नगरको स्तरोन्नति

कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर पछिल्लो समय व्यवस्थित बन्दै छ । प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यको हबका रूपमा रहेको वीरेन्द्रनगरको मुख्य सडक चार लेनको छ । अन्य भित्री परम्परागत सडकलाई व्यवस्थित र नयाँ सडकको मापदण्ड तय गरेर सुरक्षित सहर बनाउन नगरपालिकाले विभिन्न योजनाहरू अघि बढाइरहेको छ । घण्टाघर पार्कलाई व्यवस्थित, फोरलेन सडक र टोलटोलमा उज्यालो बनाउन लाइट जडान गर्ने काम भइरहेका छन् । बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई समाधान गर्नका लागि ट्राफिक लाइट जडान गरिएको छ । वीरेन्द्रचोकमा ट्राफिक लाइट जडान गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि अन्य स्थानमा लाइट जडान गरिनेछ । मूलपानीचोक र दैलेख रोडमा आगामी वर्षमा लाइट जडान गर्नेगरी नगरपालिकाले योजना बनाएको छ ।

यस्तै वीरेन्द्रनगरमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नगरबस सञ्चालन हुने भएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नगरवासीको सहजताका लागि नगरबस सञ्चालन गर्ने भएको हो । नगरपालिका क्षेत्रभित्र सर्वसुलभ नगर यातायात सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी यसै वर्षदेखि नगरबस सञ्चालन गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । बढ्दो सहरीकरणसँगै व्यवस्थित सार्वजनिक यातायातको अभाव झेलिरहेका नगरवासीलाई राहत दिन नगरपालिकाले यो महत्वपूर्ण योजना अघि सारेको हो । नगरबस सञ्चालन तथा खरिदका लागि दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । नगर क्षेत्रभित्र सर्वसाधारणलाई सुलभ, भरपर्दो र व्यवस्थित यातायात सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले नगरबस सञ्चालनको तयारी थालिएको हो । यसअघि निजी क्षेत्रबाट नगरबस सञ्चालन भए पनि केही समयमै बन्द भयो । आगामी आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले सहरी पूर्वाधार र सौन्दर्यतर्फ राजधानी केन्द्रित पूर्वाधारहरू जस्तै ट्राफिक लाइट, रोड मार्किङ, फुटपाथ व्यवस्थापन, सीसी क्यामरा र हाईमास्ट लाइट जडानका लागि १२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै, घण्टाघर पार्क लगायत अन्य पार्क निर्माण र क्रमागत आयोजनाका लागि २२ करोड ३४ लाख बजेट राखिएको छ ।

पूर्वाधार विकाससँगै वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगर बनाउने योजना अघि सारिएको छ । २०३३ सालमा उपत्यका क्षेत्रभित्र पर्ने कटकुवा, गोठीकाडा र जर्बुटा गाउँ पञ्चायतभित्र पर्ने केही भागलाई मिलाएर बनेको वीरेन्द्रनगरले ४८ वर्षपछि उपमहानगरपालिकाका लागि आवश्यक पर्ने सबै मापदण्ड पूरा गर्न सक्षम भएको छ । केही दिनअघिको नगरसभाले उपमहानगरपालिका घोषणाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारमार्फत केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्न सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गरेको छ । नगरसभाबाट पारित उपमहानगरपालिका बनाउने एजेन्डा कर्णाली प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारमा जानेछ । उपमहानगरपालिकाका लागि आवश्यक मापदण्ड दुई लाख जनसंख्या, २५ करोड आन्तरिक राजश्व र आवश्यक प्रशासनिक संरचना हुनुपर्छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ असार २०८२, आईतवार ०५:०३