सम्पत्तिको स्रोत र वैधता

सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मन्त्रिहरूले आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेसँगै सार्वजनिक चासो र चर्चाको विषय बनेको थियो । उनीहरूले देखाएको सम्पत्ति आम अपेक्षाभन्दा धेरै थियो । त्यसमाथि गुरुङको सम्पत्ति थप विवादमा जोडिन पुग्यो । सम्पत्ति विवरण नै अस्वाभाविक रहेको भन्दै प्रश्न उठिरहेको बेलामा उनले माइक्रो इन्स्योरेन्स लगायतमा लगरेको अर्को लागनीको विवरण पनि बाहिर आयो । उनले सञ्चालन गरेको सामाजिक संस्था हामी नेपालमा आएको सहयोग रकम पनि व्यक्तिगत खातामार्फत कारोबार गर्ने गरेको लगायतका विषय बाहिरिएपछि गुरुङलाई पदबाट बाहिरिनका लागि सर्वत्र दबाब परेको थियो । त्यही दबाबमा बीच उनले बुधवार पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

नेपालमा सम्पत्तिमाथिको प्रभावकारी नियमन हुने गरेको छैन । जसले गर्दा विगतदेखि नै सार्वजनिक ओहोदामा पुगेकाहरूले अकुत सम्पत्ति कमाएको, राजश्व छली गरेकोलगायतका कुरा बेलाबखत सञ्चार माध्यम र चर्चामा आउने तर सेलाउने गरेका छन् । अझ चल–अचल सम्पत्तिमाथि निश्चित व्यक्ति र समूहरूहरूको हालीमुहाली छ । सुन र बहुमूल्य धातु यसका उदाहरण हुन् । त्यसो त ठूलो परिमाणको नगद पनि देशभित्रै केही व्यक्तिहरूमा सीमित रहेको बताइन्छ । महँगा सवारीसाधन र जग्गाहरू पनि छन् । शेयर, निजी भल्ट र लकरहरूमा थुप्रिएको सम्पत्तिमाथि छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको विवरणसँगै यो आवाज अझ चर्को भएको छ । पहिलो पटक मन्त्री बनेका, विगतमा उच्चपदस्थ पनि नरहेकाहरूसँग सुन र नगदको परिमाण धेरै देखियो । सँगसँगै जग्गा र अन्य सम्पत्तिको विवरण पनि आएको छ । तर यसको स्रोत र वैधतामाथि प्रश्न उठाउन सकिने ठाउँ छ । यसले व्यक्तिहरूको निजी सम्पत्तिमाथिको निगरानीको विषयलाई पनि बहसको विषय बनाएको छ । अत्यधिक ठूलो परिमाणको सुन संकलनले त्यसको स्रोत र वैधता परीक्षणको माग गर्दछ ।

निजी सम्पत्तिमाथि राज्यको निगरानी कतिसम्म हुने भन्ने विषय व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिन्छ । त्यसैले यसको नियमनका लागि प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य देखिएको छ । किनभने यो नेपालको दशकौंदेखिको ठूलो समस्या हो । जोसँग राजनीतिक र व्यावसायिक सम्बन्धहरू पनि जोडिएका छन् । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको खोजी गर्दा सार्वजनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि पनि उत्तिकै पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अपेक्षा गरिन्छ । त्यसैले पनि अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणको स्रोत र वैधताबारे आम प्रश्न उठिरहेको छ । जुन प्रश्नले गृहमन्त्रीले पद गुमाउनु परेको छ । यसकारण आवश्यक कानुनी प्रावधानमार्फत सम्पत्तिको नियमन र निगरानी आवश्यक देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ११ बैशाख २०८३, शुक्रबार ०५:०३