जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण गर्ने लक्ष्य

सुर्खेत: जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । परिवर्तित जलवायुका कारण एकपछि अर्को समस्या निम्तिन थालेपछि असर न्यूनिकरण गर्ने योजना सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेको हो ।

पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परको छ । बढ्दो विषादीको प्रयोग, निर्माण गरिएका पूर्वाधारलगायतका कारण पनि प्रदेश जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा परेको हो । सबैभन्दा धेरै असर कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ । यसको सोझो असर कृषकले भोगिरहेका छन् ।

कृषिसहित विभिन्न क्षेत्रमा हानी हुनेगरी जलवायु परिवर्तनको असर पर्न थालेपछि प्रदेश सरकारले न्यूनिकरणको योजना बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना निर्माण गरिएको सरकारले जनाएको छ । प्रादेशिक विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा तयार गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको हो । कार्यढाँचा कस्तो निर्माण गर्ने भनेर विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिरकणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निरज श्रेष्ठले बताए । यो वर्ष जलवायु परिवर्तनका सवालहरूलाई क्षेत्रगत नीति, कार्यक्रम र विकास प्रक्रियाका हरेक चरण आन्तरिकरण गरी दिगो विकासको मान्यतालाई अघि बढाउन लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

वातावरणीय ह्रास र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम तथा आर्थिक, सामाजिक नोक्सानी न्यूनिकरण र समुदायको जलवायु परिवर्तन उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको हो । यो वर्षबाट उक्त योजना कार्यान्वयन गरिने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १९ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताए । अहिले प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भइरहेको समेत उनले बताए । उनले भने, ‘अघिल्ला वर्षहरूमा स–साना कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका थिए, यो वर्ष विशेष योजना निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेका छौँ ।’

तीन तहका सरकारको समन्वयनमा जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । विभिन्न साझेधार संघसंस्थासँग मिलेरसमेत न्यूनिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताएका छन् । जथाभावी रूपमा भइरहेका पूर्वाधार निर्माणका कारणले समेत असर परिरहेको उनको भनाइ छ । खेतियोग्य जमिनमा पूर्वाधार निर्माण गर्न रोक लगाउने नीतिसमेत सरकारले अबलम्वन गरेको छ । सोही नीति अनुरूप जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट समेत जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर रमेश सुवेदीले जलवायु परिवर्तनका असर र यसका असरलाई कम गर्न समुदायमा सचेतनाका कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए । ठाउँठाउँमा भइरहेका पूर्वाधार विकासले झनै जोखिम बढेको उनी बताउँछन् । मानविय क्रियाकलापले गर्दा ठूलो क्षति भइरहेको उनको भनाइ छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ । नयाँ खालका रोगहरू देखा पर्न लागेका छन् । यसले कर्णाली प्रदेशको कृषि उत्पादन घट्दै गएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर कृषि पर्दा उत्पादन घट्दै गएको पाइएको हो । हिमाली क्षेत्रहरूमा हिमतालहरू फुट्ने र खेतियोग्य जमिनमा क्षति पुगेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा कृषि बाली र पशुपंक्षीमा समेत विभिन्न किसिमका रोग फैलिएका छन् ।