लिम्पियाधुराको मामिला

 

नेपाललाई नसोधी भारतले २०७७ मा भारतीय तीर्थयात्रीका लागि लिम्पियाधुरा हुँदै मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो खन्दैछ भन्ने विषय एकाएक चर्चामा आयो । सो क्षेत्र नेपालको भएको र भारतले बल मिच्याइँ गर्न थालेको भन्दै कुटनैतिक टिप्पणी पनि पठाइयो र अन्तमा संविधान संशोधन गर्दै नेपालको नक्सामा समेटियो । नेपाली नक्साको पश्चिमोत्तर भागबाट चक्कुको आकारमा पश्चिम फैलिएको लिम्पियाधुरा हाम्रो भूभाग हो भन्ने कुरा पटक्कै जानकारीमा नहुँदा आफूलाई एक किसिमको हिनताबोध जस्तो पनि भैरहेको थियो । चक्कु आकारको नक्सा र विषय वस्तुका बारे कुनै पाठ्यक्रममा समावेश भएजस्तो पनि कतै लागेन । पत्रपत्रिका र अन्य पुस्तक अध्ययनका क्रममा पनि लिम्पियाधुराको खास भेद फेला पार्न सकिएको थिएन । यसो भनौं त्यसको प्रसंग चर्चा र बहस पहिला यसरी सतहमा आएको थिएन । लिम्पियाधुरा कालापानीको विषय सत्ता बाहिरका वाम घटकहरूले बेला–बेला उठाउने गरेको नसुनिएको भने होइन तर यो पनि सुस्ता र लक्ष्मणपुर बाँध जस्तै सीमा विवाद होला भन्ने मात्रै बुझियो ।

पछिल्लो पटक नेपाललाई छायामा राखेर भारत र चीनका बीचमा सीमा व्यापारिक नाका खोल्ने विषय मिडियामा आए पछि यसले फेरि विवाद ल्याएको छ । हेपाहा प्रवृतिबाट देश को सिमाना मिचिँदा देशवासीको रगत तात्नु अस्वभाविक होइन । गतिविधिका विरुद्धमा लेखिएका व्यानर बोक्नु नारा जुलुस गर्नु र विरोधमा उत्रनु आक्रोशका परिणति हुन । तर यसले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन बल्झिएर बिग्रेला कि भन्नेतिर पनि ध्यान पुराउनु पर्छ र संयमता अपनाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ । जति जति पटक त्यहाँ भारत र चीनको सन्धि सम्झौता र गतिविधि हुँदै गएको छ त्यतिपटक नेपाल ले विरोध जनाएर औपचारिकता पूरा गरिरहेको छ । निरन्तर ताकेता गर्ने, उच्चतहको कुटनैतिक पहल गर्ने र ऐतिहासिक निर्णय गराउने राजनेता देशले पाएको छैन । छिमेकी भारतलाई नरिझ्याई सत्तामा पुगिदैन भन्ने मान्यताले राजनीतिमा गहिरो जरा गाढेको छ । भारतमा दुईजना मात्र प्रधानमन्त्री भइरहेको समय अवधिभित्र नेपालमा १० जना प्रधानमन्त्री भएको अवस्था रहेछ । यति सस्ता प्रधानमन्त्रीले देशको हित चिताउँछन कि आफ्नो कुर्सीको ज्यादा चिन्ता गर्छन् ? हाम्रो समस्या जेलिदै जानुको कारण एउटा यो पनि हो भन्ने लाग्छ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सुगौली सन्धि अनुसार भारतमा कायम रहेको भन्ने भारतीय पक्षको दावीलाई नेपालले असहमति जनाएको छ । नेपालले २०१८ मा जनगणनासमेत गरेको थियो भन्ने भनाइसमेत मिडियामा आयो । तिरो तिरिएको रसिद, केन्द्रीय सत्ताले प्रशासनिक रूपमा त्यहाँ गरेको पत्राचारलगायतका प्रमाणको पनि चर्चा भैरहेको छ । तर २०११ सालदेखि नै भारतले हकभोग गर्दै आएको भन्ने भारतीय पक्षको दावी सत्य असत्य के हो भन्नेतर्फ पनि बुझ्नै पर्दछ । कसले किन भारतीय सेनालाई २०१९ सालदेखि कालापानीमा बस्न दिएको हो भन्ने तथ्य पाउन सकिएको छैन । तिरो तिर्ने र नेपालको राज्य व्यवस्था शिरोधार्य गर्ने त्यहाँका बासिन्दा कहाँ छन ? तिनले नेपाली नागरिकता पाएका छन कि छैनन् ? पछिला दिनमा फेरि फेरि त्यहाँ किन जनगणना हुन सकेको छैन ? यतिका वर्ष सम्म शासकले किन कानमा तेल हालेर बसे ? यहाँ भारत र चीनलाई सराप्नु अगाडि यसको पनि स्पष्ट जवाफ चाहिन्छ ।

