पोजिसन कर्णाली

---

 

नेपालको मानचित्रमा कर्णाली खोज्यो भने सबैभन्दा ठूलो देखिन्छ होला तर राज्यको स्रोत साधन र सामथ्र्यको अवस्थितिभित्र खोजियो भने कर्णाली कहाँ भेटिएला ? आज मैले यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेको छु । यो प्रश्नलाई १३ वटा विषयक्षेत्रबाट खोतलेको छु । आउनुहोस् यसैभित्रबाट कर्णालीको पोजिसनलाई हेरौँ ।

 

पहिलोः भूगोलमा आधारित पहुँचमा कर्णालीको पोजिसन

कर्णाली अर्थात त्यो विशाल खस सामाज्यको क्षेत्र । भाषा संस्कृती र सभ्यताको जननी । इतिहासको कुनै बेला सिँजा र दुल्लूलाई मुकाम बनाइ अगाडि बढेको त्यो खससाम्राज्य यात्रा । १३औं र १४औं शताब्दीतिर तिब्बत, गङ्गा, त्रिशुलीदेखि लद्दाखसम्म फैलिएको त्यो विसाल साम्राज्य समयसँगै बाइसेराज्य, शाहकाल, राणाकाल, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदल हुदै गणतन्त्र नेपालसम्म आइपुग्दा राजनीतिक र प्रशासनिक विभाजनभित्र कहिले टुक्रीयो त कहिले खुम्चियो । परिणाम स्वरूप अहिलेको कर्णाली प्रदेशको रूपमा स्विकारियो । हो यही कर्णाली नाम गरेको भूगोलले हाल देशको १९ प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग समेटेको छ । यती ठूलो भूगोलमा शक्ति र सामथ्र्यको अभ्यास गर्ने ७९ वटा मात्रै स्थानियतहहरू छन् । यो कुल पालिका संख्याको जम्मा १०.४९ प्रतिशत हिस्सामात्र हो । यसरी ठूलो भूभागभित्र थोरै साशकीय सामथ्र्यको हस्तान्तरण भएको छ । यो शक्ति र प्रतिनिधित्वको पहुँच निर्वाचन क्षेत्र विभाजन सम्मपुग्दा करिब सात प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसले देशको ठूलो भूगोलमाथि सानो पहुँच कायम गरिदिएको छ ।

 

दोस्रोः सदनमा कर्णाली

भूगोलको आबश्यकता र जनताको मागहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको संख्या जतिधेरै भयो त्यति धेरै तरिकाले राज्यस्रोत माथिको पहुँचको सम्भावना हुन्छ । राज्यको ठूलो भूगोल र भौगोलिक विशिष्टता बोकेको कर्णाली नेपालको संसदीय अभ्यासमा समेत उपेक्षाको सिकार बन्यो । २०१५÷२०१६ सालको आम चुनाव देखि २०८२ सालको प्रतिनिसभा सदस्य चुनावसम्म आईपुग्दा नेपालमा ५०६२ सांसदहरू भए । ती मध्यो कर्णालीबाट जम्मा ३४० जना मात्र सांसद बने । यसमा पनि समानुपातिक प्रणालीबाट हालसम्म गरेर जम्मा ६६ जना र मनोनीतमा १६ जना मात्र परे । यसले संसदीय यात्रामा समेत कर्णालीको प्रतिनिधित्व नगण्य बनेको छ । यसरी सानो संख्यामा प्रतिनिधित्व हुनुले संसदीय समिकरणमा यसको खासै प्रभाव पर्दैन । अनन्तः संघीय संसद्मा कर्णालीको पोजिसन अर्थपूर्ण सहभागिता भन्दा आपचारिक निरिहतामा गुज्रेको छ ।

 

