हटेन बालविवाह, भएन कानुनको पालना

सुर्खेत: बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कर्णालीमा धेरै कार्यक्रम तथा अभियान थालिए पनि अवस्था भने ज्यूँका त्यूँ रहेको छ । झन् बर्सेनिरूपमा बालविवाह बढिरहेको पाइएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, नेपाल बहु–सूचकाङ्क कलस्टर सर्वेक्षण–२०७६ अनुसार बालविवाहको ‘कुरूप तस्बिर’ सार्वजनिक गरिएको छ ।

पुरुष र महिला दुवैका लागि विवाह गर्न २० वर्ष उमेर पुग्नुपर्छ । उमेर नपुगी विवाह गर्नेको तथ्यांक कर्णालीमा डरलाग्दो छ । सर्वेक्षण अनुसार १५ वर्ष मूनिका बालबालिकाको विवाह गर्ने संख्या नेपालभर पाँच दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ । कर्णालीमा उक्त संख्या आठ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ । नेपालभर १८ वर्षमूनि विवाह गर्ने बालबालिकाको संख्या २२ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ भने कर्णालीमा ३४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालभर १५ वर्षमूनि विवाह गर्ने बालिकाको संख्या सात दशमलव नौ प्रतिशत रहेकोमा कर्णालीमा १५ वर्ष मूनिका १२ प्रतिशत बालिकाले बालविवाह गरेको पाइएको छ । यस्तै, नेपालभर १८ वर्षमूनिका ३२ दशमलव आठ प्रतिशत बालिकाले बालविवाह गरेका छन् भने कर्णालीमा ४४ दशमलव तीन प्रतिशत बालिकाले बालविवाह गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । बालविवाह गर्नेमा बालिकाजस्तै गरेर बालकको संख्या पनि उत्तिकै रहेको पाइएको छ । नेपालभर १५ वर्ष मूनिका एक दशमलव पाँच प्रतिशत बालकले बालविवाह गरेकोमा कर्णालीमा एक दशमलव सात प्रतिशतले बालविवाह गरेका छन् । १८ वर्षमूनिका नौ प्रतिशत बालकले नेपालभर बालविवाह गर्दा कर्णालीमा १७ प्रतिशतले बालविवाह गरेका छन् ।

गरिएको सर्वेक्षण अनुसार १५ देखि १९ वर्षको बालविवाहको तथ्यांकमा नेपालभर १२ दशमलव आठ प्रतिशतले बालविवाह गरेका छन् भने कर्णालीमा २० दशमलव आठ प्रतिशतले बालविवाह गरेका छन् । यसैगरी सोही उमेर समूहका नेपालभर १९ दशमलव तीन प्रतिशत बालिकाले बालविवाह गर्दा कर्णालीमा २७ दशमलव चार प्रतिशतले बालविवाह गरेको पाइएको छ । यसैगरी बालकको संख्या नेपालभर पाँच दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ भने कर्णालीमा १२ दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ ।

 

कर्णालीमा ३७ प्रतिशत बालविवाह

कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था दयनीय छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार कर्णालीमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा नै विवाह हुनेको संख्या ३७ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ । सल्यानमा ४३ दशमलव तीन, रूकुमपश्चिममा ४२ दशमलव तीन, जाजरकोटमा ४० दशमलव आठ, सुर्खेतमा ३८ दशमलव सात, मुगुमा ३५ दशमलव नौ, डोल्पामा ३२ दशमलव एक, हुम्लामा ३३ दशमलव सात, जुम्लामा ३४ दशमलव सात, दैलेखमा ३५ दशमलव दुई, कालीकोटमा २८ दशमलव एक प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ ।

गरिबी, धार्मिक, सामाजिक दवाव र शिक्षाको अभावका कारण कर्णालीमा बालविवाहको डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो । मुख्यतयाः ग्रामीण भेग र सीमान्तकृत समुदायमा बालविवाह बढी देखिएको छ । कतिपय सामाजिक तथा धार्मिक विश्वासका आधारमा बालविवाहलाई मान्यता पनि दिने गरिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

 

भएन कानुनको पालना

नेपालको संविधानको धारा ३९ मा रहेको बालबालिकाको हकमा बालविवाह गर्न नपाइने व्यवस्था छ । धारा ३९ को उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न बन्धक बनाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ । यो उपधारा विपरीतका कार्य दण्डनीय हुने व्यवस्था पनि संविधानमा नै छ । स्थानीय सरकारले समेत बालविवाह न्यूनिकरण गर्न विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रम गरिरहेको छन् । तरपनि कार्यक्रम र अभियान प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।

 

बालविवाह न्यूनिकरण गर्न कार्यक्रम

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बालविवाह न्यूनिकरणका लागि स्थानीय तहसँग मिलेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत बालबालिका लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले बालविवाह न्यूनिकरण गर्न सचेतनाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जनाइन् । उनले छोरीको जीवन सुरक्षाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गरिने बताइन्  । सो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुरु गरिएको हो । २०७८/७९ बाट भने छोरीको बैंक खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको छ तर पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

२०७६ साल साउन १ गते यता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रूपैयाँ जम्मा गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । २०७१ साल पुस १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीन करोड ८४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ करोड रूपैयाँ स्थानीय तहमार्फत् कर्णालीका ११ हजार चार सय १५ छोरीको खातामा जम्मा गरिएको थियो । त्यसपछि भने प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन । बैंक खातामा मात्रै जम्मा गरिँदा पैसा थुपार्ने काम गरिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । बालविवाह न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । कार्यान्वनमा भने चुनौती थपिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २ भाद्र २०८१, आईतवार १६:०४