कम्युनिस्ट आन्दोलन

समाजमा कोही धनी र कोही गरिब हुनु हुँदैन, आर्थिकमा र सामाजिक क्षेत्रमा सबैलाई बराबर न्याय हुनुपर्छ । निजी सम्पत्ति समुदायको साझा बनाइनुपर्छ र वर्गविहिन समाज निर्माण हुनुपर्छ भन्ने विचारलाई कम्युनिष्ट सिद्धान्त भन्ने गर्दछन् विद्वानहरू । आजभन्दा दुई सय वर्ष अगाडि जर्मनमा जन्मिएका कार्ल माक्र्सबाट प्रतिपादन भएको हो कम्युनिष्ट विचार । रूसको क्रान्तिपछि भ्लादमिर लेनिनले लागू गरे कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था । कथनी र करनीमा एकरूपता भएन कि अथवा लोभ–लालचले इमान्दारी र नैतिकतालाई बगाइदियो । तब त आजभन्दा लगभग ३५ वर्ष अगाडि अन्तिम शासक मिखाइल गोर्बाचोभले कम्युनिष्ट व्यवस्था ढालेर सोभियत संघका धेरै देशलाई स्वतन्त्र पारिदिए, त्यहाँ व्यवस्था ढलेपछि कम्युनिष्ट नेता लेनिनको शालिक क्रेनले उखेलेर फालिएको भन्ने ढंगका समाचार पढ्दा लेनिनको शासनकाल सर्वसाधारणका लागि कष्टकर थियो कि भन्ने शंका उठिरहन्छ ।

माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, समाजवाद नेपालमा पनि कम्युनिष्ट नामका प्रशस्त राजनीतिक पार्टीहरू दर्ता भए । कति पार्टी अकर्मण्य भए, कतिले जनताको उठिवास लगाए, कतिले असुली धन्दा चलाए । कतिले पार्टीलाई परिवारवादमा हुले, समयले यसको हिसाबकिताब अवश्य खोज्ने नै छ ।

अब जनसरोकारको छोटो चर्चा गरौँ । व्यापारी र उद्योगपतिले मात्र होइन कि सर्वसाधारण जनताले पनि जीवन निर्वाहका लागि साग बेच्दा, दूध बेच्दा, अथवा बजारबाट आवश्यक मालसामान किन्दा वा सामान्य कुनै पनि सरकारी सेवा लिँदा सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने नियम हुन्छ । जनताले खाइनखाइ त्यसरी राज्यलाई तिरेको त्यो कर जनताको लागि अस्पताल बन्नुपर्ने हो, पायक पर्ने ठाउँहरूमा स्कुल÷क्याम्पस खोलिनु पर्ने हो, बिजुली बत्ती सडक र खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा खर्च हुनुपर्ने हो । जनताबाट त्यसरी उठाएको कर जनताको आवश्यकताको प्रवाह नगरी राजनैतिक पार्टीका नेताको उपचारमा खर्च गर्ने गरिएको थियो । जनताको कर लुटेर उपचार गर्ने, आफ्नो सेवा सुविधा मात्रै बढाउने र विलासिताको जीवन यापन गर्ने मामिलामा पार्टी पुराना नेतादेखि राष्ट्रपतिसम्म कोही पनि अछुतो छैन । तब त तिनका लागि फलिफाप छ गणतन्त्र । बदनाम राजनीतिले आफुलाई पायक पार्नका लागि राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पद पनि पार्टीभित्रै केन्द्रित गर्ने गरिरहेका थिए ।