तेस्रोः सरकारमा कर्णाली पोजिसन

भनिन्छ राजनीति गर्नेको अन्तिम उदेश्य सत्ता प्राप्ति गर्नु हो । राज्यस्रोतको अधिकतम लाभलिन पनि सत्ताको पहुँच अनिवार्य हुनुपर्छ । कुनै बेला विशाल साम्राज्यको अधिपत्य बनेको, शासनसत्ता र सामथ्र्यको उच्चतम अभ्यासमा रमाएको अनि भाषिक, सांस्कृतिक र आर्थिक नेतृत्व गरेको कर्णाली शाहकाल र राणाकालमा गुमनाम रह्यो । २००७ सालको परिवर्तन पछि पुरानो विरासत कायम गर्न लम्किनुपर्ने कर्णाली व्यूँझियोमात्र । त्यसैले प्रजातन्त्र स्थापनाहुँदा गठन भएको मोहन सम्शेरको सरकारदेखि केही दिन अघिमात्र गठन भएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसम्म आइपुग्दा देशभर गरेर १३०१ जना व्यक्ति मन्त्री बन्दैगर्दा कर्णालीबाट भने वि.सं. २०१६ सालको जेठ १३ गते गठन भएको विपि सरकारमा उप–मन्त्रीको रूपमा प्रवेश पाएका नेपबहादुर मल्लदेखि हालको बालेन्द्र सरकारमा सहभागी सीता वादीसम्म आइपुग्दा जम्मा ४१ जनामात्र मन्त्री बने । यसरी विशाल सिंहाशनदेखि विछट्टिएको वर्तमान बन्न पुगेको छ कर्णालीको सिंहदरबार पोजिसन ।

 

चौथोः न्यायक्षेत्रमा कर्णाली

आफ्ना विवाद र समस्याको समधान गर्न धार्मिक र मौलिक अभ्यास गर्ने कर्णाली भने अहिलेको स्थापित र औपचारिक न्यायप्रणालीको पहुँचबाट निकै पछाडी छ । हालका मितिसम्म कर्णालीको कोही पनि व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायधिस बनेको छैन । अहिले देशभर ३७४ जना न्यायाधिसहरू कार्यरत हुँदैगर्दा ती मध्ये कर्णालीका जम्मा १६ जना हुनुहुन्छ । न्यायक्षेत्रमा देखिएको यसप्रकारको न्यून सहभागीताले न्याय भन्दा नुनको जोहोमा अल्झेको देखिन्छ कर्णाली ।

 

पाँचौः सरकारी संरचनामा कर्णाली

सुलभ र गुणस्तरीय सेवा कर्णालीका नागरिकको पनि चाहना हो । सार्वजनिक सेवा र विकासका काम गर्नको लागि संघीय सरकारका २२ वटा मन्त्रालय र तिनका निकाय, प्रदेश सरकार र त्यो अन्तर्गतका संरचना तथा स्थानीय तहका गरी १२२२८ कार्यालयमार्फत काम भइ रहेको सन्दर्भमा कर्णालीमा यसको तीन प्रतिशत पनि संरचना छैनन् । एकत ढिलो गरी वि.सं. १९५४ हुलाक सेवा कार्यालयमार्फत सरकारी संरचनाको स्थापना भएको कर्णालीमा २०२० को दशकपछि मात्र अन्य सरकारी कार्यालयहरू स्थापना हुन थाले । त्यसमा पनि यति ठूलो भूभाग र करिब ६ प्रतिशत जनसंख्याको लागि तीन प्रतिशत भन्दा पनि कम कार्यालयबाट सेवा दिँदा नभूगोल हेरियो न जनसंख्या समेटियो । तर नारा र भाषणमा कर्णालीका जनतालाई प्राथमिकता दिने भन्दैगर्दा व्यवहारमा भने सेवा दिने प्रयाप्त कार्यालयहरू र विकासलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारी संरचनाहरूको अभाव सिर्जना गरियो । यस प्रकारको जरा विनाको नाराले न जन अपेक्षा पूरा भयो न राज्यको लक्ष्यप्राप्ति । कर्णाली यस्तै यस्तै नियत र नियमको भुमरीमा फसिरहेको छ ।

