खर्च प्रर्णाली सुस्त

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको गति सुस्त छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती पाँच महिना बितिसक्दा पनि निकै न्यून बजेट खर्च भएको छ । खर्च सुस्त हुँदा प्रदेश सरकारको खातामा मौज्दात रकम २९ अर्ब बढी छ । पुँजीगत बजेट अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारको विनियोजन बजेटकै हाराहारीमा बजेट मौज्दाता हुने गरेको छ । यो प्रतिशत गत वर्षहरूकै हाराहारी रहेको छ । सरकारको खातामा आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को पाँच महिना बित्दा २९ अर्बभन्दा बढी बजेट मौज्दात रहेको हो । पाँच महिनामा जम्मा नौ दशमलव ८७ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब २५ करोड ६७ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनको अवस्था समेत कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेटको खर्च चार दशमलव ३६ प्रतिशत मात्रै छ । अहिले सरकारले विकास निर्माणका काममा उल्लेखनिय प्रगति गर्न सकेको छैन । कर्मचारी अभाव, आयोजना निर्माणमा हुने लापरबाही, मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको काम प्रभावकारी नहुँदा विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित बनिरहेका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारको ढुकुटीमा अझै २९ अर्ब ७३ करोड ९९ लाख ५२ हजार सात सय १९ रूपैयाँ मौज्दात रहेको छ । यो तथ्यांक चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्मको हो । ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रूपैयाँ वार्षिक बजेट रहेको कर्णाली सरकारले पाँच महिनाको अवधिमा जम्मा नौ दशमलव ८७ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब २५ करोड ६७ लाख रूपैयाँ बराबर रकम मात्रै खर्च भएको छ । विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत बजेटको खर्च अवस्था त झनै निराशाजनक देखिएको छ । पुँजीगततर्फ कुल १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा मंसिर मसान्तसम्म जम्मा ८७ करोड नौ लाख १७ हजार दुई सय सात रूपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको जम्मा चार दशमलव ३६ प्रतिशत मात्रै हो ।

चालु (प्रशासनिक) तर्फ भने १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख ४२ हजार रूपैयाँ बजेट रहेकोमा दुई अर्ब ३८ करोड ५७ लाख ८५ हजार अर्थात् १९ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारी ढुकुटीमा अर्बौं रकम थन्किरहँदा विकास निर्माणका कामहरू भने प्रभावित भइरहेका छन् । पुँजीगत खर्च बढाउन प्रदेश सरकारले नीति नै निर्माण गरेको छ । नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यसले पूर्वाधार विकासको गति पनि बढ्न सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   १६ पुष २०८२, बुधबार ०५:०३