आन्तरिक आम्दानीमा कमजोर कर्णाली

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष राजश्व संकलनका लागि वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गर्छ । तर आन्तरिक आम्दानीको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको राजश्वसंकलनमा प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ष नै असफल हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पनि असफलता दोहोरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक बजेट तयार गर्दा प्रदेश सरकारले ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । जबकी आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म ६५ करोड ९४ लाख ५५ हजार रूपैयाँ मात्रै राजश्वसंकलन गर्न सफल भएको छ । यो निर्धारित लक्ष्यभन्दा १७ करोड ५० लाख नौ हजार रूपैयाँले कम हो ।

आन्तरिक आम्दानी अत्यन्तै न्युन हुँदा वार्षिक बजेट बनाउँदा संघीय सरकारको अनुदानमै निर्भर हुनु परेको छ । आम्दानीको हिसाबले एक वर्षमा एक अर्बको आसपास पनि पुग्न नसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारले गत वर्षको वार्षिक बजेट भने ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रूपैयाँको ल्याइएको थियो । जसको अधिकांश हिस्सा अनुदानमा निर्भर थियो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले विभिन्न ४४ वटा शीर्षकमा राजश्वसंकलन भएको देखाएको छ । तर प्रदेश सरकार आफैँले सबै शीर्षकमा राजश्वउठाउन पाउँदैन । प्रदेश सरकारले लगानी गरेका क्षेत्रको राजश्वसमेत स्वयम् प्रदेश सरकारले पाउन सकिरहेको छैन । प्रदेशको राजश्वका स्रोत भनेको परीक्षा शुल्क, सवारी साधन कर, यातायात क्षेत्रको आम्दानी, कृषि वस्तु विक्रीबाट प्राप्त आम्दानी लगायत छन् ।

गत वर्ष परीक्षा शुल्क शीर्षकमा दुई करोड ३५ लाख २२ हजार रूपैयाँ राजश्वसंकलन भएको छ । लोक सेवा आयोग गठन पश्चात् विभिन्न तहका परीक्षा सञ्चालन भएसँगै उक्त शीर्षकमा राजश्ववृद्धि हुँदै गएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक दिपेन्द्र मगरातीले बताए । उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी शीर्षकमा चार लाख १३ हजार रकम उठेको छ । यातायात क्षेत्रको आम्दानी शीर्षकमा एक करोड सात लाख, सवारी साधन कर (सबैभन्दा बढी) २५ करोड ९५ लाख ६२ हजार, कृषि उत्पादनको विक्रीबाट २० लाख ४० हजार राजश्वसंकलन भएको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

राजश्वमा प्रदेशको अधिकार भनेको सवारी, मनोरञ्जन, विज्ञापन, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क हो । तर, कर्णालीमा मनोरञ्जन, विज्ञान शीर्षकमा राजश्व उठ्न सक्ने कुनै संरचना छैनन् । घर जग्गा शीर्षकमा पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका बाहेकका स्थानीय तहबाट खासै राजश्व आउने गरेको छैन । रेडियो दस्तुर शीर्षकमा सात लाख १५ हजार, टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुरमा एक लाख राजश्व उठेको छ भने पदयात्रा शुल्क शीर्षकमा जम्मा सात सय रूपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माका अनुसार गत वर्ष प्रदेशको कुल आन्तरिक आय (राजश्व, बेरुजु असुली, अनुदान फिर्ता आदिसहित) ८३ करोड अनुमान गरिएकोमा जम्मा ६५ करोडमात्र प्राप्त भएको छ । अनुमानमा आधारित हुने हुँदा राजश्व संकलनमा केही तलमाथि भएको उनले बताए । प्रदेशमा लगानीको तुलनामा प्रतिफल नदेखिनुको मुख्य कारण राजश्व संकलनको अधिकार क्षेत्र साँघुरो हुनु हो । प्रदेशलाई कानुनले तोकेको सीमित दायराभित्र रहेर मात्र राजश्व उठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको शर्माले बताए । ‘कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर कर उठाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले लगानी र प्रतिफलबीच तालमेल नदेखिएको हो ।’ शाहीका अनुसार, आगामी दिनमा राजश्व संकलन बढाउन विभिन्न निकायलाई निश्चित लक्ष्य (टार्गेट) तोक्ने तयारी भइरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले अनुदानमै निर्भर रहेर ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाखको बजेट ल्याएको छ । जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ १० अर्ब ५६ करोड, ससर्ततर्फ चार अर्ब ४४ करोड, समपुरकतर्फ ५३ करोड र विशेषतर्फ ४९ करोड ४६ लाख रूपैयाँ संघीय सरकारको अनुदान छ ।