जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाः निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन

 

सुर्खेत: प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रचलित कानुन विपरित नहुने र सम्बन्धित निकाय नै जवाफदेही हुनेगरी जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा बुधवारमा बसेको समिति बैठकले जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको निर्माणसम्बन्धी उजुरीउपर छलफल गर्दै कानुन विपरित नहुनेगरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको हो ।

उनले जगदुल्ला जलविद्युतको विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले यस विषयमा थप छलफल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको जिकिरसमेत गरेका छन् । विभिन्न कारणले जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया दुई महिनादेखि रोकिएको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिए । आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नेबेला विभिन्न समस्या हुँदा काम हुननसकेको उनको भनाइ छ । डोल्पामा निर्माण हुन लागेको एक सय ६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्काका विषयमा सिनो हाइड्रोले गरेको उजुरीमा विभिन्न निकायले अनुसन्धान समेत गरिरहेको छ । समितिको निर्देशनपछि अब बाँकी काम अघि बढाइने सापकोटाले बताए ।

आयोजनाको २०७८ सालमा नै आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम सम्पन्न भएको थियो । डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिका हुँदै बग्ने जगदुल्ला नदीमा निर्माण हुने आयोजनाबाट एक सय ६ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने जनाइएको छ । आयोजनाको विद्युत उत्पादन गृह मुड्केचुला गाउँपालिका ७ इलमा निर्माण हुनेछ । जगदुल्ला गाउँपालिका वडा नं. १ हुरीकोटमा २० मिटरको जलाशययुक्त बाँध निर्माण गरी सुरुङमार्गमार्फत् विद्युत गृहमा पानी खसालिने छ । सुरुङ ६ दशमलव एक किलोमिटर लामो हुनेछ । यसका साथै तीन सय मिटर जमिनमुनि भूमिगत विद्युत उत्पादन गृह निर्माणसमेत गरिने निर्देशक सापकोटाले जानकारी दिए ।

आयोजनाले मुआब्जा वितरण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट स्वीकृत र विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) को काम सम्पन्न गरेको छ । आयोजनाका निर्देशक सापकोटाले बाँकी रहेका सम्पूर्ण काम अघि बढाइने जनाएका छन् । समितिको निर्देशनपछि काम गर्ने बाटो खुलेको उनले बताए ।

अर्धजलाशयुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गर्ने भनिएको छ । आयोजना निर्माण गर्न विभिन्न निकायले सेयर लगानी गर्ने बताएको छ । सेयर लगानीकर्तामा विद्युत उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको दश प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नौ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारको पाँच प्रतिशत र प्रभावित क्षेत्रका दुई पालिका मुड्केचुला र जगदुल्लाको एक प्रतिशत सेयर रहेको छ । बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि भन्दै सबैका लागि खुला गरिने बताइएको छ । २० अर्ब लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाबाट दैनिक एक करोड २० लाख आम्दानी हुने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना निर्माणपछि राज्यलाई वार्षिक झण्डै २९ करोड राजश्व उपलब्ध हुने बताइएको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले उज्यालो कर्णाली निर्माणका लागि शेयर लगानी गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर उक्त योजना अघि बढाइएको छ । २०८१ पुस १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आयोजनामा ४१ करोड ४९ लाख ३० हजार तीन सय ६० रूपैयाँ शेयर लगानी गर्नेछ । अर्ध जलासययूक्त एक सय २० मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनालाई कर्णाली प्रदेशकै आकर्षक परियोजनाका रूपमा लिइएको छ । लामो समयदेखि रोकिएको यो परियोजना अब भौतिक संरचना निर्माणको अन्तिम तयारीमा पुगेको छ । अब भने निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।

प्रकाशित मितिः   ८ श्रावण २०८२, बिहीबार ०५:०५