कर्णालीका कृषिउपजमा आयकर

 

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी न्यून छ । सरकारले हरेक वर्ष आम्दानी बढाउने लक्ष्य राखेको भएपछि असफल भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले लगानी गरेका क्षेत्रको राजश्वसमेत स्वयमले पाउन सकिरहेको छैन । प्रदेशको राजश्वका स्रोत भनेको परीक्षा शुल्क, सवारीसाधन कर, यातायात क्षेत्रको आम्दानी, कृषि वस्तु बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीलगायत छन् । वर्षाैंपछि प्रदेश सरकारले पहिलोपटक कृषिमा आयकर लगाउन सुरु गरेको छ । संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेश सरकारलाई कृषिमा आयकर लगाउन पाउने एकल अधिकार दिएको छ ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको झण्डै दशक पुग्नै लाग्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषिमा आयकर लगाउने कानुनी प्रावधान अघि सारेको हो । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको नयाँ आर्थिक कानुनअनुसार अबदेखि प्रदेशभित्र उत्पादित कृषिउपजको बिक्रीबाट हुने आयमा तोकिएको दरमा कर लाग्नेछ । यसअघि कृषि क्षेत्रबाट हुने आयलाई करको दायरामा ल्याइएको थिएन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेश सरकारले बनाएको आर्थिक ऐनको दफा ८ र सोही ऐनको अनुसूची ४ मा कृषि आयकर लगाउने विषय समेटिएको छ । प्रदेशभित्र उत्पादन भइ बिक्री–वितरण गरिने कृषि उपजबाट प्राप्त हुने आयमा कर लाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भनिएको छ । नयाँ कर प्रणालीअनुसार वार्षिक पाँच लाख रूपैयाँसम्म कृषिमा आय गर्ने किसानहरूलाई कुनै कर लाग्ने छैन । तर, सोभन्दा बढी आय गर्नेहरूका लागि भने करको व्यवस्था गरिएको छ ।

वार्षिक पाँच लाखदेखि २५ लाख रूपैयाँसम्मको आयमा एक प्रतिशत, २५ लाखदेखि ५० लाख रूपैयाँसम्ममा एक दशमलव पाँच प्रतिशत, ५० लाखदेखि एक करोड रूपैयाँसम्मको आयमा एक दशमलव ७५ प्रतिशत र एक करोडभन्दा बढीको आयमा दुई प्रतिशतका दरले कृषिमा आयकर लाग्नेछ । संविधानले आर्थिक कानुन बनाएर राजश्व उठाउन र विनियोजन कानुन बनाएर खर्च गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । यसमा संघीय कानुनको अधीनमा रही आफू मातहतका संरचनालाई सबल बनाउन आवश्यक कानुनी प्रावधानको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ ।

 

जग्गा बाँझो राखे जरिवाना

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बाट खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कर लगाउने कानुनी व्यवस्था अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिकमा नयाँ कर क्षेत्रको पहिचान गर्दै करको दायरा निर्धारण गरेको हो । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढेकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न कर सिर्जनासम्बन्धी व्यवस्था गरेको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष राजश्व संकलनका लागि वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गर्ने गरेको छ । तर आन्तरिक आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको राजश्व संकलनमा प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ष नै असफल हुने गरेको छ । सो असफलता आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पनि दोहोरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्दा प्रदेश सरकारले ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । जबकि आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म ६५ करोड ९४ लाख ५५ हजार रूपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन गर्न सफल भएको छ । यो निर्धारित लक्ष्यभन्दा १७ करोड ५० लाख नौ हजार रूपैयाँ कम हो ।

आन्तरिक आम्दानी अत्यन्तै न्यून हुँदा वार्षिक बजेट बनाउँदा संघीय सरकारको अनुदानमै निर्भर हुनु परेको छ । आम्दानीको हिसाबले एक वर्षमा एक अर्बको आसपास पनि पुग्न नसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारले गत वर्षको वार्षिक बजेट भने ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रूपैयाँको ल्याएको थियो । जसको अधिकांश हिस्सा अनुदानमा निर्भर थियो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले विभिन्न ४४ वटा शीर्षकमा राजश्व संकलन भएको देखाएको छ तर प्रदेश सरकार आफैँले सबै शीर्षकमा राजश्व उठाउन पाउँदैन ।

प्रकाशित मितिः   १ भाद्र २०८२, आईतवार ०५:०५