चुनावी एजेन्डामा प्रजनन् स्वास्थ्यलाई उपेक्षा

सुर्खेत: राजनीतिक दलहरूले पूर्वाधार निर्माणलाई चुनावी एजेन्डामा प्राथमिकता दिने गरेका छन् । पूर्वाधार विकास मात्र चुनावी ऐजेन्डा बन्दा अन्य विषय ओझेलमा गर्दै आएका छन् । तर सरोकारवालाहरूले भने प्रजनन् स्वास्थ्यका मुद्दा पनि चुनावी ऐजेन्डा बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

जन नमुना माध्यमिक विद्यालय सुर्खेतमा अध्ययनरत भगवती लामिछाने प्रजनन् स्वास्थ्यका विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने र उम्मेदवारहरूको चुनावी एजेन्डामा यस्ता विषयहरू पनि समेटिनुपर्ने बताउँछिन् । विद्यालय नर्सको कमी हुनु, सेनिटरी प्याड परिवर्तन गर्ने छुट्टै कक्षा नहुँदा छात्राहरूले समस्या भोग्नु परेको उनको अनुभव छ । त्यसैले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यस्ता विषय प्राथमिकतामा राख्नसमेत उनले सुझाव दिइन् ।

सोही विद्यालयकी अर्की छात्रा विनिता लामिछानेले विद्यालयजस्तो पवित्र ठाउँमा अपहेलना सहनुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन् । मर्यादित महिनावारी कायम नभएको उनको गुनासो रहेको छ । वीरेन्द्रनगर–३ की सावित्री थापाले आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले तयार पार्ने चुनावी घोषणापत्रमा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई प्राथमिकताका साथ समेट्न सुझाव दिइन् । सोही वडाकी सरला न्यौपानले सम्पूर्ण प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाहरू सुनिश्चित, पहुँचयोग्य, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने नीति घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने जनाइन् । सेवा केवल सहर केन्द्रित नभइ ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म विस्तार हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै उनले आगामी चुनावी घोेष्णापत्रमा प्रजनन् स्वास्थ्यका मुद्दा समेटिनुपर्ने जनाइन् ।

यस्तै, राधा थापाले किशोर–किशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न बृहत् यौनिकता शिक्षा विद्यालय तथा समुदाय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न आवश्यक भएको जनाइन् । दलहरूले निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा प्रसूति सेवा र सुरक्षित मातृत्व सेवा स्थानीय तहसम्म सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ घोषणापत्रमा राख्न उनको सुझाव रहेको छ । सुरक्षित मातृत्व सेवा विस्तारले मातृ मृत्युदर घटाउने र महिला स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने भन्दै उनले नीति निर्माण तहमा पुग्ने उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा यो विषय समावेश गर्नुपर्ने जनाइन् ।

राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा यस्ता प्रतिबद्धता समावेश गरेमा मात्र निर्वाचनपछि नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा ठोस प्रगति सम्भव हुने महिला अधिकारकर्मी पवित्रा शाही बताउँछिन् । यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्नु महिला अधिकार, लैंगिक समानता र समग्र सामाजिक विकासको महŒवपूर्ण आधार भएको भन्दै दलहरूले यस विषयमा सोचेर घोषणापत्र तयार पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

महिनावारीसँग जोडिएका सबै विभेदलाई हटाएर मर्यादित बनाउन सबै क्षेत्रले साझा रूपमा पहल गर्नुपर्ने सरोकारवालको एकमत देखिएको छ । वीरेन्द्रनगरमा भएको मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरूले राजनीतिक दलहरूले निर्माण गर्ने घोषणापत्रहरूमा यी विषय समावेश हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले महिनावारीसँग जोडिएका नीति, कानुन, निर्देशिकाको समीक्षा गरेर एकीकृत कानुन बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबै क्षेत्रबाट पहल थाल्नुपर्ने बताइन् । उनले कर्णालीमा, बालविवाह, बहुविवाह, छाउपडी, छुवाछुतजस्ता कुसंस्कारले गर्दा महिनावारी मर्यादित बन्न नसकेको जनाइन् । विभिन्न धर्म तथा संस्कृतिसँग जोडेर महिनावारीलाई लिने गरिएकाले विषय जटिल बन्दै गएको बताइन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको भन्दै उनले यस विषमा पालिकाले वार्षिक कार्यक्रम नै निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको जनाइन् ।

सिमान्तकृत महिलाहरूका लागि महिला संस्था (वाम) का अध्यक्ष देवि पौडेलले छाउपडी भन्ने शब्दको प्रयोग नै शब्दकोशबाट हटाएर महिनावारी शब्दको प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन् । उनले महिनावारीकै कारण महिलाहरू दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्नुपरेको पीडादायी अवस्थामा प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय सरकार, पत्रकार नागरिक सबैले विषय उठान गर्नुपर्ने जनाइन् । महिनावारी हुँदा गरिने विभेदले महिलाको मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हनन् भएको हुँदा प्रजनन् स्वास्थ्यसँगै मर्यादित महिनावारीको लागि पहल गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

प्रकाशित मितिः   १ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार ०५:०५