अपुरा योजना खोज्दै पालिका

 

सुर्खेत: पश्चिम सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाले अधुरा आयोजनाहरूको विवरण संकलन कार्य सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाले पालिकाभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका अधुरा विकास योजनाहरूको यथार्थ विवरण संकलन गर्न लागेको जनाएको छ ।

राज्यको लगानी खेर जान नदिन अपुरा आयोजनाहरूको विवरण संकलन गर्न लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारीले बताए । अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार सबै वडामा तीन तहका सरकारको लगानीमा रहेका योजनाहरूले विवरण संकलनको काम गरिनेछ । वडा नं. १ देखि १० सम्म संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेटबाट सुरु भएका तर अहिलेसम्म पूरा नभएका योजनाहरूको अवस्था पत्ता लगाउन सबै वडा कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको जनाइएको छ ।

केही आयोजनाहरूको निर्माणमा देखिएका समस्या सुल्झाइने, बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जोड्नेगरी विवरण संकलनको काम अघि बढाइएको छ । गाउँपालिकाले अपुरा योजना पहिचान गरी निर्माण कार्य प्रभावकारी बनाउन र समयमै सम्पन्न गराउन विवरण संकलन गर्न लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।

पालिकामा धेरै योजनाहरू अलपत्र अवस्थामा रहेकाले यथार्थ विवरण संकलन गर्न लागिएको हो । संकलनका क्रममा योजनाको नाम, स्थान, बजेट स्रोत, हालको अवस्था, निर्माण सुरु मिति, सम्पन्न हुनुपर्ने मिति, भुक्तानी अवस्था र अधुरो हुनुका कारणहरू अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने गाउँपालिकाले प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । विवरण तोकिएको ढाँचामा तयार गरी गाउँपालिकामा पेस गर्न सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । एउटै वडामा समेत योजनाहरू अलपत्र पर्न थालेपछि पालिकाले यो कदम चालेको हो । तीन तहका सरकारले बजेटको स्रोत सुनिश्चित नगरी योजना निर्माणको काम थाल्दा अपुरा हुनेगरेका छन् । अहिले पालिकाले उक्त योजनाहरूको विवरण संकलन गर्न लागेको हो । यो महिनाभरी विवरण पालिकामा बुझाइ सक्नुपर्नेछ ।

यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि अपुरा आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेशमा निर्माण थालिएका आधा भन्दा धेरै योजनाहरू अधुरै छन् । पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीले एकातर्फ विकासको गतिलाई कम गर्छ भने अर्कोतर्फ लागत बढाउँछ । निर्माण सुरु भएर वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने गरेका कैयन् उदाहरण छन् । शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा सबैधन्दा धेरै यस्तो समस्या देखिएको छ । त्यसैले कर्णाली प्रदेश सरकारले अलपत्र बनेका शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बेला–बेला भइरहने सरकार परिवर्तन तथा बजेट अभावमा अलपत्र बनेका पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर उक्त योजना ल्याएको छ । एउटा सरकारले निर्माण थालेका योजना अर्को सरकारले निरन्तरता नदिने हुँदा सयौँ पूर्वाधार अलपत्र बनेका छन् ।

विगतमा सरकारले निर्माण सुरु गरेका धेरै विद्यालय भवन अलपत्र बनेका छन् । आवश्यकता र निर्माणको अवस्था हेरेर यो वर्ष अधुरा भवन पहिचान गर्ने र काम अघि बढाइने भएको छ । यो वर्ष बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्र पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारको नीति अनुरूप पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गरिएको छ । पछिल्लो समय पूर्वाधार योजना प्रभावकारी बन्दै गइरहेको छ । सरकारले अपुरा पूर्वाधारलाई समेत सम्पन्न गर्ने नीति अबलम्वन गरेको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले समेत विभिन्न समयमा अनुगमन गरेर अपुरा योजनाहरूको विवरण माग गर्ने गरेका छन् । राज्यको लगानी खेर जानबाट रोक्न अपुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने नीति अबलम्व गरिएको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले आयोजना निर्माण गर्दा देखिएका समस्या समाधानमा पहल गर्ने तथा अधुरा रहेका आयोजनाहरूलाई आवश्यकताका आधारमा पूरा गर्ने नीति लिएको कँडेलको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा समेत यस्ता योजनाहरूलाई समावेश गर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २६ चैत्र २०८२, बिहीबार ०५:०५