नदी दोहन रोक

सुर्खेतमा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थको दोहन गर्ने क्रम बढ्दो छ । मापदण्ड मिचेर सञ्चालित क्रसर व्यवसाय र राज्यको फितलो निगरानी पटक–पटक उजागर हुने गरेको छ । प्रश्नको घेरामा पर्ने गरेको छ । यद्यपि, यस्ता उद्योगहरूलाई कानुनी प्रक्रियाभित्रै रहेर सञ्चालन गर्नेतर्फ व्यवसायी र राज्यका निकाय नै उदासीन देखिएका छन् । जिल्लाभित्र अझै पनि इजाजत विनानै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको जिल्ला समन्वय समितिले नै बताउने गरेको छ । तर त्यसलाई नियमन गर्न भने चुकेको देखिन्छ । मापदण्डविपरित अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगका कारण प्राकृतिक स्रोतको दोहनका साथसाथै कतिपय ग्रामीण बस्तीहरू नै जोखिममा परेका छन् । चुरे क्षेत्रमा पर्ने नदी र खोलाबाटै जथाभावी ढुँगा, बालुवा र गिट्टीलगायतका नदीजन्य वस्तु निकाल्दा जिल्लाका आधा दर्जनभन्दा बढी बस्ती पहिरोको जोखिममा परेका छन् ।

विभिन्न समयमा प्रहरीले अवैध रूपमा नदी दोहन गर्ने सवारीसहित व्यक्ति पक्राउ गरी जिल्ला समन्वय समितिमा बुझाउँछ । समितिमा जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपनि चोरी निकासी गर्नेहरू निरुत्साहित नभइ उत्साहित रूपमा देखिने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समितिद्वारा गरिने कारबाही र लिइने राजश्व न्युन रकम भएकाले पनि अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी गर्न उत्साहित हुने गरेका छन् । मंगलवार राती मात्र सुर्खेत प्रहरीले मापदण्डभन्दा विपरित नदी उत्खनन् गरेको भन्दै सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको छ । भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं. १३ सालटाकुरा र लेकवेशी नगरपालिका वडा नं. ७ टुडे स्थित चिङ्गाड खोलाबाट तोकिएको मापदण्डभन्दा विपरित अन्यधिक मात्रामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको अवस्थामा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएको थियो । यसरी प्रहरीले पटक–पटक नियन्त्रणमा लिए पनि सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक निगरानी र नियमन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा नदीजन्य दोहन बढ्दो छ । कारबाही प्रक्रिया फितलो हुँदा नदी दोहन रोक्ने काम प्रभावकारी रूपमा नभएको हो । सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड बनाएको छ । जसअनुसार उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका कानुनी प्रावधान राखिएको छ ।

मापदण्डविपरित अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगका कारण प्राकृतिक स्रोतको दोहनका साथसाथै कतिपय ग्रामीण बस्तीहरू नै जोखिममा परेका छन् । चुरे क्षेत्रमा पर्ने नदी र खोलाबाटै जथाभावी ढुँगा, बालुवा र गिट्टीलगायतका नदीजन्य वस्तु निकाल्दा जिल्लाका आधा दर्जनभन्दा बढी बस्ती पहिरोको जोखिममा परेका छन् । त्यसैले नदी दोहन रोक्न सम्बन्धित पालिका बढी जवाफदेहि बन्नुपर्ने देखिन्छ । जिल्ला समन्वय समितिले पनि कारबाही गर्ने पूर्ण अधिकार नभएकाले सम्झाउने बुझाउने काम मात्र गर्ने गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले फाट्टफुट्ट अनुगमन गर्ने गरेको छ । तर, त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   २५ बैशाख २०८३, शुक्रबार ०५:०३