अब हुलाकमार्फत घरमै राहदानी

सुर्खेत: जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले सेवाग्राहीको राहदानी घरमै पुर्‍याउने तयारी अघि बढाएको छ । सरकारी सेवा घरघरमै पुर्‍याउने योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

राहदानी (पासपोर्ट) सेवाग्राहीको घरमै पुग्ने सेवा दिनेगरी योजना निर्माणको काम भइरहेको सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीले बताए । हुलाक निर्देशनालयसँग कसरी सेवा प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको कार्कीले जानकारी दिए । अबको केही दिनमा सेवा सुचारु गर्नेगरी काम अघि बढाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । कार्यालयले हुलाकमार्फत घरघरमै राहदानी पु¥याउने व्यवस्था लागू गर्नेगरी समन्वय भइरहेको जनाइएको छ ।

नेपाल सरकारले अघि सारेको एक सय बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत नागरिकलाई सहज रूपमा राज्यको सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो सेवा कार्यान्वय गर्न लागिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्कीले बताए ।

सेवा विस्तारका विषयमा बिहीवार जिल्ला हुलाक कार्यालयसँग छलफल गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले जनाएको छ । अबको केही दिनमा सेवा सुरु गर्नेगरी योजना निर्माणको काम भइरहेको प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत क्रृषिराम उपाध्यायले बताए । बिहीवार मात्र हुलाक कार्यालयसँग छलफल गरिएको उनले जानकारी दिए । प्रत्येक पालिकामा रहेका इलाका हुलाक कार्यालयहरूमार्फत सेवा सुचारु गर्नेगरी योजना बनाइएको उनको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले पनि सेवा सहजताका लागि छलफल सुरु गरेको छ । जिल्लामा कसरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा हुलाक कार्यालय जुम्लासँग छलफल भइरहेको प्रशासकीय अधिकृत मीनबहादुर रावलले बताए । पालिका–पालिकामा इलाका हुलाक कार्यालयहरूबाट काम थाल्नेगरी योजना निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए । सेवा सुरु भए राहदानी लिन सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने उनले जनाए । सरकारले सुरु गरेको समय, खर्च र झन्झट कम भइ राज्यको सेवा दैलोमै पुगेको अनुभूति दिनेगरी सेवा सूचारु गर्न लागिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ ।

सरकारले आगामी एक सय दिनभित्र पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि र सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) जस्ता अत्यावश्यक सरकारी कागजातहरू घरघरमै पुर्‍याउने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचिको बुँदा नम्बर २७ मा उक्त योजना समावेश गरिएको हो । कार्यसूचिअनुसार हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गरिनेछ । सोही माध्यमबाट पासपोर्ट, नागरिकता, लाइसेन्सलगायतका कागजात नागरिकको घरसम्म पुर्‍याइनेछ । सरकारले सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र विचौलियामुक्त बनाउन सबै प्रक्रिया डिजिटल र एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सेवाहरूमा बिचौलियाको प्रवेश रोक्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस योजनाअन्तर्गत नागरिकताको प्रतिलिपि र राहदानी सेवा अब जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिन सकिने व्यवस्था तत्काल लागू गरिनेछ ।

त्यस्तै, नागरिकता र पासपोर्टका लागि आवश्यक सिफारिस वडास्तरबाटै डिजिटल रूपमा पठाउन सकिने प्रणाली विकास गरिनेछ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई फेसलेस, समयबद्ध र ट्र्याकिङ योग्य बनाउने तयारी गरेको छ । यसले सेवाप्रवाहलाई अझ पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने विश्वास गरिएको छ । अनलाइन आवेदन प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन ‘नागरिक एप’ मार्फत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ । एपमा भण्डारण भएको व्यक्तिगत विवरण वा अन्य प्रणालीबाट प्राप्त डाटाका आधारमा स्वतः फारम भर्ने सुविधा पनि उपलब्ध गराइनेछ । कार्यसूचिअनुसार प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि अनलाइन आवेदन प्रणाली ४५ दिनभित्र लागू गरिने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले यस पहलमार्फत नागरिकलाई छिटो, सहज र प्रविधिमैत्री सेवा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ४ बैशाख २०८३, शुक्रबार १०:४५