 

छैठौंः कुटनीतिक, संवैधानिक र संगठित संस्थामा कर्णाली पोजिसन

राज्य सञ्चालनलाई थप गतिशिल र प्रभावकारी बनाउन भन्दै मन्त्रालयका नियमित विभागीय संरचना बाहेक थप संवैधानिक, कुटनीतिक र संगठित संस्थाहरूको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा अहिले यस्ता ३०३ वटा संरचना छन् । यी मध्ये ९९ वटाले स्यत्त तरिकाले नीति कार्यक्रम र बजेट पनि बनाउँछन् । कर्णालीमा भने यस्ता जम्मा दुई वटा संरचना छन् । एकातिर विभागीय संरचना भित्रको पहुँचमा क्षति बेहेरेको कर्णाली थप संगठित संस्थाको संरचनामा पनि कुनामा पारिएको छ । यसले त्यस्ता संस्थाले गर्ने नियमित नीति कार्यक्रम र बजेटमाथि पनि ठूलो असमानता खडा भएको छ । एकचोटी अनुमान गरौ, यही मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हुँदा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आत्मवल उँचो पारेका हामी कर्णालीबासीले ती अन्य ३०१ वटा संरचनाबाट समान लाभ लिन पाएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला ? अथवा कर्णालीमा यस्तै अन्य संगठित संस्था स्थापना भएको भए के हुन्थ्योहोला ? तर विभिन्न तरिकाले राज्यस्रोतको कब्जा सीमित क्षेत्रले गरिरहे, कर्णालीले निरीह तरिकाले हेरिरह्यो ।

 

सातौः कर्मचारीको उपलव्धतामा कर्णाली

कर्णालीको लागि राज्यले जनशक्ति कम उपलब्ध गराउँछ । करिब ६ प्रतिशत जनसंख्याको लागि देशका कुल कर्मचारीको दुई प्रतिशतले मात्र कर्णालीमा सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । त्यो पनि पेलिएको, हेपिएको र कारबाही भोगेको मनोभाव सहित । एक त कम कर्मचारी त्यसमा पनि कमजोर मनोविज्ञान । यस्तो अवस्थामा कर्णालीका जनताले कस्तो सेवा र कसरी प्राप्त गरिरहेका होलान् ? युगौदेखि यो अवस्थाको भुक्तभोगी बन्यो कर्णाली । त्यसैले त सेवा र न्याय खोज्न कार्यालयका नामी भन्दा थानका धामी सजिला भन्ने परम्परा कतिपय ठाँउमा अहिले पनि छ ।

 

आठौंः राज्यवाट हुने नियुक्तिमा कर्णाली

कर्णालीमा रहेको काविल जनशक्तीलाई राज्यले उपयुक्त स्थान दिने सन्दर्भमा समेत चाँसो देखाउँदैन । हाल नेपालमा संवैधानिक, कुटनीतिक र संगठित संस्थान प्रतिष्ठानमा १२ सय भन्दाबढी नियुक्ति हुने गर्दछ । जनसंख्या र भूगोलको संतुलन मिलाउँदा पनि कर्णालीको लागि न्यूनतम् पनि एक सय जना भन्दाबढी पदमा नियुक्ति दिनुपर्ने हो । तर अहिले जम्मा १७ जनामा मात्र सीमित छ । यसको लागि कर्णालीमा योग्य जनशक्ती नभएर होइन कर्णालीलाई उपेक्षा गरेर हो । योग्य व्यक्तिको कुरा गर्नेहो भने अहिले पनि १०४ जना विद्यावारिधी गरेको जनशक्ती कर्णालीमा तयार छ । बाँकी उच्च स्तरको अध्ययन गरेको हरेक विधाको जनशक्ती उपलव्ध गराउने सामथ्र्य कर्णालीले राख्छ । तर देश र सत्ताको बागडोर समातेकाहरू यो वास्तविकता न बुझ्छन्, न आफै सोच्छन् केवल भाषण र नारामा मात्र कर्णालीलाई सीमित पार्छन् । नियुक्तिमा कर्णाली पोजिसन यतै यतै यस्तै यस्तैमा सिमित छ ।

