कृषकलाई बाली जोगाउनै मुस्किल

पश्चिम सुर्खेतको चौकुनेका किसानलाई बँदेल र बाँदरबाट अन्नबाली जोगाउन मुस्किल पर्न थालेको छ । बालीमा बाँदरको बिगबिगी बढेपछि वन–जंगल आसपासका बस्तीका किसान समस्यामा परेका हुन् । मकै पाक्ने समय भएकाले बाँदर र बँदेल खेतबारीमा पसेर अन्नबाली नष्ट पारेपछि उनीहरू हैरान भएका छन् । वर्षभरि खानका लागि लगाएको अन्नबाली छिनभरमा नष्ट हुन्छ । चौकुनेको वडा नं. १, २, ३, ४ र ५ मा बढी मात्रामा बाँदरले दुःख दिने गरेको छ । बस्ती खाली भएपछि माथिल्लो भेगसम्म बाँदर आउन थालेका छन् । बाँदरको उपद्रो बढेपछि तल्लो भेग तथा वनजंगल आसपासका बस्तीका किसान समस्या परेका छन् ।

गाउँपालिकाभरिनै बाँदरको अत्यन्तै धेरै समस्या छ । वर्षात्को याममा यहाँको मुख्य समस्या नै बाँदर र बँदेल बनेको छ । नियन्त्रण गर्न धेरै उपाय अपनाए पनि सफल हुन सकेको छैन । दिनानुदिन बाँदरको संख्या बढ्दो छ । बाँदरको व्यवस्थापनको लागि पालिकाले उचित खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने कृषकहरू बताउँछन् । यसैबीच जंगली जनावरले पारेको क्षतिको राहत दिने उद्देश्यले निर्देशिका जारी गरिएको छ । वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका २०८० जारी भएसँगै क्षतिपूर्तिको बाटो भने खुलेको छ । वन्यजन्तुबाट जनधनको क्षति भएमा राहत वितरण गर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउन संघीय वन मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको हो । उक्त निर्देशिका बमोजिम प्रदेश सरकारले राहत वितरण गर्ने गरेको प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । १६ वटा जनावरबाट मानवीय तथा अन्नबालीमा क्षति भएमा राहत दिने गरिएको छ । हात्ती, गैडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, जंगली बँदेल, अर्ना, गोही, चौरीगाई, अजिङ्गर, नीलगाई र बाँदरले पु¥याएको क्षतिमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गरिएको छ । निर्देशिकामा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट अङ्गभङ्ग भएर जीवनभर शारीरिक रूपले अशक्त भएकालाई पनि राहतको व्यवस्था गरिएको छ । गम्भीर घाइतेलाई दुई लाख रूपैयाँसम्म दिइनेछ भने जीवनभर गम्भीर रूपले शारीरिक अशक्त हुने अवस्था भएमा एकमुष्ट पाँच लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर राहत वितरण सुरु गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जंगली जनावरले पारेको क्षतिको राहत दिने उद्देश्यले बजेटको व्यवस्था गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । ४५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यसअघिका वर्षहरूमा संघीय सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्नेगरेकोमा बजेट अपुग हुनेगरेको थियो । संघले जारी गरेको वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका २०८० अनुसार प्रदेश सरकारले यो वर्षदेखि राहत वितरण गर्न लागेको हो । यसले कृषकलाई केहीमात्रामा भएपनि राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २४ श्रावण २०८१, बिहीबार ०५:०३