विवादमा पालिका केन्द्र, सहमतिको प्रयास

सुर्खेत: सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र विवाद फेरि चर्किएको छ । अहिले विवादको समस्या समाधानका लागि पहल थालिएको छ । विवाद सुरु भएको करिब दशकै नै पुग्न लाग्दा पनि नटुँगिएपछि पुनः सहमतिको बाटो खोज्न लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बोधविक्रम जिसीले बताए ।

अहिले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेलाई सहमति गरेर मुद्दा फिर्ता लिने र सबैको सहमति अनुरूप अघि बढ्ने निर्णय भएको जिसीले जानकारी दिए । उनले बुधवार मात्र मुद्दा दायर गरेकाहरूसँग छलफल गरिएको र सहमति नजिक पुगेको बताए । जतिसक्दो चाडो सहमति गरेर पालिकाको नियमित काम अघि बढाइने उनले जनाए ।

कार्यपालिकाको बहुमतबाट पालिका केन्द्र वडा नं. २ को राजीकुनाबाट गर्ने निर्णय गरिएको थियो । अघिल्लो कार्यकालमा बहुमतको निर्णयअनुसार पुङखेतमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र सार्ने निर्णय भएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध तत्कालीन गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनमाया आचार्यसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले २०७८ भदौ १३ गते फैसला नहुँदासम्मका लागि अस्थायी मुकामबाटै प्रशासनिक केन्द्र सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसला नआउँदै हालैको कार्यपालिका बैठकले बहुमतका आधारमा सामुदायिक भवन राजीकुनामा गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ । ‘यस गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्रको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको हुँदा प्रशासनिक कामकाज र गाउँसभा, कार्यपालिका बैठकलगायत अन्य कार्यक्रमहरूको सञ्चालन फरक फरक स्थानबाट भइरहेकोले सेवा प्रवाहमासमेत असर परिरहेको छ’, चैत २६ गतेको बहुमतको निर्णयमा भनिएको छ, ‘गाउँपालिकाको कार्यालयको प्रशासनिक कामकाज र गाउँसभा, कार्यपालिका बैठकलगायत अन्य कार्यक्रमहरू आजको मितिदेखि सामुदायिक भवन राजीकुनाबाट सञ्चालन गर्ने र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको टुँगो लागेमा सोही बमोजिम गर्ने निर्णय सर्वसम्मत पारित गरियो ।’ यही निर्णयका आधारमा अवलचिङमा रहेको अस्थायी प्रशासनिक केन्द्रमा सामान लिन गएका दुई वटा ट्याक्टरलाई स्थानीयले फिर्ता पठाएका छन् ।

वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष लालबहादुर जिसीले सहमतिका लागि पहल भइरहेको बताए । बुधवार मात्र गाउँपालिकामा छलफल गरिएको अबको केही दिनमा टुँगो लाग्ने उनले बताए । उनले पुङखेतमा केन्द्र सार्ने निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला कार्यपालिकाको बहुमतबाट राजीकुनामा स्थायी केन्द्र सार्ने निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । केन्द्र सार्ने निर्णयविरुद्ध गाउँपालिका उपाध्यक्ष मिनाकुमारी रोकाय, वडाध्यक्ष लालबहादुर जिसी, पाँच नम्बर वडाका वडा सदस्यहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् । केन्द्र विवादका कारण एक पालिकाको प्रशासनिक काम प्रभावित भएको छ ।

चिङ्गाड गाउँपालिका भूगोलका हिसाबले दैलेख र जाजरकोटसँग जोडिए पनि यो गाउँपालिका दुर्गम क्षेत्रभित्र पर्दछ । भौगोलिक विकटताका कारण घरबस्तीहरू टाढाटाढा हुँदा पालिकासँगको न्यून बजेटले नागरिकका असीमित माग सम्बोधन गर्नुपर्ने अर्को छुट्टै बाध्यता छ । त्यसैमा गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद करिब दशकै बित्दासमेत टुँगिएको छैन । केन्द्र विवाद नटुँगिदा पालिकाभित्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूको आ–आफ्नो स्वार्थको कारण चिङ्गाड पालिका केन्द्रविहीन भएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । पालिका केन्द्रको टुँगो लाग्न नसक्दा अहिले अवलचिङ्गबाट सेवा लिन सेवाग्राहीलाई दिनभरी हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । पालिका केन्द्र विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि कहिले टुँगिने भन्ने अन्योलले थप समस्या उत्पन्न भएको स्थानीय करन थापाले बताए । उनले पालिकाको केन्द्र तोकिए पनि सर्वोच्चमा मुद्दा परेकाले फैसलामा ढिलाइ हुँदा आफूहरूलाई निकै समस्या परेको सुनाए । अदालतले छिटो भन्दा छिटो मुद्दाको किनारा लगाई दिएको भए सहज हुने उनको विश्वास छ ।

गाउँपालिकाले मुद्दा दायर गर्ने पक्षले मुद्दा झिकिदिएमा केन्द्र तोक्ने र प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य अघि बढाउनेगरी छलफल जारी राखेको जनाएको छ । अहिले पालिका केन्द्र नहुँदा दह, च्यारकुले, पाखापानी, गोगने, लावन रजेना, काउले कोटिला, पारीलेख रहकुल, बाटासाल, डाँडाखर्क, काँडा पोखरी पुङ, काँडा घुओनी, अवल घुओनी, पाईले वडा काँडा धनपानी, देउला सिंहला, मटेला जोगाडा, चद्रर्के, पाम्का, टोट्का र पुडे सिमीलगायत गाउँका नागरिकलाई समस्या भइरहेको वडा नं. ५ का स्थानीय शिव रानाले बताए । उनले लामो समयसम्म केन्द्रको टुँगो नलाग्दा विकास निर्माणका काम नै रोकिएको जनाए । ‘हाम्रा जनप्रतिनिधिका लागि पालिका केन्द्र तोक्न नसक्नु जस्तो लाजमर्दो अरु के होला ?’, उनले भने, ‘पालिकाको केन्द्र नबन्दा हामी नागरिकलाई कठिनाइ भइरहेको छ ।’

उनले सबै प्रक्रिया पूरा भएको र राज्यको धेरै खर्च भइसकेको केन्द्रका विषयमा अदालतले ध्यान नदिएकै कारणले विवाद लम्बिँदै गएको गुनासो गरे । गाउँ सभाको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव अदालतको फैसला ढिलाइले नागरिकसँगै पालिकालाई सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १० बैशाख २०८३, बिहीबार १६:५६