मातृ–शिशु सुरक्षा

सुरक्षित प्रसूति सेवाको विस्तार भए पनि कर्णालीमा मातृ–शिशु मृत्युदरमा कमी आएको छैन । यहाँ बर्सेनि विभिन्न कारणले सुत्केरी आमा र नवजात शिशुको ज्यान जाने गरेको छ । अत्यधिक रक्तश्राव, इम्बोलिजम्, पाठेघर फुट्ने, गर्भवती अवस्थामा हुने कम्पनलगायतका कारण सुत्केरीहरूले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । पछिल्ला समय स्वास्थ्य सेवाको नागरिकको पहुँच विस्तार भएको छ । तर, पनि उपचार अभावमा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या भने घटेको छैन । समयमै अस्पताल पु¥याउन नसक्दा थुप्रै महिलाले बाटोमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति र उपकरण अभावले प्रसूति सेवा अझै प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।

मातृ–शिशु मृत्युदर घटाउन सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट थुपै्र पहल भइरहे पनि अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन । सरकारले स्वास्थ्यचौकीमा सुत्केरी हुँदा प्रोत्साहन भत्तासमेत दिँदै आएको छ । तरपनि ठूलो संख्या अहिले पनि सुत्केरी गराउन अस्पताल जाँदैनन् । कर्णालीका गर्भवती महिलामध्ये झन्डै ६५ प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुत्केरी हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । बाँकी ३५ प्रतिशत गर्भवती घरमै असुरक्षित रूपमा सुत्केरी हुन्छन् । बढ्दो मातृ–शिशु मृत्युदर घटाउन पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले सचेतनाका कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । नागरिकलाई सामान्य ज्ञान नहुँदा मातृ–शिशु मृत्युदर बढिरहेको भन्दैसरकारले सचेतनाका कार्यक्रममा जोड दिएको हो । टोल–टोलमा थपिएका सेवासुविधासहितको प्रचार–प्रसार गर्न लागिएको जनाइएको छ । घट्नुपर्ने मातृ–शिशु मृत्युदर उकालो लागेसँगै प्रदेश सरकारले विशेष योजना निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । मातृ मृत्यु, बालमृत्यु, शिशुमृत्यु, नवजात मृत्यु दरलाई न्यूनिकरण गर्न सचेतना, परामर्श, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन, पोषण, खोप, उपचार सेवालाई सशक्त बनाउने गरी योजना निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन एवम् निगरानी सुदुढीकरणमा जोड दिइएको छ ।

युएसएआडीको सहयोग रहेका स्वास्थ्यका कार्यक्रम सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेपछि प्रदेश सरकारले विशेष योजना निर्माण गरेर सचेतनाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको जनाएको छ । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (युएसएआइडी) र नेपाल सरकारबीच सम्झौतामार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदै आएका थिए । ती कार्यक्रम रद्द हुँदा धेरै स्वास्थ्यका कार्यक्रम अलपत्र परेका छन् । जसले सुरक्षित प्रसुतिसम्बन्धिका कार्यक्रम पनि प्रभावित भएका छन् । अब भने प्रदेश सरकार आफैले योजना र कार्यक्रम बनाएर मातृ तथा शिशु मृत्युदर रोक्न सचेतनामूल्क कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दैछ । यसले कर्णालीमा अहिले पनि अकालमै ज्यान गुमाउनपर्ने महिलाहरूको सुरक्षाका साथसाथै नवजात शिशुहरूको जीवनरक्षामा योगदान पु¥याउनेछ ।

प्रकाशित मितिः   ८ आश्विन २०८२, बुधबार ०५:०३