दिगो विकासम ध्यान

पूर्वाधार निर्माणको प्रत्यक्ष प्रभाव वातावरणमा पर्छ । अझ अव्यवस्थितरूपमा भइरहेको विकासले वातावरणीय सन्तुलन नै बिगारिरहेको छ । जसको प्रभावले प्राकृतिक विपदको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । यस्तै जोखिम न्यूनीकरण गर्न ठूला आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन तयार पार्ने गरिएको छ । तर स–साना पूर्वाधार निर्माणको काम गर्दा कुनैपनि प्राविधिक अध्ययन हुँदैन । जसले गर्दा हचुवाका भरमा गरिने अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणले क्षति निम्त्याउने गरेको छ । कर्णालीमा सबैभन्दा बढी सडक निर्माण गर्दा वस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । स्थानीय सरकारले जनताको आवश्कयता अनुसार हचुवाकै भरमा सडक निर्माण गरे । अहिले त्यही सडक ठूलो समस्याको रूपमा देखा पर्न थालेको छ । अर्थात वस्ती जोगाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।

यसैबीच प्रदेश सरकारले अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन लागेको छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ । निर्माण गरिएका पूर्वाधारले वस्ती नै जोखिममा पर्न थालेपछि सरकारले चासो दिएको हो । प्रदेश सरकार आफैले उच्च जोखिम तथा संवेदनशील क्षेत्रका जलाधार संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । पानीको स्रोत तथा सिमसार क्षेत्रको नक्सांकन, पहिचान तथा संरक्षण व्यवस्थापन योजना बनाएको छ । उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न २१ करोड ७० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । अब बन्ने हरेक संरचनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत हुनुपर्नेछ । बढ्दो जोखिम न्यूनिकरण गर्न यस्तो रणनीति अपनाइएको हो । अव्यवस्थित रूपमा गरिने विकासले योजना प्रभावकारी नहुने, वातावरण ह्रास आउने, संरचनाहरू तहसनहस हुने भइरहेको छ । त्यसैले पनि सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्दा र गरिसकेपछि मासिएको सम्पतिको पुनः संरक्षणको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ ।

कर्णाली विपद् जोखिमको हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश हो । विशेषगरी कर्णालीका सुर्खेत बाहेकका जिल्लाहरू पहिरोको उच्च जोखिममा पर्दछन् । स्थानीय सरकार आइसकेपछि धेरै सडकका ट्रयाक खोलिएका छन् । भिरालो भू–भागमा प्राविधिक अध्ययनविनै खनिएका सडकका बस्ती जोखिममा छन् । नागरिक र स्थानीय सरकारको पहिलो रोजाई सडक निर्माण नै परेका कारण अहिले गाउँबस्ती जोखिममा परेका हुन् । अब भने प्रदेश सरकारले जोखिम न्यूनिकरण गर्न विशेष योजना निर्माण गर्न लागेको छ । जसले अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा सरकारको छ ।

प्रकाशित मितिः   १२ भाद्र २०८२, बिहीबार १६:१७