घट्नुपर्ने मातृ–शिशु मृत्युदर उकालो

सुर्खेत: बढ्दो मातृ–शिशु मृत्युदर घटाउन सचेतनाका कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । नागरिकलाई सामान्य ज्ञान नहुँदा मातृ–शिशु मृत्युदर बढिरहेको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले सचेतनाका कार्यक्रममा जोड दिएको हो ।

टोल–टोलमा थपिएका सेवासुविधासहितको प्रचार–प्रसार गर्न लागिएको जनाइएको छ । घट्नुपर्ने मातृ–शिशु मृत्युदर उकालो लागेसँगै प्रदेश सरकारले विशेष योजना निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । यो वर्ष मातृ–शिशु मृत्युदर रोक्नका लागि सचेतनाका कार्यक्रममा जोड दिइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना कार्यान्वयन गर्न लागेको मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सुपर्ण खड्काले बताए । मातृ मृत्यु, बालमृत्यु, शिशुमृत्यु, नवजात मृत्यु दरलाई न्यूनिकरण गर्न सचेतना, परामर्श, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन, पोषण, खोप, उपचार सेवालाई सशक्त बनाउने गरी योजना निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यससम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन एवम् निगरानी सुदुढीकरणमा जोड दिइएको महाशाखा प्रमुख खड्काले जानकारी दिए ।

सुरक्षित प्रसूति सेवाको विस्तार भएपनि कर्णालीमा मातृ–शिशु मृत्युदरमा कमी आएको छैन । यहाँ बर्सेनि विभिन्न कारणले सुत्केरी आमा र नवजात शिशुको ज्यान जाने गरेको छ । अत्यधिक रक्तश्राव, इम्बोलिजम्, पाठेघर फुट्ने, गर्भवती अवस्थामा हुने कम्पनलगायतका कारण सुत्केरीहरूले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । पछिल्ला समय स्वास्थ्य सेवाको नागरिकको पहुँच विस्तार भएको छ । तर, पनि उपचार अभावमा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या भने घटेको छैन । समयमै अस्पताल पु¥याउन नसक्दा थुप्रै महिलाले बाटोमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति र उपकरण अभावले प्रसूति सेवा अझै प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।

मातृ–शिशु मृत्युदर घटाउन सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट थुपै्र पहल भइरहे पनि अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन । सरकारले स्वास्थ्यचौकीमा सुत्केरी हुँदा प्रोत्साहन भत्तासमेत दिँदै आएको छ । तरपनि ठूलो संख्या अहिले पनि सुत्केरी गराउन अस्पताल जाँदैनन् । कर्णालीका गर्भवती महिलामध्ये झन्डै ६५ प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुत्केरी हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । बाँकी ३५ प्रतिशत गर्भवती घरमै असुरक्षित रूपमा सुत्केरी हुन्छन् । प्रदेशमा तीन सय १८ बर्थिङ सेन्टर रहेका छन् ।

युएसएआडीको सहयोग रहेका स्वास्थ्यका कार्यक्रम सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेपछि प्रदेश सरकारले विशेष योजना निर्माण गरेर सचेतनाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको जनाएको छ । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (युएसएआइडी) र नेपाल सरकारबीच सम्झौतामार्फत् कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदै आएका थिए । ती कार्यक्रम रद्द हुँदा धेरै स्वास्थ्यका कार्यक्रम अलपत्र परेका छन् । यो वर्ष स्वास्थ्यका कार्यक्रममा धक्का पुगेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । पोषणका कार्यक्रमदेखि पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम ठप्प रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । धेरै स्वास्थ्यका कार्यक्रम ठप्प रहेको मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत वृषबहादुर शाहीले बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेगरेका थिए । गत वर्षबाट यूएसएआइडीका कार्यक्रम ठप्प बनेपछि अहिले ती कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर समीक्षा भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहयोग जुटाएर भएपनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाइएको छ । अति आवश्यक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । अब कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर छलफलसमेत थालिएको छ । गर्नैपर्ने कार्यक्रम पहिलो प्राथमिकतामा राखिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कर्णालीमा युएसएआइडीअन्तर्गत सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा कृषि विकासका परियोजनाहरू सञ्चालनमा थिए । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार र आपतकालीन स्वास्थ्य प्रतिक्रियालगायत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योलता छाएको छ । गत वर्ष मात्र सम्झौता गरिएका १५ करोडका कार्यक्रम रद्द भएका थिए ।