स्थानीय सरकारको परनिर्भरता

संघीयता कार्यान्वयनसँगै अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार बने । विगतका स्थानीय निकायभन्दा बढी अधिकार पाएका स्थानीय सरकारका एकल अधिकारका साथसाथै प्रदेश र संघसँगको साझा अधिकार संविधानले नै तोकिदिएको छ । सोहीअनुसार स्थानीय सरकारले काम गर्ने गर्दछन् । यद्यपि, अधिकार तोकिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आन्तरिक आम्दानी बलियो बनाउने कार्यमा भने स्थानीय सरकार चुकिरहेका छन् । कर्णालीका सबैजसो स्थानीय सरकारको आन्तरिक आम्दानी विगतभन्दा केही सुधार भए पनि उल्लेख्य सुधार नभएको पाइएको छ । आन्तरिक आम्दानी कमजोर हुँदा स्थानीय सरकार संघ र प्रदेश सरकारको अनुदानको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । आन्तरिक आम्दानीका स्रोत नहुँदा स्थानीय सरकारले लक्ष्य भन्दा कम मात्र आम्दानी गर्ने गरेका हुन् । राखिएको लक्ष्यमा सरकार सधै असफल भइरहेको देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नै आन्तरिक आम्दानीमा निकै कमजोर देखिएको छ । वीरेन्द्रनगर प्रदेश राजधानीका साथसाथै कर्णालीको सबैभन्दा ठूलो पालिका हो, मुख्य सहर पनि हो । सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको वीरेन्द्रनगरमा आर्थिक गतिविधि पनि अन्य पालिकाहरूको तुलनामा बढी नै हुन्छ । तर उपमहानगरपालिका बन्न अग्रसर पालिका नै आफ्नै स्रोतमा कमजोर छ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई केही एकल र केही साझा अधिकार तोकेको छ । जसमा राजस्व संकलन पनि पर्दछ । यही राजस्व नै स्थानीय सरकारको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत हो । यातायात, योजना, आवास, आर्थिक र सामुदायिक विकास, वातावरण, मनोरञ्जन र सुविधाहरू साथै जीविकोपार्जनका लागि स्थानीय स्रोत पहिचान गरेर कर उठाउने गरिएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३६ करोड ५८ लाख आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य राखेको थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिदासम्म पालिकाले जम्मा १९ करोड ३२ लाख मात्र आम्दानी गरेको छ । अर्थात् लक्ष्यभन्दा करिब आधा मात्रै आम्दानी भएको छ । वीरेन्द्रनगरको मात्रै होइन कर्णालीका अन्य पालिकाहरूको अवस्था पनि यही छ ।

स्थानीय तहले विभिन्न नौ प्रकारका कर उठाउन पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि पालिकाहरूले आय संकलनमा चासो नदिएको पाइएको छ । झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण राजश्व संकलन गर्नबाट स्थानीय सरकार पन्छिने गरेका देखिन्छ । आम्दानी कम हुँदा स्थानीय सरकार संघ र प्रदेश सरकारको अनुदानमा निर्भर छन् । संघियताले तीनै तहमा बलिया र आत्मनिर्भर सरकारको कल्पना गरेको छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकार पनि आन्तरिक आम्दानीलाई मजबुत बनाएर आत्मनिर्भर हुनु अपरिहार्य हुन्छ । आफ्नो प्रशासनिक खर्चसमेत आफैले बेहोर्न नसक्ने अवस्थाले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन सक्दैन ।

प्रकाशित मितिः   ५ भाद्र २०८२, बिहीबार १६:४३