 

नवौंः देशको बजेटमा कर्णाली

कर्णालीलाई बजेटमा त अझ धेरै बेवास्ता गरिएको छ । यो वर्ष संघ प्रदेश स्थानीय तह संगठित संस्था र गैरसरकारी संस्थाको बजेट समेतलाई हेर्दा कुल बजेटको चार प्रतिशत बजेट पनि कर्णालीको लागि विनियोजन भएको छैन । यो बजेटले कर्णालीको जनसंख्याको अनुपात अथवा ५.७९ प्रतिशतलाई पनि समेट्न सकेन भूगोलको अनुपातको कुरा एकदेशको कथा भैगयो । बजेट अभावका कारण भौतिक पूर्वाधार अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छन् र विकास आयोजनाहरूको प्रगति न्यून छ । तर २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा करिब २७ खर्ब बजेटको लागत तयार गर्दै गर्दा यसमा कर्णालीको हिस्सा जम्मा ४१ अर्ब रूपैयाँ छ । देशको सामाजिक आर्थिक सुचकलाई बलियो पार्ने उद्देश्यले विभिन्न मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायबाट अहिले २५६ वटा राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन्, तर ति मध्ये कर्णालीमा कार्यक्षेत्र भएका १६ वटा मात्र कार्यक्रम छन् । यसले ७५ वर्षदेखिको बजेट विभेदलाई अवका बर्षहरूमा पनि कायम राख्ने निश्चित देखिन्छ । २००८ सालमा सुवर्ण सम्शेरले अर्थमन्त्रीहुँदा ल्याएको बजेट देखि २०८२ मा विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्रीहुँदा ल्याएको बजेटकै नियति अवपनि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । अर्थात् सिंहदरबारमा भान्सेहरू फेरिएपनि भान्साको परिकार नफेरि कर्णालीले बजेट र कार्यक्रममा न्याय नपाउने देखिन्छ ।

 

दशौंः भौतिक पूर्वाधार विकासमा कर्णाली

कर्णाली अहिले डबल भूपरिवेश्ठीत बनेको छ । नेपालभित्रै पनि भुपरिवेश्ठित बन्न पुगेको छ । देशभर ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग हुँदै गर्दा कर्णालीभित्र जम्मा १० वटा मात्र छन् । शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारले कर्णालीको सडक पूर्वाधारमा जोड दिए पनि भवन पूर्वाधार खेल पूर्वाधार लगायता अन्य पूर्वाधारको अवस्था के हुने हो अन्योल ग्रस्त देखिन्छ । देशमा ३३०० पुल, २९ हजार टेलिफोन टावरमार्फत यातायात र सञ्चारमा योगदान भैरहेको सन्दर्भमा यसको कर्णाली हिस्सा करिब तीन प्रतिशत मात्र छ । हाल देशभर भैरहेका ४० वटा भन्सार कार्यालय र १३३ छोटी भन्सार कार्यालय मध्ये कर्णालीमा जम्मा दुई वटा त्योपनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा छैनन् । मानव वस्ती भएर पनि भौतिक पूर्वाधारको अति अभाव भएको क्षेत्रका मानिसलाई गिनिज वुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा राख्ने भएमा हामी सबै कर्णालीवासी त्यो रेकर्डमा पर्छौ होला ।

 

