विषादी परीक्षणमा ध्यान देऊ

कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजना तय गरिएको पनि लामो समय बितिसकेको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलो पटक प्रदेश सरकार बनेपछि तत्कालीन कर्णाली प्रदेश सरकारले यो योजना अघि सारेको थियो । जसअनुसार विषादीरहित र अर्गानिक वस्तुहरूको उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिइएको थियो । बाह्य जिल्लाहरूबाट आउने वस्तुहरूको परीक्षण गर्ने निर्णय भएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन । कतिसम्म भने प्रदेश सरकारले विषादी परीक्षण प्रयोगशाला समेत सञ्चालन गर्न सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष योजना निर्माण गर्ने गरेको भएपनि आवश्यक बजेट र जनशक्ति नहुँदा विषादी प्रयोगशाला सञ्चालनमा नआएको हो ।

प्रदेश सरकारले सल्यानको कपुरकोट र पूर्वी सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको हर्रेबाट विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ । तर अहिलेसम्म विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएका छैनन् । सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका वडा नं. ३ मा कार्यालय स्थापना भएपनि विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यही आर्थिक वर्षबाटै उपकरण उपलब्ध भइसकेकाले जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइने दाबी भने गरिएको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार अबको केही महिनामा सल्यान र भेरीगंगामा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेश प्रवेश गर्ने दुई नाकामा प्रविधिसहितको विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको प्रदेशको एकीकृत कृषि प्रयोगशालाले जनाएको छ । दाबी गरिएअनुसार भएमा यसै वर्षमा सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेडाँडाबाट तथ्यांक व्यवस्थापन र प्रविधिसहित विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइने छ । प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि भारतबाट उपकरण खरिद गरेर ल्याइएको छ । तर जनशक्ति व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । प्रयोगशाला सञ्चालन नहुँदा बाहिरबाट आउने तरकारी तथा फलफूलमा के कति विषादी छ भन्ने मापन हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न ऐन निर्माण गरेको छ । अर्गानिक प्रदेश बनाउने अवधारणालाई सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले ऐन निर्माण गरिएको भएपनि त्यसअनुसारका अन्य योजना र कार्यक्रम भने कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । ऐन निर्माण गरेर साविक कर्णालीका जिल्लालाई रासायनिक विषादी प्रयोगमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने योजना निर्माण गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सुुरूवाती चरणदेखि नै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन आधारभूत योजनाहरू अघि बढाएको छ । सोहीअनुसार बजेट–नीति तथा कार्यक्रममा यस विषयले प्राथमिकता पनि पाउँदै आएका छन् । नीति–कार्यक्रममा कहिल्यै नछुट्ने अर्गानिक प्रदेशको योजनाले अहिलेसम्म ठोस आधार भने तय गरेको छैन । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम लक्ष्यतर्फ उन्मुख हुन नसकेका हुन् ।

प्रकाशित मितिः   २६ चैत्र २०८२, बिहीबार ०५:०३