लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न निर्देशिका

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरण गर्न निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लैङ्गिक हिंसा प्रभावितका लागि घटना व्यवस्थापन तथा प्रेषण प्रक्रिया निर्देशिका–२०८२ स्वीकृत गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भएसँगै निर्देशिका कार्यान्वयनम जानेछ । लैङ्गिक हिंसा पीडितहरूका घटनाको व्यवस्थापन तथा प्रेषण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशिका स्वीकृत गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यसअघि विभिन्न कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले ऐन नै निर्माण गरेर लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सोही सुझावका आधारमा सरकारले निर्देशिका जारी गरेको हो । यो वर्ष पनि लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम राखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय सरकार र विभिन्न संघ–संस्थाहरूको समन्वयमा ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना निर्माण गरिएको मन्त्रालयका सामाजिक महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले बताए । निर्देशिका अनुरूप नै ती कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछन् ।

कर्णाली प्रदेशमा महिलाहरू घरेलु हिंसाको सिकार हुने गरेका घटना धेरै भेटिन्छन् । पछिल्लो समय त घरभित्रै महिलाहरूको हत्यासम्म हुने गरेका जघन्य घटना हुन थालेका छन् । यसले महिलाका लागि घर नै सबैभन्दा असुरक्षित क्षेत्र बनाएको छ । एउटा अध्ययनले प्रत्येक दशमध्ये ६ महिला घरमा असुरक्षित छन् र तिनीहरू घरेलु हिंसा र मानसिक प्रताडना आफ्नै घरमा सहन बाध्य छन् भन्ने देखाएको छ ।

प्रदेश सरकारले लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरण गर्न विशेष योजना निर्माण गरेको छ । कानुन नै निर्माण गरी प्रतिफलमा आधारित योजना निर्माण गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष निर्माण गरिएको निर्देशिका अनुरूप नै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछन् । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि प्रदेश सरकारले लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरणको योजना बनाएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशमा लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसाको ग्राफ बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । विगत पाँच वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसाका घटनाको ग्राफ निरन्तर बढेको पाइएको हो । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बर्सेनि रूपमा घरेलु हिंसाका घटनामा वृद्धि भइरहेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आठ सय ७५ वटा घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आठ सय ८३, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आठ सय ५८, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आठ सय ८० र आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा आठ सय ७६ वटा घरेलु हिंसाका घटना दर्ता थिए । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १६ वटा घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । घरेलु हिंसा बढीरहे पनि यसको न्यूनीकरणका लागि सरकोकारवालाहरूको ध्यान जान सकेको छैन । यसलाई सामान्य रूपमा लिँदा आत्महत्याको दर भयावह बन्दै गएको छ । आत्महत्याको दर बढ्दै गए पनि सरकारसँग यसको रोकथामका लागि ठोस योजना छैन । पछिल्लो समय महिलामाथि हुने हिंसा झन् झन् बढ्दै गएको प्रहरीको तथ्यांक छ ।

घरेलु हिंसा, गरिबी, नैरास्यता तथा विभिन्न मानसिक समस्याका कारण महिलाहरूले आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको पाइएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी कार्यालया प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक तथा प्रवक्ता माधव खनालले बताए । कानुनी अज्ञानताका कारण महिला घरेलु हिंसा सहन बाध्य भएको भन्दै उनले कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने जनाए । हिंसामा परेका व्यक्तिहरूलाई सहने वा आत्महत्या गर्नेतर्फ निरुस्ताहित गरेर कानुनी उपचार खोज्नका लागि प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ । जसले गर्दा आगामी दिनमा यस्ता घटनामा न्यूनीकरण हुन सक्नेछ । हिंसारहित समाज निर्माण गर्नु सबैको दायित्व हो । जसका लागि राज्यका निकाय, नागरिक समाज र आम नागरिकको पनि उत्तिमै महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ३० आश्विन २०८२, बिहीबार ११:१३