रोजगारीको अवसर

बेरोजगार नागरिकहरूलाई रोजगारीमा जोड्ने योजनासहित कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । अब भने यसलाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिने भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि उत्पादनसँग जोडेर कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । पूर्वाधार केन्द्रित कार्यक्रम कटौती गरेर उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम मात्र कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । यो वर्षबाट कार्यक्रमको नाम समेत परिवर्तन गरिएको छ । यसअघि ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ मात्र थियो भने चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रम’ नामाकरण गरिएको छ । नाम र उद्देश्य परिवर्तन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत विगतमा सञ्चालन गरिने सडक र भवन निर्माणका काम भने कटौती गरिएको छ । लागत धेरै र प्रतिफल न्यून भएकाले पूर्वाधारका कार्यक्रम कटौती गरेर उत्पादन लक्षित कार्यक्रम राखिएको हो । अतिरिक्त सिप तथा उद्यम विकास र कृषिका कार्यक्रम मार्फत रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिएको हो । सिँचाइ, खानेपानी, सहकारी र उद्योग विशेष कार्यक्रम कार्यान्वन गर्न लागिएको छ । कार्यक्रम प्रदेशका सबै वडामा कार्यान्वयन भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशका सबै वडामा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । त्यसअघि १५ वटा वडामा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको थियो । त्यसयता प्रदेशका सात सय १८ वटा वडामध्ये सात सय तीन वटा वडामा मात्र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको थियो । कार्यक्रमबाट १५ वटा वडा वञ्चित भइरहेका थिए ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन कर्णाली प्रदेशका सवै वडामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको हो । प्रदेश सरकारको कार्यक्रम भएपनि यो स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुन्छ । यस वर्ष एक हजार ६ सय भन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारीमा जोड्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । हुम्ला, डोल्पा र मुगु जिल्लाका वडामा योजना कार्यान्वयनका लागि २० लाख बजेट पठाउने गरिएको छ । अन्य जिल्लाका प्रत्येक वडामा १५ लाखका दरले बजेट पठाउने गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब १४ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक उत्पादनमा जोड्नेगरी वडाको माग अनुसार कार्यक्रम दिइनेछ । जसले बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुका साथसाथै उत्पादनशील क्षेत्रको समेत विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ श्रावण २०८२, बिहीबार ०५:०३