खासमा काली नदीको मुहानलाई नै लिएर विवाद बल्झेको देखिन्छ । लिम्पियाधुराको उद्गम नदिको मुहान हो भन्नेमा नेपालको मान्यता रहेको छ भने कालापानी नै मुहान हो भन्ने भारतको दावी रहिआएको छ । वास्तविकतामा त्यो भूभाग हाम्रो हो भने हकभोग पनि हाम्रै कायम रहनुपर्छ भन्नेमा कतै दुईमत हुनुहुँदैन । गणतन्त्रका कोही अन्धभक्तहरूले त्यो क्षेत्र राजाले बेचेका हुन भन्ने ढंगको गैरजिम्मेवार कुरा गर्ने गरेपनि खास के कति कारणले भारतको अधिनमा पर्न गयो र नेपाल को नक्साबाट समेत किन अलगथलग पारियो भन्ने विषयमा कतैबाट स्पष्ट धारणा आएको देखिएन । नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले यो देशका पुराना राजनीतिक पार्टी हुन र २०४६ सालको परिवर्तन पछि प्रायः यिनै पार्टी पालैपालो सत्तारूढ र प्रतिपक्षी भैरहेका छन । मानौं हिजो पञ्चायती व्यवस्थाले यस मामिलामा बेवास्ता गरेर गद्दारी नै ग¥योरे । व्यवस्था नै पल्टाई आएका पार्टी काँग्रेस र एमाले का लागि यस्तो गम्भीर विषय जानकारी बाहिर त अवश्य पनि थिएन । यस्तो कचल्टिएको समस्या समाधानका लागि सबेरै पहल गर्नुपर्नेमा यतिका वर्षसम्म किन अनदेखा गरियो, र त्यसमा के स्वार्थ थियो भन्ने कोणबाट उठेका प्रश्नहरू कतै नाजायज हुन सक्दैनन् ।

भारतले नेपाललाई नसोधी मानसरोवर जाने बाटो बनाउन थाल्यो र आफ्नै ढंगले सो क्षेत्र आँफुतिर पारेर नक्सा जारी ग¥यो । तब नेपाल सरकारले पनि संविधान संशोधन गरेर चुच्चे नक्सा निकाल्यो र भारतलाई कुटनैतिक पत्र लेखी पठायो । तर संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत, चीन र अन्य मुलुकमा नयाँ निकालिएको नक्सा पठाएको पनि देखिएन । त्यतिखेर चिनियाँ राजदूतको अनावश्यक दौडधूपलाई कटाक्ष गर्दै नयाँ नक्सा जारी गर्नका लागि चीनले उक्साएको भन्ने ढंगबाट केही भारतीय मिडियाले निकै बजार पिटेको अवस्था थियो ।

चुच्चे नक्सासहितको पाठ्यक्रम छापिएको थियो तर भारत रिसाउने डरले रिझाउनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले छापिएको त्यस्तो पाठ्यक्रम रोकिदिएका थिए भन्ने ढंगबाट पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सम्बोधनको क्रममा संसद्बाट आसय गरिरहेका थिए । चुच्चे नक्साले विवाद ल्याउने हुँदा गत वर्षको दसैंमा नयाँ नोट नछापिएको तथ्य मिडियाबाट सतहमा आइरहेको थियो । त्यहाँको सडक पीच हुँदै गर्दा र उद्घाटनसम्मको तयारी भएको खबर बराबर आइरहँदा त्यो उनीहरू आन्तरिक प्राविधिक ? मामिला भनी सरकार पन्छिएको अवस्था थियो । संसद्बाट पास भएको नयाँ नक्सा घर्रामा थन्काइएपछि कुनै सरकारले घर्राबाट झिकेर अघि बढाउने साहस गरेन । यसको निरन्तर ताकेता र कुटनैतिक पहल गरिरहनु पर्नेमा भारतसँग आन्तरिक सम्बन्ध बिग्रन्छ कि भन्ने भयका कारणले त होइन यो शिथिलता ? यहाँ पनि शंका गर्न सकिने ठाउँ छ ।

