गरेको छ । सोही नीति अनुरूप जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट समेत जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

कृषि, जलस्रोत, वनस्पतिमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ । कृषि र वनस्पतिमा मात्र नभइ प्रदेशका नागरिकको जीवनयापनमा समेत असर देखिन थालेको विज्ञहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय हिमाली क्षेत्रका नदिनाला सुक्दै जानु, हिउँ पर्ने क्रम पनि कम हुनु, खेतीबालीमा रोगकिराको प्रकोप बढ्नु जलवायु परिवर्तनको असर हो । सानातिना नदिनाला सुक्दै गइरहेका छन् ।

बढ्दो तापक्रमले परिवर्तन ल्याएको छ । यसमा कर्णाली जलाधारमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नियन्त्रण गर्न योजनावद्ध लगानी र कार्यक्रम अपरिहार्य मानिएको छ । प्राकृतिक स्रोतका साथसाथै कृषि र मानव जीवनमाथिको असर न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले बनाउने रणनीति योजना प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्माण गर्ने योजना जलवायु अनुकूलित हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २७ बैशाख २०८३, आईतवार ०९:४७