प्रभावकारी कार्यक्रम

कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह हुने क्रम रोकिएको छैन । अहिले पनि ठूलो संख्यामा उमेर नपुग्दै बालबालिकाहरूको विवाह भइरहेको छ । शारीरिक र मानसिक रूपमै तयार नभइसकेको अवस्थामा विवाह हुँदा त्यसले दीर्घकालिन असर पार्ने गरेको छ । उदाहरणका रूपमा हेर्दा वीरेन्द्रनगर–३ की बिनु थापाको १७ वर्षको उमेरमा विवाह भयो । यतिबेला २५ वर्ष नपुग्दै उनी तीन सन्तानकी आमा भइसकेकी छन् । तर कम उमेरमै भएको विवाह अहिले उनका लागि पछुतोपूर्ण बनेको छ । विनु एक उदाहरण मात्रै हुन्, यस्ता किशोरीहरूको संख्या ठूलो छ । जसले राम्रोसँग थाहा नपाउँदै विभिन्न कारण र बाध्यताले बालविवाह गरेका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा दुई प्रतिशतले १५ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन् । जसमा महिला तीन दशमलव एक प्रतिशत तथा पुरुष शून्य दशमलव ६ प्रतिशत रहेका छन् । उक्त दर नेपालभर एक दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ । जसमा महिला तीन प्रतिशत तथा पुरुष शून्य दशमल पाँच प्रतिशत छन् । यसैगरी १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर कर्णालीमा २० दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ । जसमा महिला २९ प्रतिशत तथा पुरुष नौ दशमलव पाँच प्रतिशत छन् । उक्त दर नेपालभर १४ दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ । जसमा महिला २१ दशमलव नौ र पुरुष पाँच प्रतिशत रहेको छ । कर्णालीमा २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर ४३ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । जसमा महिला ५५ दशमलव ६ प्रतिशत तथा पुरुष २९ दशमलव दुई प्रतिशत छ । उक्त दर नेपालभर २९ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ । जसमा महिला ४२ दशमलव आठ तथा पुरुष १४ दशमलव पाँच प्रतिशत छ । कर्णालीमा बालविवाहको दर ३७ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ । सल्यानमा ४३ दशमलव तीन, रुकुमपश्चिममा ४२ दशमलव तीन, जाजरकोटमा ४० दशमलव आठ, सुर्खेतमा ३८ दशमलव सात, मुगुमा ३५ दशमलव नौ, डोल्पामा ३२ दशमलव एक, हुम्लामा ३३ दशमलव सात, जुम्लामा ३४ दशमलव सात, दैलेखमा ३५ दशमलव दुई, कालीकोटमा २८ दशमलव एक प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ ।

त्यसो त कर्णाली प्रदेश सरकारले बालविवाह रोक्नेगरी योजना निर्माण गरेको छ । बालविवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीति–२०८२ तयार पारेको हो । बालविवाह न्यूनीकरण गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट विगत लामो समयदेखि नै विभिन्न कार्यक्रम र गतिविधि हुँदै आएका छन् । तथापी बालविवाहको संख्या उल्लेख्य मात्रामा घटेको देखिँदैन । यसले के देखाउँछ भने बालविवाहविरुद्धका योजना, अभियान र कार्यक्रमहरू परिमार्जनसहित प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १० बैशाख २०८३, बिहीबार ०५:०३