कर्मचारी पदपूर्ति गर्न विवरण संकलन

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको विवरण माग गरेको छ । पालिकाहरूमा कर्मचारी अभाव पदपूर्ति गर्नका लागि विवरण माग गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । फागुन २७ गते ७९ वटै पालिकालाई विवरण मागको परिपत्र गरिएको स्थानीय सेवा कर्मचारी प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत दिपेन्द्रकुमार सिंहले जानकारी दिए । चैत ८ गतेसम्म सबै पालिकालाई विवरण पठाउन परिपत्र गरिएको उनले जनाए ।

स्थानीय तहमा कर्मचारीको चरम अभाव देखिएपछि प्रदेश सरकारले पालिकाहरूबाट विवरण माग गरेको छ । सबै कर्मचारी सुगममा मात्र केन्द्रित हुँदा साविक कर्णालीका जिल्लाहरूमा कर्मचारी अभाव भइ कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्राप्त विवरणका आधारमा लोकसेवा आयोगलाई नयाँ दरबन्दी माग गरी पठाउने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस भएको छ । प्रदेशले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन अनुसार स्वीकृत भएका दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नआउँदा सकस भएको हो । संघीय सरकारको संरचनालाई बदल्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै संगठन संरचना निर्माण गरेको थियो । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) मा स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी समायोजनमा नआउँदा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुँदै आएको हो । बजेट कार्यान्वयन तथा प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहमा नेपाल सरकारका कर्मचारीको सहयोग लिँदै आएको छ । हाल प्रदेश सरकारका अधिकांश कार्यालय निमित्तका भरमा रहेका बताइएको छ । अहिले सबै पालिकाहरूबाट विवरण माग गरेर नयाँ दरबन्दी माग गर्नेगरी प्रदेश सरकारले योजना अघि बढाएको हो ।

कर्णाली प्रदेशमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग छन् । प्रदेश लोक सेवा आयोगले विभिन्न समयमा विभिन्न तहका पदका लागि माग आकृति फाराम पठाउन परिपत्र गरेको भएपनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले कुनै पनि तहको माग आकृति फाराम पठाएको छैन । सरकारले माग फाराम नै नपठाएपछि प्रदेश लोक सेवा आयोग कामविहीन बनेको छ । आयोगले नवौँ, सातौँ, पाँचौँ र चौथो तहका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा माग आकृति फाराम भरेर पठाउन आग्रह गरेको थियो । सरकारले दरबन्दी नै नपठाएकाले कुनै काम हुन नसकेको आयोगका उपसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले बताए । यो वर्ष आयोगले कुनै पनि विज्ञापनको काम गरेको छैन । प्रदेश सरकारले भने कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन र व्ययभार कटौतीका लागि भन्दै नयाँ भर्नाका लागि प्रक्रिया अघि नबढाएको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम नयाँ पदपूर्तिका लागि माग आकृति फाराम नपठाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

२०८१ चैत १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत नहुँदासम्म पदपूर्तिका लागि कुनै पनि विवरण नपठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि माग फाराम नपठाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकले बताए । प्रदेश सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) नबनेसम्म नयाँ पदपूर्तिका लागि माग फाराम नपठाउने उनले जनाए । नयाँ ओएनएमका लागि कार्यालयले स्थानीय तहबाट विवरण मागेको छ तर स्थानीय तहबाटै विवरण नआउँदा ढिलाइ भएको सचिव विकले बताए । स्थानीय तहले विवरण पठाउन आनाकानी गरेकाले ओएनएम स्वीकृत हुन ढिलाइ भइरहेको छ । अहिले कर्णाली प्रदेशमा लागि दुई हजार नौ सय जनाको कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको छ । कर्मचारीको दरबन्दी हेरफेर र थप गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका सबै मन्त्रालय, मन्त्रालयमातहतका कार्यालयको कर्मचारी दरबन्दी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तयार गर्ने काम भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा दरबन्दी माग नगर्दा सरकारलाई थप समस्या भएको छ । अहिले स्थानीय तहसँग विवरण माग गरेर दरबन्दी थप गर्नेगरी सरकारले योजना बनाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ३ चैत्र २०८२, मंगलवार ०५:०५