मातृ–शिशु मृत्युदर अझै उच्च

सुर्खेत: सुरक्षित प्रसूति सेवाको विस्तार भए पनि कर्णालीमा मातृ–शिशु मृत्युदरमा कमी आएको छैन । यहाँ बर्सेनि विभिन्न कारणले सुत्केरी आमा र नवजात शिशुको ज्यान जाने गरेको छ । अत्यधिक रक्तश्राव, इम्बोलिजम्, पाठेघर फुट्ने, गर्भवती अवस्थामा हुने कम्पनलगायतका कारण सुत्केरीहरूले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।

पछिल्ला समय स्वास्थ्य सेवाको नागरिकको पहुँच विस्तार भएको छ । तर, पनि उपचार अभावमा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या भने घटेको छैन । समयमै अस्पताल पु¥याउन नसक्दा थुप्रै महिलाले बाटोमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति र उपकरण अभावले प्रसूति सेवा अझै प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।

मातृ–शिशु मृत्युदर घटाउन सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट थुपै्र पहल भइरहे पनि अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन । सरकारले स्वास्थ्यचौकीमा सुत्केरी हुँदा प्रोत्साहन भत्तासमेत दिँदै आएको छ । तर, पनि ठूलो संख्या अहिले पनि सुत्केरी गराउन अस्पताल जाँदैनन् । कर्णालीका गर्भवती महिलामध्ये झन्डै ६५ प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुत्केरी हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । बाँकी ३५ प्रतिशत गर्भवती घरमै असुरक्षित रूपमा सुत्केरी हुन्छन् । प्रदेशमा तीन सय १८ बर्थिङ सेन्टर रहेका छन् ।

कर्णालीको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका महिलाको स्वास्थ्य र सामाजिक अवस्थाको चिन्ताजनक चित्र सार्वजनिक गरेको छ । सुरक्षित सुत्केरीदेखि बालविवाहसम्मका तथ्यांक मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार, कर्णाली प्रदेशका हरेक तीन जना महिलामध्ये कम्तीमा एक जनाले अझै पनि स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचबाहिर अर्थात् घरमै असुरक्षित तरिकाले बच्चा जन्माउने गरेको छन् । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले एक वर्षमा गरेका गतिविधि सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रकाशित प्रतिवेदनमा प्रदेशका ३५ प्रतिशत महिला घरमै सुत्केरी हुन बाध्य रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, कर्णालीमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाखमा एक सय ७२ जना छ, जुन निकै उच्च हो । ‘स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगविना असुरक्षित तरिकाले घरमै सुत्केरी गराउँदा आमा र बच्चा दुवैका लागि गम्भीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यी जोखिमले शारीरिक, स्वास्थ्यजन्य, सामाजिक र कहिलेकाहीँ ज्यानसम्मको क्षति हुन्छ ।’

यही भयावह अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले ‘घरमा सुत्केरी शून्य (पूर्ण संस्थागत सुत्केरी)’ अभियान सञ्चालन गर्ने मन्त्री भण्डारीले बताए । उक्त अभियानका लागि यो वर्ष सरकारले ४५ लाख ५० हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले जनाएका छन् ।

बालविवाहको समस्या उस्तै

कर्णालीको अर्को ठुलो चुनौती बालविवाह पनि हो । यहाँका ३७ दशमलव नौ प्रतिशत युवतिहरूको विवाह १८ देखि २० वर्षको उमेरमै हुने गरेको छ, जबकि नेपालको कानुनले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्नुलाई गैरकानुनी मानेको छ । कम उमेरमा हुने विवाह र गर्भधारणले मातृमृत्यु, गर्भपतन र नवजात शिशु मृत्युको जोखिम बढाएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । प्रदेशमा प्रतिहजार जीवित जन्ममा बाल मृत्युदर ३८ जना छ ।

यस्तै कर्णालीका महिलाहरू आर्थिक उपार्जनमा सक्रिय भएपनि अधिकांश अनौपचारिक क्षेत्रमा सीमित छन् । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ४१ प्रतिशत औपचारिक, ५८ प्रतिशत अनौपचारिक, ८२ प्रतिशत कृषि र ८.६ प्रतिशत महिला रोजगारदाताका रूपमा कार्यरत छन् । ३३ प्रतिशत महिला परिवारमा योगदान पु¥याउँछन् भने २७ द शमलव पाँच प्रतिशत महिला आंशिक काम गर्छन् ।