संगठन पुनर्संरचना

कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउनेदेखि कर्मचारीहरूको दरबन्दी कटौती गर्नेसम्मका योजना कार्यान्वयनका लागि पहल थालेको छ । प्रदेश सरकारको संगठनात्मक संरचनालाई सुधार गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने योजनाअनुसार ठूलो फेरबदलको प्रयास गरिएको हो । संगठन संरचनामा फेरबदलका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले तदारुकता देखाएको छ । त्यसका लागि मंगलवार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्चस्तरीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्को समिति गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति गठन गरिएको हो ।

उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले मन्त्रालयको संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ । कर्णालीमा अहिले आठ वटा मन्त्रालय छन् । उच्चस्तरीय समितिले उक्त संख्यालाई घटाएर ६ वटा मन्त्रालय बनाउन जोड दिएको छ । जसअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गर्ने भनिएको छ । उक्त मन्त्रालयबाट हुने गरेका कामलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमामा हस्तान्तरण गर्न सुझाइएको छ । त्यसैगरी जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमा गाभ्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले अधिकांश निर्देशनालय र जिल्लास्थित कार्यालयहरू खारेज गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षाबाहेकका अन्य सबै निर्देशनालय हटाउन र जिल्लास्थित कार्यालयहरूको संख्या सीमित गर्न सुझाव दिएको हो । यसैगरी कृषि र वनलगायतका विभिन्न तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई पनि विघटन गरी तिनको सम्पत्ति र जिम्मेवारी ‘कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ मातहत ल्याउन भनिएको छ । प्रतिवेदनले हरेक जिल्लामा प्रदेश सरकारको उपस्थिति खुम्च्याउँदै जम्मा चार वटा कार्यालयमा सीमित गर्न सुझाएको छ । प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र लोकसेवा आयोगबाहेकका अन्य सबै आयोगहरू खारेज गर्ने भनिएको छ । यसरी संगठन पुनर्संरना गरेपछि प्रदेश सरकार मातहतमा मन्त्रालयसहित जम्मा ७१ वटा मात्रै निकायहरू रहनेछन् । अहिले भने आठवटा मन्त्रालयसहित प्रदेश सरकार मातहतमा एक सय ३३ वटा निकाय छन् ।

कार्यालयहरू घटाउनुका साथै कर्मचारीको दरबन्दी पनि कटौती गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । आर्थिक भार घटाउन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न प्रदेशको कुल कर्मचारी दरबन्दी दुई हजार पाँच सयमा सीमित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि समितिले सुझाएको दोस्रो विकल्प कार्यान्वयनमा गएमा यो संख्या एक हजार नौ सय ७५ मा झार्न सकिने उल्लेख छ । यसैगरी, संघबाट समायोजन भई आएका वा प्रदेशले नियुक्त गरेका तर कार्यसम्पादनमा प्रभावकारी नदेखिएका कर्मचारीहरूको दरबन्दी उनीहरू सेवानिवृत्त भएपछि स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २७ असार २०८२, शुक्रबार ०७:४२