कर्णालीका जनता सिटामोल नपाएर मृत्युवरण गर्नु परेको खबर बराबर मिडियामा आइरहँदा कसैको मृगौला फेर्न मात्र करोडौं रूपमा राज्यकोषबाट खर्च गरिएको छ । बिरामी परि विदेश उपचार गर्न गएको भनी राज्य ठगेर कसैले घरघरेडी जोडेका छन् । घरघडेरी जोड्ने उद्देश्य थिएन भने स्वदेशमै किन उपचार नगरेको भन्ने प्रश्न कहिल्यै पनि नाजायज हुन सक्दैन । उपचारका लागि संसारमै अति महँगो मानिने देश अमेरिकामा उपचार गर्न गएका राष्ट्रपतिले कुरुवा र सहयोगी पनि साथमा लगेका थिए । राष्ट्रपतिसहित कुरुवा र सहयोगीलाई पनि दैनिक ज्यालाका रूपमा राज्यकोषबाट डलरमा नै भुक्तानी दिएको थियोे भन्ने ढंगको समाचार छापा र विद्युतीय माध्यमबाट आइरहेका थिए । कोही राष्ट्रपतिले हेलिकप्टर, १८ करोडको गाडी र आकर्षक कार्पेट मागेर लामो गनगन गरिरहेको पनि जनताले हेरेका–सुनेका थिए । पदबाट अलग भएपछि ती पूर्वराष्ट्रपति निकै राष्ट्रवादी भएको अभिनय गर्नसम्म पछि नपर्दा जनता अचम्मित छन्, जबकि राजधानीमा आफ्नो घर हुँदाहुँदै राज्यकोषबाट घरभाडा बुझिलिने गरेको देखिन्छ । अहिले अभिनय जस्तो गरे पनि पदमा रहँदाका बखतमा आफ्नो मान मर्यादा र हैसियत बिर्सिएर कसैको संकेत र इशारा बमोजिमको काम गर्दा अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । नैतिकता भए तत्काल राजिनामा दिनु पर्दथ्यो । उपचार खर्च राज्यबाट लिँदैन भनेर विज्ञप्ति जारी गर्दागर्दै आफ्नै विज्ञप्ति कुल्चिइ कोही लिच्चड राष्ट्रपतिले उपचार खर्च बुझेर जनता माझ निकै आलोचित पनि भएका छन् । ती आलोचित राष्ट्रपतिले फौजदारी कसुरमा थुनिएका कैदी बन्दीलाई सरकारको सिफारिसमा थुनामुक्त गरिदिए । अरु बेला नैतिकताको बखान गरेर कतै नथाक्ने राष्ट्रपतिले सरकारलाई पुनरावलोकन सम्मका लागि पनि केही भनेनन् । यस मामिलामा तत्कालीन पूर्वन्यायाधीश सुशीला कार्कीको आरोप थियो कि कसैलाई थुनामुक्त गरिँदा घुस वापत मोटो रकम असुल्ने गरिन्छ । पार्टीका राष्ट्रपतिहरू देशभन्दा पार्टी नै ठूलो ठान्दछन् तब त पदको अवधि समाप्त भएपछि पनि पार्टीमै फर्कन मरिहत्ते गर्दछन् ।

वर्गसंघर्ष, आधार इलाका, ध्रुवीकरण, क्रान्ति, समाजवाद, विचलन, विचारगोष्ठी, साम्राज्यवाद, दलाल पुँजीवाद, मोर्चा, नैतिक बल, नेतृत्वको रक्षाजस्ता सर्वसाधारणले छिट्टै बुझ्न नसक्ने शब्दावली प्रयोगले जनतालाई मूर्ख बनाउन माहिर थियो माओवादी पार्टी । सधँै सत्ताको वरिपरि बस्न आफ्नो परिवार तथा नातागोतालाई राजकीय पदमा पु¥याइ देशको ढुकुटीबाट बेतनभोगी बनाउन कम सिपालु थिएनन् अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । ‘हामी संख्यामा सात हजार थियौँ, भेरिफिकेसनबाट चार हजार हुन सक्थ्यौँ तर हामीले ३५ हजार दाबी ग¥यौँ । ३५ हजार फेरिफिकेसन भएर २० हजारमा आयो, यसरी राज्यलाई ठगेका छौँ’ भन्ने ढंगबाट प्रचण्डले बोलेको भिडियो सामग्री मिडियामा प्रसारण भएको थियो ।

क्यान्टोनमेन्टमा लडाकु ठगेका प्रचण्डले, एनसेल करछली र अन्य टेक्कापट्टामा छोरी गंगा दाहालमार्फत मोटो कमिसन बुझेर व्यवस्थापन गर्ने गरेको भनी तत्कालीन सांसद अमरेश कुमार सिंहले संसद्मा नै बोलेका थिए । छोरीलाई स्वकीय सचिव बनाउनुको कारण के हो ? बाउले ८० लाख र छोरीले ३५ लाखको घडी लगाउने आयस्रोत के हो ? लाखौँ लाखका ब्याग र जुत्ता चप्पल कहाँबाट आयो भनी पटकपटक नेता कार्यकर्ताले माओवादी बैठकमा प्रश्न राख्दा प्रचण्डले यस्तो प्रश्न व्यवस्थामाथिको प्रहार हो भनेर विषयान्तर गर्ने प्रयत्न गरिरहे । तर पनि प्रश्न उठ्न छोडेन । तिखा प्रश्नको सामना गर्न नसकेपछि र पार्टीको नेतृत्व पनि छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेपछि प्रचण्डले माओवादी पार्टी नै खरानी बनाइदिएका थिए ।

