स्याउ विकास बोर्ड गठन योजनाः विधेयक बनाउन सैद्धान्तिक सहमति

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ विकास बोर्ड गठनका लागि विधेयक निर्माणको बाटो खोलिदिएको छ । सरकारले विधेयक निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । फागुन २९ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश स्याउ विकास बोर्ड विधेयक’ को मस्यौदा तर्जुमाको शैद्धान्तिक स्वीकृतिको अवधारणापत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

शैद्धान्तिक सहमति पाएसँगै विधेयकको मस्यौदा निर्माणको काम थालिएको भूमि, व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले विधेयकको मस्यौदा निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको मन्त्रालयका सचिव संजिवकुमार कर्णले बताए । स्याउ उत्पादन, प्रवद्र्धन र बजारीकरणलाई ध्यानमा राखेर विधेयक निर्माणको काम थालिएको सचिव कर्णको भनाइ छ । त्यसका लागि नीतिगत तथा कानुन निर्माणका लागि कामहरू भइरहेको भन्दै विधेयकको मस्यौदा निर्माणको काम अघि बढाइएको उनले जनाए ।

कर्णालीमा उत्पादित स्याउको बजारीकरण गरेर आर्थिक लाभ लिन बोर्ड गठनको तयारी थालिएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर स्याउ विकास बोर्डको योजना ल्याएको हो । अहिले नीति निर्माणका लागि बृहत् रूपमा छलफल थालिएको छ । बोर्डको कार्यालय कहाँ रहने, जनशक्ति व्यवस्थापन, स्याउको उत्पादन पकेट क्षेत्रलगायतका विषयमा विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्बन्धित जिल्लाका सरोकारवाला, कृषक, प्राविधिक कर्मचारीहरूसँग पनि छलफल चलाउने तयारी गरिएको छ ।

जुम्ला, हुम्ला र डोल्पा जिल्लालाई स्याउका लागि पकेट क्षेत्र बनाएर काम थालिने जनाइएको छ । विभिन्न विज्ञ व्यक्तिहरूसँग पनि छलफल चलाइने मन्त्रालयका सचिव कर्णले बताएका छन् । मस्यौदा निर्माण गरेर अर्थ मन्त्रालय हुँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ । अहिले मस्यौदाको सामान्य ड्राफ्ट मात्र निर्माण गरिएको छ । विभिन्न क्षेत्रबाट आएको सुझावका आधारमा ऐन निर्माण गरिनेछ । विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझाव र निर्माण गर्नसक्ने प्रावधानका विषय जोडेर ‘स्याउ विकास बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक २०८२’ निर्माण गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारका साथै जिल्लास्थित स्थानीय र संघ सरकारबाट पनि स्याउ विकास बोर्ड गठनका लागि सहायक कामहरू भइरहेका छन् । मुख्य काम नीति निर्माण गर्ने भएको भन्दै मन्त्रालयले कानुन निर्माणको कामलाई जोड दिएको छ । जिल्ला–जिल्लाहरूबाट समेत काम भइरहेका छन् । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइमार्फत जिल्ला–जिल्लाहरूमा काम भइरहेको जनाइएको छ । आयातित स्याउलाई विस्थापित गरेर कर्णालीकै स्याउले बजार पाउने सुनिश्चित गर्ने प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ । उक्त योजनालाई साकार पार्नका लागि स्याउ विकास बोर्ड गठन गर्न लागिएको हो । बोर्डको विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेको र जिल्लाका कृषकहरूसँग आवश्यक विवरण माग गर्नेलगायतका काम भइरहेका छन् ।

जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटमा ठूलो परिमाणमा स्याउ उत्पादन हुने गरेको छ । सरकारले बोर्डको कार्यालय सबै जिल्लालाई पायक पर्ने गरी जुम्लामा राख्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर यस विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ । सबैको राय समेटेर बोर्डको ‘हेर्डक्वाटर’ तोकिनेछ । कर्णालीमा तीन हजार ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउखेती हुने भए पनि हाल दुई हजारभन्दा बढी हेक्टरमा स्याउखेती हुँदै आएको छ ।

ह्रासोन्मुख बगैँचा सुदृढीकरण गर्दै स्याउ, ओखर र सुन्तला खेतीलाई विशेष कार्यक्रमका रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीमा पर्याप्त मात्रामा स्याउ उत्पादन हुने गरेको भएपनि त्यसको बजारीकरणमा ध्यान नदिँदा कृषहरूले लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । प्रदेश सरकारले स्याउ क्षेत्रको विकासका लागि नीति नै निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । फलफूल क्षेत्रको विकास र विस्तार गरेर आर्थिक उत्पादनमा जोड दिने सरकारले जनाएको छ । प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने यो विषयले सार्थकता भने पाएको छैन । ठोस योजना नबन्दा प्रभावकारी काम बन्न नसकेको हो ।

प्रकाशित मितिः   ४ चैत्र २०८२, बुधबार ०५:०५