कलहमा कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद टुँगो नलाग्दा आन्तरिक कलह थप बढ्दै गएको छ । विशेष महाधिवेशनपछि कसले आधिकारिता पाउने भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । अदालतबाट निर्णय आइसकेको छैन । जसले गर्दा कांग्रेसभित्र समानान्तर गतिविधि बढेका छन् भने शीर्ष नेताहरूलाई नै कारबाही गर्ने तहसम्म पुग्ने देखिएको छ । अनुशासनको कारबाही र नेतृत्वको वैधानिकताबारे बढ्दो टकरावले पार्टी विभाजनतर्फ लागेको भन्दै कतिपय नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । एकातिर केन्द्रीय अनुशासन समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ भने अर्कोतिर खड्काले अनुशासन समितिको निर्णयलाई ‘अवैधानिक’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन् ।

केन्द्रीय अनुशासन समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्कालाई पार्टीको नक्कली ‘लेटरप्याड’ बनाएर अवैध प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । खड्काले अनुशासन समितिको निर्णयलाई ‘हास्यास्पद, निरर्थक र अर्थहीन’ को संज्ञा दिँदै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई नै अवैधानिक भनेका छन् । यसअघि गत चैत १८ मा बसेको अनुशासन समितिको बैठकले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा वक्तव्य जारी गरे खड्कालाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि खड्काले १४ चैतमा कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको सरकारबाट भएको पक्राउको विरोध गरेका थिए । त्यसपछि उनले १७ चैतमा कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमै १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएर दुई दिन छलफल गरेका थिए । अनुशासन समितिको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने अघिल्लो निर्णयलाई चुनौती दिँदै नेता खड्काले चैत ३० मा पुनः कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरिदिए । उनले विज्ञप्ति जारी गरेर पार्टीको क्रियाशील सदस्यता खारेज भएको घोषणाप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले १४औं महाधिवेशनका सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकका लागि गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै केही दिनअघि सभापति गगनकुमार थापाले क्रियाशील सदस्यता खारेज गरेको घोषणा गरेका थिए । त्यसको विरोधमा कार्यबाहेक सभापतिकै हैसियतमा नेता खड्काले विज्ञप्ति जारी गरेपछि कांग्रेसले केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक बोलाएर उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । पार्टीले खड्कालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसमा ध्रुुवीकरण थप चुलिने देखिएको छ । नेता खड्का गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई कथित विशेष महाधिवेशनको संज्ञा दिँदै आएका छन् । विशेषबाट घोषणा गरिएको कार्यसमितिलाई अध्यावधिकको नाममा मान्यता दिने गरी बहुमतका आधारमा गरिएको निर्वाचन आयोगको निर्णय पार्टीको विधान, नेपालको संविधान र दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको उनको दाबी छ ।

प्रकाशित मितिः   ४ बैशाख २०८३, शुक्रबार १०:४३