न्यायिक समितिको प्रभावकारिता

सबै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहेका छन् । नगरपालिकाका उपप्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति रहन्छ । उक्त समितिलाई निर्धारित अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । जसलाई स्थानीय न्यायालयकै रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशबण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झैझगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीअनुसार स्थानीय न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छन् । यिनै न्यायिक समितिहरूको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारले कानुन अध्ययनरत विद्यार्थीहरूसमेत परिचालन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । स्थानीय न्याय सम्पादन प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रम ल्याएको हो ।

कानुनको अध्ययन सकेपछि विद्यार्थीलाई पालिकाको न्यायिक समितिमा ‘इन्टर्न’ का लागि पठाउने गरिएको छ । यो वर्षबाट कानुनी सचेतना र न्यायिक समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले कानुन संकायको अध्ययन सकेका विद्यार्थी पालिकामा पठाएको थियो । विद्यार्थीले सिकेका कुरा व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न तथा न्याय सम्पादनको काम अझै प्रभावकारी बनाउन विद्यार्थीलाई पालिकामा परिचालन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । यो वर्ष पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । पहिलो चरणमा ३० जना विद्यार्थीलाई कर्णालीका २९ वटा पालिकामा पठाइएको हो । प्रदेश सरकारले न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी बनाउन यो कार्यक्रम ल्याएको हो । विद्यार्थी निशूल्क रूपमा तीन महिना पालिकामा ‘इन्टर्न’ गरेका थिए । यसले गर्दा विद्यार्थीको क्षमता विकास हुनुका साथै न्यायिक समितिको काम समेत प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो वर्ष कार्यक्रम प्रभावकारी मानिएकाले अर्को वर्ष पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नेगरी योजना अघि बढाइएको हो । सरकारले स्थानीय तह, क्याम्पस र विद्यालयमा विभिन्न कानुनबारे जानकारी दिन कानुनी सचेतना कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

वि.सं. २०७५ भदौ १ गतेदेखि मुलुकमा लागू भएको फौजदारी देवानी संहिताबारे जनस्तरमा सन्देश प्रवाह गरिँदै आएको छ । समाजमा आपराधिक घटना घट्न नदिन र नागरिकलाई विधिको शासनको प्रत्याभूति गराउन प्रभावकारी मानिएको छ । सरकारले कानुन संकायका विद्यार्थी परिचालन गरेर न्याय सम्पादनको कामसमेत प्रभावकारी बनाउन लागेको हो । प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा विद्यार्थीलाई ‘इन्टर्न’ का रूपमा खटाउनेगरी योजना अघि बढाइएको छ । यसले एकातर्फ विद्यार्थीहरूको सिकाइ अभिवृद्धि र अनुभव आर्जन हुने गरेको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूको प्रभावकारी पनि बढाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २ बैशाख २०८३, बुधबार ०५:०३