खर्च नहुँदा सरकारको ढुकुटीमै छ २९ अर्ब

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारको खातामा मौज्दात रकम २९ अर्ब बढी छ । पुँजीगत बजेट अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारको विनियोजन बजेटकै हाराहारीमा बजेट मौज्दाता हुने गरेको छ । यो प्रतिशत गत वर्षहरूकै हाराहारी रहेको छ ।

सरकारको खातामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पाँच महिना बित्दा २९ अर्बभन्दा बढी बजेट मौज्दात रहेको हो । पाँच महिनामा जम्मा नौ दशमलव ८७ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब २५ करोड ६७ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था समेत कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेटको खर्च चार दशमलव ३६ प्रतिशत मात्रै छ । अहिले सरकारले विकास निर्माणका काममा उल्लेखनिय प्रगति गर्न सकेको छैन । कर्मचारी अभाव, आयोजना निर्माणमा हुने लापरबाही, मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको काम प्रभावकारी नहुँदा विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित बनिरहेका छन् ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारको ढुकुटीमा अझै २९ अर्ब ७३ करोड ९९ लाख ५२ हजार सात सय १९ रूपैयाँ मौज्दात रहेको छ । कार्यालयका प्रमुख लेखा अधिकृत दिपेन्द्र मगरातीका अनुसार यो तथ्यांक चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्मको हो ।

३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रूपैयाँ वार्षिक बजेट रहेको कर्णाली सरकारले पाँच महिनाको अवधिमा जम्मा नौ दशमलव ८७ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब २५ करोड ६७ लाख रूपैयाँ बराबर रकम मात्रै खर्च भएको छ । विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत बजेटको खर्च अवस्था त झनै निराशाजनक देखिएको छ । पुँजीगततर्फ कुल १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा मंसिर मसान्तसम्म जम्मा ८७ करोड नौ लाख १७ हजार दुई सय सात रूपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको जम्मा चार दशमलव ३६ प्रतिशत मात्रै हो ।

चालु (प्रशासनिक) तर्फ भने १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख ४२ हजार रूपैयाँ बजेट रहेकोमा दुई अर्ब ३८ करोड ५७ लाख ८५ हजार अर्थात् १९ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारी ढुकुटीमा अर्बौं रकम थन्किरहँदा विकास निर्माणका कामहरू भने प्रभावित भइरहेका छन् । पुँजीगत खर्च बढाउन प्रदेश सरकारले नीति नै निर्माण गरेको छ । नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

कर्णालीको आन्तरिक आयस्रोत कमजोर छ । पर्याप्त उद्योग, कलकारखानाको विकास हुन सकेको छैन । यो अवस्थामा कर्णालीलाई आर्थिक स्रोतका लागि पूर्णरूपमा केन्द्रमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । त्यही अनुदानमा आएको बजेट सही रूपमा कार्यान्वयन नहुनु अर्को दुर्भाग्य हो । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै बजेट कार्यान्वयनको विषयमा चर्चा–परिचर्चा हुने गरेको छ । अहिले पनि प्रदेश सरकारले अनुदानका भरमा ल्याएको बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विकासका नाममा विनियोजित ठूलो रकम फ्रिज हुनुले सरकारको अगुवाइ गरिरहेकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल भने बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका बाधा, व्यवधानहरूलाई खर्चसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाएर अघि बढेको बताउँछन् । बलियो कानुन निर्माण गरेर बजेट कार्यान्वयन गर्न लागेको दाबी सरकारको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको गति सुस्त रहेको भन्दै आगामी दिनमा क्रमशः खर्चमा सुधार हुँदै जाने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताए । अहिले पनि अपेक्षित रूपमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक बन्न नसकेको भन्दै बहुवर्षीय र क्रमागत योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर योजना कार्यान्वयन गरेमा पनि पुँजीगत बजेट खर्थ बढ्ने उनले जनाए ।

प्रकाशित मितिः   १५ पुष २०८२, मंगलवार ०५:०५