बोलिमा क्रान्तिकारी गन्ध आइरहने व्यवहारमा गुप्त असुली धन्दा चलाउने मेसो हुँदोरहेछ कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थामा । कथनी र करनीको कहिल्यै एकरूपता हुँदोरहेनछ । तब त विश्व राजनीतिबाट बदनाम हुँदै ओझेल पर्न गयो कम्युनिष्ट आन्दोलन । संसदीय व्यवस्थामा पनि जनताको मन जितेर समाजवादतिर जान पो सकिन्छ कि भन्ने नयाँ विचार लिएर उदाए कम्युनिष्ट नेता मदन भण्डारी । जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने नाराले मुलुकभित्र मात्रै होइन तेस्रो मुलुकतिर पनि निकै चर्चा कमायो । सादगी अर्का नेता थिए मनमोहन अधिकारी, ती शिखर व्यक्तित्वहरूले नै कम्युनिष्टको साख जोगाइरहेका थिए, तब त एमाले नामै काफी थियो । पार्टी नेतृत्वमा खड्गप्रसाद ओली आएपछि पार्टी किन कमजोर भएको छ भन्ने सवालमा एमालेका नेता कार्यकर्ता नै ज्यादा जानकार छन् ।

एक अचम्मको कुरा के भने वर्गविहिन समाजको लक्षमा पुग्न कम्युनिष्ट विचार बोकेको एमाले एनजीओ र आइएनजीओमा चुर्लुम्म डुब्दै गयो । करनी र कथनी बिल्कुल फरक प¥यो तर बहुसंख्यक कम्युनिष्ट मतदाताले बेलैमा गतिलो मूल्यांकन गर्न जानेनछन् भन्ने लाग्छ । ढिलै भए पनि पछिल्लोपटक कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीलाई जनताले जस्तो मुल्याङ्कन गरे बल्ल उनीहरूले आफ्नो कर्मको फल पाए । एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म नेतृत्वमा रहँदा बदमासी हुन्छ वा निरंकुश बन्न सक्छ भनेर दुई वर्ष अथवा ७० वर्ष उमेर पार भएको व्यक्ति आइन्दा पार्टी प्रमुख हुन नपाइने भन्ने खालको एउटा नियम बाँधेर एमालेले लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास गरिरहेको थियो । तर आफ्नो पालो आएपछि निरन्तर पार्टी अध्यक्ष बन्नका लागि ओलीले अन्य नेता कार्यकर्तालाई ह्याकुलाले च्याप्दै विधानको नियम च्यातेर प्याँकिदिए ।

कुरा जतिसुकै चपाए पनि जसले जसरी लुकाए छिपाए पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनको बदनाम र दुर्गति ओली र प्रचण्ड नै हुन भन्ने छर्लङ्ग भइसकेको छ । उनीहरू नेतृत्वमा आफूलाई निर्विकल्प ठान्दछन् भने अन्य नेता कार्यकर्तालाई कारबाहीको डण्डा चलाउन निकै जाँगर देखाउँछन् । पार्टीको आदर्श सिद्धान्त र विचारलाई धुलोमा पुरेर स्वार्थका लागि आपसमा अंगालो हाल्न र स्वार्थ बाझिएपछि फेरि सिद्धान्त र नैतिकताको कुरा झिकेर तल्लोस्तरको गालीगलौज गरेर दुनियाँलाई रमिता देखाउने गर्छन् । स्वार्थका लागि वामपन्थी धारसँग मात्र होइन आदर्श सिद्धान्त नीति र विचारमा विपरीत ध्रुवको पार्टी कांग्रेससँग पनि पालैपालो गठबन्धन गरेर सत्ता साझे दार भए । जसरी पनि शासन सत्ता चाहिने पात्रमा चित्रित भए ओली र प्रचण्ड । कामले तमासा देखाउने बोलेर आकशका तारा झार्न बाँकी नराख्ने अकर्मण्यताका कारण जनताले चुनावमा यस्तो हविगत बनाइदिए । कम्युनिष्ट आन्दोलन बचाउने निहुँमा आ–आफ्नो टाउको जोगाउन यतिखेर फेरि ओली र प्रचण्ड मिल्न खोजिरहेका छन् भन्ने आसयका खबर मिडियामा नआएको पनि होइन । एकता गरे पनि एकीकरण भए पनि विश्वास हराइसकेपछि जनताले कसरी पत्याउँछन् !

यतिखेर सरकार सुकुम्बासी र हुकुमबासीको वर्गीकरण गर्न लागि परिरहेको छ, विगतमा हुकुमबासीको पक्षबाट रोइलो मच्चाउने मठाधिशहरू तातोवाफ फाल्न सकिरहेका छैनन् । अर्को कुरा भ्रष्टाचारका कैयन काण्डमा प्रत्येक्ष परोक्ष रूपमा नेतृत्वको पनि सम्बन्ध जोडिएको भनी मिडियामा आइरहेका छन् । त्यसको निरूपण नभइ एकता र एकीकरणले सार्थकता पाउन त्यति सजिलो देखिँदैन ।

 

-उमालाल आचार्य

प्रकाशित मितिः   १३ बैशाख २०८३, आईतवार १४:५५