अधिवेशनमा विलम्ब

सामान्यता यतिबेला कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भइसक्नुपर्ने हो । संसद्मा यसअघि नै दर्ता भएका विधेयकमाथिको छलफल र पारित तथा आवश्यक नयाँ ऐन निर्माणका काम धमाधम चल्नुपर्ने हो । तर अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएको चार महिना बितिसक्दासम्म पनि कर्णाली प्रदेशसभाको अर्को अधिवेशन आह्वान भएको छैन । कहिले आह्वान गर्ने भन्ने टुँगो पनि लागेको छैन । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौँ अधिवेशन अर्थात् बजेट अधिवेशन गत साउन २१ गते अन्त्य भएको थियो । वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको चार महिना बितिसकेको छ । तर हिउँदे अघिवेशन अर्थात् विधेयक अधिवेशन आह्वानको सुरसार नै भएको छैन ।

वर्षे अधिवेशन विशेष गरेर सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित हुने हुँदा कानुन निर्माणका लागि हिउँदे अधिवेशन बढी सक्रिय रहने गर्दछ । तर कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वानमै ढिलाइ भइरहेको छ । अघिल्लो अधिवेशनमै संसद्मा पेस भएका केही विधेयक छलफलकै क्रममा छन् । केही विषयगत समितिमा पठाइएको थियो । तिनलाई टुँग्याउनका लागि पनि हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म अधिवेशन आह्वानका लागि तयारी नै गरेको छैन । संवैधानिक प्रावधान अनुसार एउटा अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनसम्मको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन । कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को परिच्छेद–२ को दफा ३ मा अधिवेशन आह्वान र अन्त्यको व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपदफा २ मा सभाको एउटा अधिवेशनको समाप्ती र अर्को अधिवेशन प्रारम्भबीचको अवधि ६ महिनाको हुनुपर्ने उल्लेख छ । वर्षे अधिवेशन समापन भएको ६ महिना पुग्न अझै दुई महिना बाँकी छ । त्यसमाथि गत भदौ २४ मा आगजनी र तोडफोडबाट भवनमा क्षति पुगेका कारण पनि तत्कालै बैठक आह्वानमा कठिनाइ देखिएको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीबाट प्रदेशसभामा आगजनी भएको थियो । जसका कारण सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन नहुँदा यतिबेला सांसदहरु भने फुर्सदिला बनेका छन् । यद्यपि, केही संसदीय समिति भने सक्रिय नै छन् । संसद् बैठक बस्न नसकेपनि सामाजिक विकास समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक समिति, प्रदेश मामिला तथा विधायन समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले विभिन्न समयमा आफ्ना गतिविधि भने गरिरहेका छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि मात्रै विभिन्न समितिका २८ वटा बैठक बसेका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै सामाजिक विकास समितिको १६ पटक बैठक बसेको छ । समितिहरुले विभिन्न सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिने, समितिमा रहेका विभिन्न विधेयकमाथि छलफल गर्नेलगायतका काम गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   २९ मंसिर २०८२, सोमबार ०५:०३