दलित आयआर्जन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिँदै

 

सुर्खेत: विगत केही वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको दलित आर्यआर्जन कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने भएको छ । कार्यक्रमको प्रभावकारिता नदेखिएपछि प्रदेश सरकारले बजेट कटौती गर्दै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट नै विनियोजन भएन । केही वर्षदेखि अन्योलमा रहेको कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षबाट परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

‘मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम’ कार्यान्वयन नहुँदा विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचनासमेत हुने गरेको थियो । विगत तीन वर्षदेखि कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा थिएन । यो वर्षदेखि नयाँ कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न लागिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निरज श्रेष्ठले जानकारी दिए । विभिन्न चरणमा छलफल गरेर दिगो कार्यान्वयनमा जानेगरी योजना बनाइएको उनको भनाइ छ ।

यो कार्यक्रम सुरुवातदेखि नै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । लक्षित वर्गका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनिएको भएपनि हचुवाका भरमा रकम वितरण भएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपले विपन्न अवस्थामा रहेको दलित समुदायको प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । तर लक्षित वर्गसम्म नै नपुगेर कार्यक्रम असफल बनेको छ । विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आलोचना हुन थालेपछि यो वर्षदेखि सबैको सुझावमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

दलित समुदायका नागरिकहरूको व्यावसायिक ज्ञान, सीप र क्षमतामा वृद्धि गर्न सीप विकास, सामग्री तथा पूर्वाधार निर्माण र वित्तीय पहुँचमा सहयोग गरी गरिबी निवारण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको थियो । सरकारको लक्ष्य आकर्षक छ । तर सुरुवातीदेखि नै कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । उक्त वर्ष प्रदेशका दशवटै जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि २४ करोड बजेट विनियोजन भयो । तर पहिलो वर्ष नै बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । फ्रिज गयो । त्यसपछिको दोस्रो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि दशवटै जिल्लामा गरी २४ करोड नै बजेट विनियोजन भयो । उक्त वर्ष भने बजेट कार्यान्वयन भयो ।

यसैगरी कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बजेट विनियोजन गरिएपनि ठूलो मात्रामा कटौती भयो । पाँच करोड मात्रै विनियोजन भएको थियो । बजेट घटाएर ल्याइएको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन, बजेट पनि खर्च भएन । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा दश वटै जिल्लाका लागि पाँच करोड छुट्याइएको थियो । तर बजेट कार्यान्वयन नभएर फ्रिज भयो ।

सुरुका दुई वर्षमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले जिल्ला–जिल्लाका सम्बन्धित कार्यालयमा बजेट पठाउथ्यो । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नेगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको हो । मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा पायो । तर गत वर्ष बजेट नै विनियोजन भएन । बजेट विनियोजन नभएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेन । अब भने नयाँ नियमावली निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यो वर्ष नयाँ कार्यविधि निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रमको कार्यविधि निर्माण हुन्छ । त्यसै अनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ ।’ यसअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै कार्यविधि निर्माण गरेको थियो । कार्यक्रम प्रभावकारी नभएपछि नयाँ कार्यविधि निर्माण गर्न लागिएको छ । प्रदेश सरकारले अलपत्र परेका आयोजनाहरूको विवरण संकलन गरेर कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

प्रकाशित मितिः   ३१ श्रावण २०८२, शनिबार ०८:१०