बसपार्क योजना

बढ्दो सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले व्यवस्थित र ठूलो बसपार्क निर्माण योजना ल्याएको केही वर्ष बितिसक्यो । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा उक्त योजना ल्याएको थियो । सो वर्ष योजना कार्यान्वयन भएन, कागजमै सीमित बन्यो । आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिएको भएपनि योजना कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसयता पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुने गरेपनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । त्यसयता हरेक वर्ष बसपार्क योजना चर्चामा आउने र सेलाउने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बसपार्क निर्माण गर्ने योजना फेरि बुनियो । उक्त वर्ष पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले डीपीआर निर्माण ग¥यो । उक्त वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उक्त योजना समेटिएको थियो । सो आर्थिक वर्षमा डीपीआर निर्माणबाहेकका अन्य काम भएन । सरकारले स्पष्ट आधार निर्माण नगर्दा योजना सफल बन्न नसकेको हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १ बाङ्गेसिमलमा बसपार्क निर्माण गर्नेगरी सामुदायिक वनको जग्गा समेत छनोट गरिसकिएको छ । प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने उक्त योजना हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा उक्त योजना निर्माणका लागि बजेट नै विनियोजन भएन । बढ्दो सवारी चाप व्यवस्थापनमा महङ्खवपूर्ण आयोजनाको रूपमा हेरिएको योजना सफल हुन सकेको छैन । सफल हुन नसकेको उक्त योजना अघि बढाउन प्रदेश सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पुनः समेटेको छ । राजधानीको बढ्दो सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न कर्णाली बसपार्कको योजना ल्याएको हो । आयोजनाको डीपीआर निर्माण पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा डीपीआर निर्माण गरिएको हो । आइईई निर्माणको काम वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गर्ने भएको छ । योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा गएको छ ।

अहिले उक्त योजना कार्यान्वयनमै समेत अन्योल देखिएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको पहलमा कर्णाली बसपार्क निर्माणको योजना अघि बढाइएको हो । एउटै आयोजनाको दुईवटा निकायले अध्ययनका काम गर्दा समय धेरै लाग्ने तथा कार्यान्वयनमा चुनौती हुने देखिएको छ । डीपीआर पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले निर्माण गरेको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइईई) वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले निर्माण गर्नेछ । यो वर्ष योजना कार्यान्वयनमा बजेट पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा गएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । न्यून बजेट र कार्यक्रमको दोहोरोपनाले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ६ फाल्गुन २०८२, बुधबार १८:०७