अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण

सुर्खेत: पूर्वाधार निर्माणको प्रत्यक्ष प्रभाव वातावरणमा पर्छ । अझ अव्यवस्थितरूपमा भइरहेको विकासले वातावरणीय सन्तुलन नै बिगारिरहेको छ । जसको प्रभावले प्राकृतिक विपदको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ ।

यस्तै जोखिम न्यूनीकरण गर्न ठूला आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदन तयार पार्ने गरिएको छ । तर स–साना पूर्वाधार निर्माणको काम गर्दा कुनैपनि प्राविधिक अध्ययन हुँदैन । जसले गर्दा हचुवाका भरमा गरिने अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणले क्षति निम्त्याउने गरेको छ । कर्णालीमा सबैभन्दा बढी सडक निर्माण गर्दा वस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । स्थानीय सरकारले जनताको आवश्कयता अनुसार हचुवाकै भरमा सडक निर्माण गरे । अहिले त्यही सडक ठूलो समस्याको रूपमा देखा पर्न थालेको छ । अर्थात वस्ती जोगाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ । प्राविधिक अध्ययनविनै निर्माण गरिएका पूर्वाधारले नागरिकलाई सेवाभन्दा धेरै सास्ती दिइरहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका इन्जिनियर हरि केसी बताउँछन् । तयार गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उनले जानकारी दिए । केसी भन्छन्, ‘अघिल्लो पटक स्थानीय तहले हचुवाको भरमा सडक खने, अहिले सोही सडकले सास्या निम्त्याएको छ, सरकारले कडा नियम बनाएर व्यवस्थित बनाउनुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारले अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन लागेको छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ । निर्माण गरिएका पूर्वाधारले वस्ती नै जोखिममा पर्न थालेपछि सरकारले चासो दिएको हो । प्रदेश सरकार आफैले उच्च जोखिम तथा संवेदनशील क्षेत्रका जलाधार संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

पानीको स्रोत तथा सिमसार क्षेत्रको नक्सांकन, पहिचान तथा संरक्षण व्यवस्थापन योजना बनाएको छ । पूर्वाधार निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने योजना निर्माण गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना निर्माण गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निरज श्रेष्ठले बताए । उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न २१ करोड ७० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । अब बन्ने हरेक संरचनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदन स्वीकृत हुनुपर्नेछ । बढ्दो जोखिम न्यूनिकरण गर्न यस्तो रणनीति अपनाइएको हो ।

कर्णाली विपद् जोखिमको हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश हो । विशेषगरी कर्णालीका सुर्खेतबाहेकका जिल्लाहरू पहिरोको उच्च जोखिममा पर्दछन् । स्थानीय सरकार आइसकेपछि धेरै सडकका ट्रयाक खोलिएका छन् । भिरालो भू–भागमा प्राविधिक अध्ययनविनै खनिएका सडकका वस्ती जोखिममा छन् । नागरिक र स्थानीय सरकारको पहिलो रोजाई सडक निर्माण नै परेका कारण अहिले गाउँवस्ती जोखिममा परेका हुन् । अब भने प्रदेश सरकारले जोखिम न्यूनिकरण गर्न विशेष योजना निर्माण गर्न लागेको छ । जसले अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा सरकारको छ ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पनि पूर्वाधार निर्माण गर्दा विशेष योजना निर्माण गरिने बताउने गरेका छन् । विभिन्न जिल्लामा गरिएको अनुगमनअनुसार अव्यवस्थित रूपमा खनिएका सडककै कारण वस्ती जोखिममा रहेको पाइएको उनको भनाइ छ । सरकारले अब निर्माण गर्ने पूर्वाधारको अनुगमन गर्ने पनि उनले जनाए । कँडेलले भने, ‘छरपष्ट रूपमा विकास गरिँदा डुप्लीकेशन हुने, योजना प्रभावकारी नहुने, वातावरण ह्रास, संरचनाको तहसनहस भइरहेको छ, सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्दा र गरिसकेपछि मासिएको सम्पत्तिको पुनः संरक्षणको योजना बनाएको छ ।’