एघारौंः नीति र कानुनमा कर्णाली

देशमा रहेका ७१८ सक्रिय कानुनमध्ये कर्णालीमैत्री कानुन एकाध बाहेक छैनन् । अधिकांश कानुन पहुँचवालाको अनुकूलतामा निर्माण गरिएका छन् । यस्ता नीति र कानुनले केही गम्भिर बहसको वातावरण भने तयार गरेका छन् । जस्तो ३० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गरेवापत पैसा तिर्न नपर्ने नीतिको लाभ बिजुली नै उत्पादन नभएको कर्णालीले कहिले लेला । अथाह प्राकृतिक स्रोत भएर पनि सदुपयोग हुन नसकेको कर्णालीले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको हिस्सेदार कहिले बन्ला । सिंहदरबारमा बनेको नीति म्याद गुज्रने बेलाको औषधी जस्तै ढिलो पुग्छ कर्णालीमा । जब कार्यान्वयन हुन खोज्छ तब अर्को नीति बनि सकेको हुन्छ अथवा नीति कार्यान्वयन नहुँदै मिति सकिन्छ ।

 

बाह्रौंः प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा कर्णाली

राज्यका विभिन्न अध्ययनमा कर्णालीमा प्राकृतिक स्रोत पर्याप्त भएको देखिन्छ । अध्ययनमा देखिएको प्राकृतिक स्रोत उपयोगको चर्चैमा छैन । कर्णालीका अधिकांश नदि र खोलाहरूलाई कसैका नाममा झोलाभित्र बन्धक छन् । २२ हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने कर्णाली नदी जलप्रवाह क्षेत्रबाट मुश्किलले २० मेगावाट बिजुली निस्केको छ । दर्ता भएका १०१ वटा खानीमध्ये कर्णालीमा आठ वटा पर्छन् । तर पूर्णरूपमा सञ्चालनमा छैनन् । आरोहणका लागि खुल्ला गरिएका ४७६ वटा हिमालहरूमध्ये ८६ वटा कर्णालीका छन् तर व्यवस्थित पर्यटकीय नक्सा र मार्गनिर्देशन अभावमा खासै अरोही जादैनन् । नेपालको सबैभन्दा धेरै चरन क्षेत्र कर्णालीमै छ तर पाटनक्षेत्र र चरनक्षेत्रको उपयोग हुन सकेको छैन । गुणस्तरीय जडिबुटी रहेको मान्यता छ । यसको वैज्ञानिक खोज, उपयोग र संरक्षण योजना नहुँदा कति जडिबुटीको कतै दोहन भएको छ, कतै खेर गएका छन् । कर्णालीसँग पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत छ तर राज्यले प्रयोग गर्दैन । प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउँदैन तर यता रोयल्टीमा भने कर्णाली छुट्छ र छुटाइन्छ ।

 

तेह्रः कर्णालीमा सम्पदा

मुर्त अमुर्त सम्पदाले भरिपूर्ण रहेको कर्णालीले काठमाडौं उपत्यका कै झल्को दिन्छ । फरक यत्ति छ त्यहाँका सम्पदालाई संरक्षण गरिएको छ । कर्णालीका सम्पदाहरू भने कतै ढलेका छन् कतै माटो मुनि पुरिएका छन् त कतै दुरूपयोग भएकाछन् । सम्पदाहरू संरक्षणको पर्खाइमा छन् कर्णालीका माण्ठहरू सम्पदा जोगाउन जुर्मुराएका छन् । पक्कैपनि समयले कोल्टो फेर्ने छ सम्मदाले इतिहास झल्काउनेछ ।

यी र यस्ता विविध पक्षमा कर्णालिको पोजिसन सुनिपर्छ र सुनाउनु पर्छ । कर्णाली पोजीसनलाई कर्णालीको सामथ्र्य बमोजिम परिवर्तन गर्ने अध्याय अब सुरुहुनु पर्छ, सपादलक्ष कर्णालीलाई जुरुक्क उठाउनु छ ।

(शुसासन तथा विकास विश्लेषक न्यौपानेले कर्णाली उत्सवमा प्रस्तुत गरेको विचार)

प्रकाशित मितिः   ३० चैत्र २०८२, सोमबार ०५:०४