सस्तो बेसाहले पेट लगाउँछ भने झैं स्वार्थका लागि जनता छलेर गरेको केही सन्धी, सम्झौता र अकर्मण्यताले विश्वास कमजोर पारिरहेका छन् । २०५२ सालमा महाकाली नदी आधा आधा पानी साझा भन्ने नारा चर्को गुन्जीएको थियो ।

वार्षिक आए रू. एक खर्ब २१ अर्ब हुन्छ भनिएको महाकाली सन्धीमा देशले कति रकम पायो या पाएन यतिका वर्षसम्म कसैलाई कुनै जानकारी छैन । चुच्चे नक्सा पारित हुँदाको हाइ हाइ र भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरी कमाएको राष्ट्रवाद टिकाउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने प्रश्न पनि अहम बनेको छ । भारतसँग नदीको मुहान किटान नगरी महाकाली सन्धी किन गरियो ? अब यो विषय कतै दोहोरो मापदण्ड भित्र पर्ने त होइन ? प्रश्न गम्भीर छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिखेर चीन भ्रमणमा छन् । चीन भ्रमण सके लगत्तै यही भाद्र अन्तिममा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण गर्ने सूची तय भैसकेको छ । लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीको सवालमा प्रधानमन्त्रीको कुटनैतिक पहल हुन्छ हुदैन भनी निकै चासोका साथ हेरिरहेका जनताले चर्चित लिम्पियाधुरा मामिलाको उल्झन सुल्झाई भूमि प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अग्नीपरिक्षामा राखेका छन ।

मर्यादा र शिष्टाचार भुलेर प्रधानमन्त्रीका सामुमा उपरखुट्टी हाल्दै बस्ने भारतीय विदेश सचिव प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्तो दिन आएका थिएकि निम्ताको बहानामा लिपुलेकको प्रयोग बारे नेपालको धारणा बुझी सहमति लिन आएका थिए भन्ने कुरामा द्विविधा उत्पन्न भएर मानसपटलमा शंका पनि गहिरिएको थियो । किनभने नेपालबाट ऊनी फर्किए लगत्तै भारत र चीन बीचमा सीमा व्यापार सम्झौता भएको देखिन्छ । नेपालले तत्काल आपत्ति जनाई पठाएको कुटनैतिक नोटलाई भारतले असान्दर्भिक भनेको अवस्था छ । त्यसको खिलाफमा राजधानीतिर हामी जति जति उफ्रिन्छौ कराउँछ सम्बन्धित सिमानामा नेपाली नागरिकले भारतीय सुरक्षा कर्मीबाट त्यति नै सास्ती खेप्नु परेको यथार्थ छ । दार्चुलाको एक स्थानबाट सिमावर्ती अर्को स्थानमा जान आउनका लागि भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । भारतीय सुरक्षाकर्मी ले अनावश्यक खानतलासी मात्रै गर्दैनन् आफ्नै बाटो बनाएर हिँड्नु भन्ने वचन पनि लगाउँछन् । त्यो क्षेत्रको विकासमा राज्यको उपस्थिति नहुँदा अपमान सहन अभिशप्त छन स्थानीयवासी । सत्ता सञ्चालकको चरित्रले पनि ईमान गुमाइरहेको छ । सत्तामा हुँदा रहँदा यस्ता विषयमा मौन धारण गर्ने र सत्ता फुत्किएर प्रतिपक्ष कित्तामा पुगेपछि देशभक्तिको ज्वरो चढ्ने र चिच्याउने प्रवृत्ति पनि हितकर होइन । मनोगत र दलगत स्वार्थ छोडि, समाधानको उपाय मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकजुट भइ आधार प्रमाण लिएर निरन्तर रूपमा कुटनैतिक संवाद गरेपछि यो मामिलाको निकास निस्कन सक्ला भन्ने लाग्छ ।

-उमालाल आचार्य

प्रकाशित मितिः   १५ भाद्र २०८२, आईतवार ०५:०३