कृषिमा युवा लक्षित कार्यक्रम

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषिमा युवा आकर्षण बढाउनका लागि अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषि व्यवसाय गर्न सहज होस् भनेर विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर अनुदानका ल्याइएको छ ।

व्यावासायिक प्रतिस्पर्धात्मक तथा बजारमुखी उत्पादनको लागि रोड करिडोर केन्द्रित बाली तथा पशुपन्छी केन्द्रित ठूला उत्पादन पकेट क्षेत्र विकास गर्ने योजना प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । दिनप्रतिदिन युवा विदेशिने क्रम भने बढिरहेको छ । प्रदेश सरकारले युवालाई लगानी वृद्धि गरेर दक्ष जनशक्ति स्वदेशमै रोक्ने योजना थालेको हो । मागमा आधारित युवा लक्षित कार्यक्रम र कृषि यान्त्रिकीकरण लगायत कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका कार्यक्रम राखिएको छ ।

युवालाई कृषिका कार्यक्रममा जोड्नका लागि अनुदानका कार्यक्रम राखिएको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । विशेष कार्यक्रम राखेर योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयका निमित्त सचिव परशुराम रावतले बताए । उनका अनुसार कृषिका अधिकांश कार्यक्रम रोड करिडोर केन्द्रित राखेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । कृषिमा युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । आवश्यकताका आधारमा बजेट थप गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाइएको निमित्त सचिव रावतले बताए । कृषिका अधिकांश कार्यक्रममा युवालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले युवालाई उद्यम तथा कृषिमा जोड्नका लागि नयाँ योजना बनाएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बर्सेनि अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकाय र स्थानीय तहमार्फत बर्सेनि विभिन्न शीर्षकमा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । कृषि प्रविधि प्रवर्धन, कृषि प्रसार, पूर्वाधार विकास, पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन, कृषि उपकरण खरिदलगायतमा सरकारले दिएको अनुदानको प्रतिफल सन्तोषजनक छैन । यतिसम्म कि सरकारले कृषि अनुदान वितरण भएपछि अनुदान रकम सदुपयोग भए–नभएको अनुगमनसम्म गरेको छैन ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा कृषि गरिरहेको परिवार संख्या तीन लाख दुई हजार ६ सय ४० छ । यो कुल परिवार संख्याको ८२ दशमलव ६३ प्रतिशत हो । उनीहरूले एक लाख १७ हजार चार सय ११ हेक्टर जमिनमा कृषि गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले कृषिउपजको उत्पादन बढाउन भन्दै विभिन्न शीर्षकमा बर्सेनि अर्बौं अनुदान दिन्छ ।

सुरुवाती आर्थिक वर्षदेखि नै कृषकहरू सरकारी अनुदानमा आवद्ध भएका छन् । मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने हरेक कार्यक्रम अनुदानमा आधारित भएर कार्यान्वयन गर्ने गरिएको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख बखतबहादुर खड्काको भनाइ छ । विगत ६ वटा आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने अनुदानमा २२ हजार मात्र कृषक समेटिएको मन्त्रालयको दाबी छ । उनको अनुसार बर्सेनि अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ । विगत ६ वटा आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने अनुदानमा २२ हजार मात्र कृषक समेटिएको मन्त्रालयको दाबी छ । मागअनुसारको बजेटको स्रोत नहुँदा सबै कृषक अनुदानमा समेटिन नसकेको प्रमुख खड्काको दाबी छ ।

राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण हरेक निकायमा आफूहरू नेतृत्वदायी भूमिकामा जान कठिनाइ भइरहेको युवाहरूले बताएका छन् । सरकारका नीति र लक्षित कार्यक्रमले युवाहरूलाई अघि बढाउनुको साटो प्रगतिमै बाधा पुगेको गुनासो कर्णालीका युवाहरूको छ । युवामैत्री नीति नहुँदा सामाजिक जिम्मेवारीदेखि राजनीतिक अवसरहरूबाट आफूहरू वञ्चित हुनु परिरहेको जिकिर युवाहरूले गरेका छन् । कर्णालीका युवाहरूले उर्जाशील जनशक्ति भारतलगायतका तेस्रो मुलुकमा रोजगारीको खोजिमा विदेशिनुुपर्ने बाध्यता छ । सरकारसँग रोजगारीका कार्यक्रम नहुँदा पछिल्ला वर्षहरूमा प्रदेशमा शिक्षित बरोजगारको संख्या बढ्दै गएको उनीहरूको चिन्ता छ । प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेर युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्ने योजना बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट कार्यान्वयन हुनेगरी क्षेत्रगत योजना निर्माण गरेको हो ।

प्रकाशित मितिः   १५ भाद्र २०८२, आईतवार ०५:०५